काठमाडौँ। 
ढिलोमा आगामी कातिक मसान्तसम्म ९६ वटा नगरपालिकाका सडकमा सौर्य बत्ती बल्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकभित्र अनिवार्य सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न ९६ नगरपालिकालाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
कतिपय नगरपालिकाले भने साउन र भदौभित्र नै सौर्य सडक बत्ती जडान गरिसक्नेछन् । रात्रि समयमा आवतजावत र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने गरी सरकारले माग भई आएका ९६ वटा नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न लागेको हो । गत असार मसान्तसम्ममा सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कात्तिक मसान्तभित्र सडक बत्ती जडान गरिसक्ने योजना ती नगरपालिकाले बनाएका छन् । अहिले धनकुटा, बूढानीलकण्ठ, भरतपुर, महालक्ष्मी, कोहलपुर, दाच्चा काशीखण्ड, वीरगञ्ज, अनन्तलिङ्गेश्वर, मध्यपुर थिमी र ललितपुर उपमहानगरपालिकालगायत करिब तीन दर्जन नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्ती जडानको काम धमाधम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधारबिना नै नगरपालिका घोषणा भएको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि मन्त्रालयले सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले २१७ नगरपालिकामा नै सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न गत माघमा परिपत्र गरे पनि ९६ नगरपालिकाले मात्र सौर्य सडक बत्ती राख्ने निर्णय गरेकाले उक्त नगरपालिकामा आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सडकमा बत्ती बल्ने मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम’को कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । सौर्य सडक बत्ती जडान भएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट सञ्चालित होलिजिन बत्ती, सीएफएल ल्याम्प, भ्यापर ल्याम्प लगायतका सौर्य सडक बत्तीलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट ६० प्रतिशत, स्थानीय निकायबाट २५, उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशत र महानगरबाहेकका क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट ६५, स्थानीय निकायबाट २० र उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी सौर्य सडक बत्तीको योजना अनुसार सौर्य सडक बत्ती जडान हुन लागेको हो । ९६ नगरपालिकाका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब रकम वितरण गरेको छ । प्रति सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि करिब ९० हजार रुपियाँ लाग्नेछ ।
उहाँका अनुसार अति विपन्न बस्तीको हकमा भने नेपाल सरकारबाट ७०, स्थानीय निकायबाट २०, उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत लागतको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिइएको छ । स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सौर्य सडक बत्ती जडान कार्यमा स्थानीय निकाय, उपभोक्ता नागरिक समाज लगायतका सबै पक्षको सहयोग रहेको छ । सहरीकरण बन्दै गएका नगरपालिकामा पहिलो चरणमा र बाँकी स्थानमा आवश्यकता अनुसार सौर्य सडक बत्ती जडान हुनेछ ।
