बिर्तामोड।
२०३६ साल अघि झापामा ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन फैलिएको थियो । तर, त्यही वन अहिले अतिक्रमण हुँदै १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित भएको छ । त्यसमा पनि एक हजार पाँच सय हेक्टरभन्दा बढी सामुदायिक वन अहिले पनि अतिक्रमणमा रहेको जिल्ला वन कार्यालय झापाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको जान्दाजान्दै पनि जिल्ला वन कार्यालय झापाले वन संरक्षणका लागि ठोस् कदम चाल्न सकेको छैन । विशेष गरेर राजमार्ग उत्तरका सामुदायिक वन धेरै अतिक्रमण भएका छन् । जिल्ला वन कार्यालय झापाका प्रमुख बोधराज सुवेदीका अनुसार दमक, कनकाई, मागुरमाडी, जलथल, चारआली, चन्द्रगढी लगायतका स्थानमा रहेका सामुदायिक वन अतिक्रमणमा परेका छन् । ३१ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रतुवा माई वृक्षरोपण आयोजना फैलिएको छ । यो आयोजनाको वन समेत अतिक्रमण भएको छ ।
झापामा ५९ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । सामुदायिक बन अतिक्रमण भइरहँदा झापामा निजी वन भने बढ्दै गएको छ । झापामा निजी वनको संख्या चार सय २३ वटा रहेका छन् । ती निजी वनले चार सय हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको जिल्ला वन कार्यालय झापाले जनाएको छ । दर्ता भएका निजी वनको संख्या चार सय २३ रहे पनि बिना दर्ता समेत स्थानीयवासीले बाँझो जमिनमा विरुवा रोप्ने गरेको जिल्ला वन कार्यालय झापाका प्रमुख सुवेदीले बताए । उनले भने– ‘सामुदायिक वनमा विरुवा रोप्न सरकारी जमिन छैन, तर निजी वन लगाउनेको संख्या भने झापामा धेरै छ ।
बढ्दो शहरीकरणसँगै ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले खेतीको साटो वन लगाउन थालेका छन् । जसकारण झापामा निजी वनको संख्या र क्षेत्र बढ्दै गएको बताइन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा विदेश पलायन हुँदा जमिन बाँझिएपछि स्थानीयबासीले वन लगाउन शुरु गरेको बताइन्छ । अधिकांशले टिक, पाउलेनिया, मसला, खमारी, खयरका बिरुवा लगायतका विरुवा रोपेको जिल्ला वन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
सरकारले सामुदायिक, कबुलियती, निजी, धार्मिक, संरक्षित, संरक्षित क्षेत्र अवधारणाअन्तर्गत वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यी सबै वनलाई राष्ट्रिय वनको परिभाषाभित्र राखिएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल सामुदायिक वनले ओगटेको छ । देशभर सामुदायिक वनको संख्या १८ हजार तीन सय २४ छ । यसले १७ लाख १७ हजार आठ सय ११ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
२०१३ सालभन्दा अगाडि नेपालको वन क्षेत्र केही सामूहिक सम्पत्ति तथा केही निजी सम्पत्तिको रूपमा रहे पनि २०१३ सालदेखि २०४९ सालसम्म राज्यले तिनलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा परिणत गरेको छ । २०४९ सालदेखि हालसम्म विभिन्न वन व्यवस्थापनका प्रकारहरूमध्ये सामुदायिक वन राज्यकै एक प्राथमिक कार्यक्रमका रूपमा विकास हुँदै आएको छ ।
देशको मूल कानून (संविधान) पनि २०७२ असोज ३ गते जारी भई लागू भइसकेको छ । उक्त मूल कानूनले वातावरणीय न्याय, खाद्य सुरक्षा, आवास र स्वच्छ खानेपानी जस्ता सामुहिक प्रकृतिका मौलिक हकहरू र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको स्थानीय समुदायसँग समेत समन्यायिक बाँडफाँड गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई लगानी गर्न दिने जस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
