‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको दाबी
काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइबारे उठेका जिज्ञासाप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्तामार्फत जारी वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ । सो विषयमा नेपालले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ भारतले पनि कूटनीतिक नोटमार्फत दिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
वक्तव्यमा नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारण भएको उल्लेख गर्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अझै नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । यसबाहेक अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा उपयोगको समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएको क्षेत्रहरूमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ लागू भएकाले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जमिनमा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन दुवै देशका प्राविधिक टोली र सीमासम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ ।
प्राविधिक अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ तथा भारतको उपयोगमा रहेको जमिन नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर हुन सक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र आपसी समझदारीका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
