काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार दुई तिहाई नजिकको सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटमा सबैको चासो रहेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रलाई टेकेर बजेट ल्याइने बताउँदै आउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । यसपटक भने केही महत्वकांक्षी कार्यक्रम राखेर अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेट भन्दा २–३ खर्ब बढिको बजेट ल्याउन लाग्नुभएको बुझिएको छ ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार बजेटमा खासगरी सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदैछ । रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउने तथा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य वाचा गरिसकेकाले सोही वाचालाई पूरा गर्ने हिसावले बजेटमा कार्यक्रम राखिँदैछ ।
बजेटमा स्रोतको चर्को चापका कारण यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरुले गृहकार्य गरेका छैनन् भने लामो समयदेखि बढ्न नसेकेको निजामती कर्मचारीको पारिश्रमीक बढाउने अन्तिम गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले गरेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउन लागेको बजेटमा राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, सबै सरकारी सेवा ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरु समेटिदैछ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ साल यताका सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई बजेटमार्फत ठूलो स्रोत उपलब्ध गराउने समेत तयारी गरिएको हो ।
त्यस्तै, रास्वपा सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ । त्यस्तै, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बजेट लेखनमा सहभागी अधिकारीहरुले बताएका हुन् ।
निजीक्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने आश्वासन दिंदै आउनुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने पनि बुझिएको छ। त्यसका लागि कम्तिमा दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई दिने सम्भावना रहेको पनि छ ।
