झापाको विर्तामोडमा एक बालकको रहस्यमय मृत्युका विषयमा भएको तनावका कारण एकजनाको ज्यान गयो भने १० जना भन्दा बढी नागरिक घाइते भए । विर्तामोड घटनाको छानविन गरी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको छ । एक बालकको मृत्युका विषयमा भएको तनाव प्रहरीले पहिले नै साम्य पार्न सक्थ्यो वा सक्दैनथ्यो रु यस विषयमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजीद्वय नवराज ढकाल र पुष्कर रेग्मीसँग चक्रपथका लागि बिनु पोखरेलले कुराकानी गरी तयार गरेको सामग्रीः
नवराव ढकाल, पूर्व एआजी
हामीले बाहिरबाट हेरेर यो दोषी हो भनेर भन्यौ भने गलत हुन्छ । तर, लामो अनुसन्धान गरी त्यसलाई अदालत लैजाँदासम्मको समय पीडितहरुलाई घटनाको विकासक्रमको जनकारी गराउँदै आक्रोश मत्थर पार्दै लैजानु पथ्र्यो । हामी काम गर्दैछौं भनेर पीडित पक्षलाई आस्वस्त पार्दै लैजानु पथ्र्यो । त्यस कुरामा स्थानीय अधिकारी र अपरेशनमा खटिएकाहरुले बुद्धि नपुर्याएको हुन सक्छ । त्यसो हुन दिनु हुन्नथ्यो ।
म भन्दिनँ कि, अन्ुसन्धानमा केही कमी भएकै थिएन भनेर । तर यसमा धेरै कुराले काम गर्यो । एक जनालाई न्याय दिन लाग्दा यति धेरै प्रभावित हुनु र मान्छे मर्नेसम्मको घटना हुनु एकदमै दुःखद छ । बिर्तामोड जस्तो जहिले पनि घुईंचो हुने र नाकाको नजिकै भएको ठाँउमा एउटै कुराले मात्र त्यो घटना भएको छैन । यसमा पुराना मनमुटाव, पाकेट मार्ने, चोरी र डकैतीमा पक्राउ परेका, सडक चौडा पार्दा प्रहरीसँग भएको रिसइवी साँधेकाहरुले पनि पीडितको आड लागेर प्रहरीको शेखी झार्न लागे ।
अहिले अनुसन्धान समिति बनेको छ । त्यसको रिपोर्ट आउला र त्यसमा संलग्न कर्मचारीको गल्ती भएको भए कार्वाही हुने कुरा पनि छंदैछ । त्यो बाहेक तेस्रो पक्षले न्याय माग्नको लागि गरिएको सभामा पसेर अन्य इलिमेन्टले त्यो स्थिति ल्याउन काम गर्यो । तिनीहरुको पनि पहिचान गरि कार्वाही हुनुपर्छ । ता कि भोलि पनि न्याय दिलाउने नाममा अन्य घटना घटाउने काम फेरि नहोस् । जनतालाई न्याय दिने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने कुरामा केही कसुर बाँकी नरहोस् ।
पुष्कर रेग्मी, पूर्व एआईजी
अन्तिम रिपोर्ट नआउञ्जेल दोषी को हो भन्न सकिन्न । आँखाले देखेर पनि कति कुरा सत्य हुँदैनन् । अनुसन्धान होस् भन्नकै लागि प्रहरीमा आउनु पर्ने हो । त्यसको लागि धैर्य गर्ने नागरिक डिसिप्लेन हुनु जरुरी छ । तर एउटा नागरिकलाई न्याय दिलाउने नाममा अर्को नागरिक मार्नेसम्मको घटना एकदमै दुःखद छ ।
नागरिकको ज्यान सुरक्षा गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई दिइएकै हुन्छ । सुरक्षा अधिकारीले त्यो भन्दा अघि अपनाउनु पर्ने र गर्न सकिने अरु पनि उपाय हुन्छन् । तिनको कम प्रयोग गरियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसको अनुसन्धान होला र हुनु पनि पर्छ । तर यो घटनामा एउटै फ्याक्टरले मात्र काम गरेको छैन । हिंसा भट्काउने इलिमेन्टस्, सो मुद्दामा नेतृत्व गर्नेको कमजोरी र सिभिल सोसाइटीको डिसिप्लेन सबै मिसिएको छ । एउटा मुद्दामा अर्कोको ज्यान जाने र कफ्र्यु सम्म लगाउनु पर्ने अवस्था आउनलाई उत्प्रेरक हरेकलाई कार्वाही गर्नु पर्छ । ता कि, फेरि यस्ता घटना नघटुन् ।
त्यसैले यो घटना यसै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसको अध्ययन गर्न उच्चस्थरीय कमिटी बनेको छ । त्यसको रिपोर्ट नआउञ्जेलसम्म धारणा बनाइहाल्न सकिंदैन ।
यो घटनाले पहिलो, प्रहरीमाथि विश्वास कम भएको र अर्को नागरिक पनि अराजक बनेको आभास दिन्छ । नागरिकले न्याय माग्दा प्रहरी सक्षम छ भन्ने दिलाउन सक्नु पर्छ । यस्ता दुःखद घटना फेरि हुन नदिनलाई प्रहरी प्रशासन, नागरिक र अन्य सम्बन्धित एकै ठाउँ रहेर यसको समाधान गर्नु पर्छ । ता कि न्याय माग्दा फेरि अर्को घटना घट्ने अवस्था सिर्जना नहोस् । चक्रपथ
