जेन–जी आन्दोलनले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनायो। चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस्, नेकपा एमाले होस् वा नेकपा माओवादी केन्द्र — सबै दलहरू कुनै न कुनै रूपमा छिन्नभिन्न भए। अवस्था यतिसम्म पुग्यो कि ती दलहरू पुनः निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकै मनोविज्ञानमा पुगेजस्ता देखिन थाले।
जेन–जी आन्दोलन मूलतः भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनका पक्षमा र युवापुस्तामा नेतृत्व रूपान्तरणका लागि भएको थियो। तर अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधारतर्फ केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि राजनीतिक रूपमा सरकारको शैली संसद् र परम्परागत गणतान्त्रिक दलहरूप्रति क्रमशः अनुदार बन्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ।
जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन दलका सभापति र शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक छवि गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याएको थियो। त्यो प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। अहिले त केही प्रतिपक्षी सांसदहरूले नै “व्यवस्था कोल्याप्सतर्फ जान सक्छ” भन्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। त्यसकै एउटा उदाहरणका रूपमा महन्थ ठाकुर ले संसद्मा कालो पोसाक लगाएर गरेको विरोधलाई लिन सकिन्छ।
यो आन्दोलनको प्रभाव प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट देखियो। धेरै राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सहज रूपमा जान सकेनन्। पुगेकाहरूले पनि अपेक्षित जनसमर्थन पाएनन् भन्ने कुरा निर्वाचन परिणामले पुष्टि ग¥यो।
राजनीतिक दलहरू आपसी द्वन्द्व, विभाजन र कमजोर संगठनात्मक अवस्थाले अल्झिरहेका बेला संसद्मा पनि उनीहरूको उपस्थिति कमजोर भयो। त्यसले वर्तमान सरकारलाई अत्यन्त सहज राजनीतिक वातावरण प्रदान ग¥यो। बलियो प्रतिपक्ष नभएको अवस्थामा कुनै पनि सरकार शक्ति केन्द्रिततर्फ उन्मुख हुन सक्छ भन्ने राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ।
आजको परिस्थितिमा लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको रक्षाका लागि विशेष जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसमाथि आएको देखिन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र सुदृढ हुन्छ, जब कानुनी राज्य बलियो हुन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले कानुनी राज्य नै कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेका छन्। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी रिट दर्ता गर्न दिएको आदेश सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवज्ञा गरेको विषयले न्यायिक प्रणालीभित्रको तनाव सतहमा ल्यायो। त्यसको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसन ले लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्नु पनि कानुनी राज्य कमजोर बन्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै गएको आशंका बढिरहेको छ। मन्त्रालयहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण कमजोर बन्दै गएको अनुभूति धेरैले गर्न थालेका छन्। यस्तै अवस्था रहिरहे भविष्यमा स्थानीय निर्वाचनसमेत दलगतभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा सीमित गराउने रणनीति आउन सक्छ भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। स्थानीय तहदेखि नै राजनीतिक दलहरूको पहुँच कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्छ भन्ने चिन्ता सरकारको कार्यशैलीले बढाएको छ।
यता नेपाली कांग्रेस आफैं गम्भीर आन्तरिक संकटमा फसेको छ। पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आउन सक्ने संकटको पहरेदारी कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सभापति गगन थापा पार्टी एकताका पक्षमा देखिन्छन्। संस्थापन इतर समूह र डा. शेखर कोइराला पक्ष पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने मत राख्छन्। तीनवटै धारको अन्तिम उद्देश्य एउटै देखिए पनि व्यवहारमा सहमति बन्न सकेको छैन।
गगन थापाले १९ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे पनि दुवै पक्ष सन्तुष्ट छैनन्। पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा स्वीकार गरिए पनि पार्टी पूर्ण रूपमा एक भएको अनुभूति कसैले गर्न सकेको छैन। गगन थापाले वर्तमान कार्यसमितिलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास गरे पनि देउवा समूह र शेखर समूह सहमत हुने संकेत देखिँदैन। शेरबहादुर देउवा समूह कुनै पनि हालतमा गगन थापालाई सहज रूपमा सभापति स्वीकार्ने मनस्थितिमा देखिँदैन।
हिजोसम्म देउवा संस्थापन समूहमा हुँदा इतर पक्षमा रहेका डा. शेखर कोइराला र गगन थापा “माग्ने” अवस्थामा थिए। आज गगन थापा संस्थापनमा पुगेपछि देउवा समूह र शेखर समूह “माग्ने” अवस्थामा पुगेका छन्। यसलाई पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण र शक्ति–सन्तुलनको ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ। तर यही मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व, अहंकार र शक्ति संघर्षकै कारण कांग्रेस पूर्ण रूपमा एक हुन सकिरहेको छैन।
अब कांग्रेस सभापतिले संगठन मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। पन्ध्रौं महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। साथै, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
लोकतन्त्रमा रत्तिभर पनि आँच आउन नदिने पक्षमा कांग्रेस दृढ रहनुपर्छ। समयले कांग्रेसलाई जिम्मेवारी दिएको छ। र त्यो जिम्मेवारीलाई हेर्ने आँखामध्ये एउटा आँखाको नाम अझै पनि बी.पी. कोइराला नै हो भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्न आवश्यक छ।
