विराटनगर,
मोरङ प्रहरीले अपराध न्यूनीकरण गर्ने तथा अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने उद्देश्यका साथ डिजिटल प्रविधि परिचालन प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। अपराध हुनुपूर्व वा भएपछि पनि सही सूचना प्राप्त नभएमा, विलम्ब भएमा पीडितले न्याय नपाउने र पीडक भाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै घटना हुनै नदिने र घटना भएमा अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्न सम्बन्धित निकायमा नागरिकको तहबाट सूचना पुर्याउने उद्देश्यले मोरङमा प्रहरीले प्रविधि डिजिटल प्रहरी परिचालन प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ।
अधिकांश नागरिकको पहुँचमा रहेको मोबाइल फोन प्रविधिमार्फत एक क्लिक गर्दा प्रहरी कार्यालयमा सूचना पुग्ने एप बिहीबार एक कार्यक्रमकाबीच प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरे।
यो प्रविधि प्रयोग गर्नेहरूले मोरङमा मात्रै नभएर जिल्ला बाहिर रहेका घटनाको बारेमा समेत जानकारी दिन सक्ने मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीले जानकारी दिए। यो एप्सएप्सबीचको नेटवर्क भएको र घटनास्थलसहित सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी अधिकारीलाई जानकारी एप्सले नै दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार मोरङमा विगत तीन वर्षमा भएका घटना र उजुरीको प्रकृति, विभिन्न नागरिकसँग भएको अन्तरक्रिया, प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणको आधारमा प्राथमिकताका घटनाहरूको रुपमा वर्गीकरण गरि सोही अनुसारको प्रहरी परिचालन अभियान सुरु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) केदार रिजालले यो प्रविधि प्रणालीलाई प्रदेशभरका १४ जिल्लामै लागू गर्ने बताए।
‘मोरङमा लागू भएपछिको प्रभावकारितालाई हेरेर यो प्रविधिलाई विकास गर्दै अन्य १४ जिल्लामा पनि लागू गरिनेछ,’ रिजालले भने। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अपराध अनुसन्धानमा मात्रै नभएर प्रदेश १ को सम्पूर्ण कार्यालय तथा सरकारी निकायलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा बढावा दिइने बताए। विश्वका विकसित मुलुकहरूमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगसँगै समृद्धि हासिल भएकोले राईले प्रधानमन्त्रीको इच्छा र योजना अनुरुप प्रदेशलाई डिजिटल बनाइने उनले बताए।
प्रदेश १ का आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशभरिमा प्रहरीको संख्या र चौकीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएर त्यसको पूर्ति गरिने बताए। ‘प्रदेशमा ११ हजारको हाराहारीमा प्रहरी संख्या छ। प्रहरी चौकीको मागका आधारमा योजना बनाउने हो भने २० हजार बढी प्रहरी चाहिन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यत्रो संख्यामा प्रहरी थप गरेर भन्दा प्रविधिको समुचित प्रयोगबाट अपराध नियन्त्रण गर्न सकिए त्यत्रो मात्रामा प्रहरी भर्ना गरिरहनु पर्दैन।’
अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले ल्याएको यो प्रविधिका लागि प्रत्येक जनताको हातमा स्मार्ट फोन हुनुपर्ने बाध्यता छ। सर्वसाधरणले स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्ने तथा एप्स संचालनको प्राविधिक ज्ञान थाहा नपाएसम्म यसको प्रभावकारिता नहुने स्वयं प्रहरी अधिकारीले बताए। यो एप्स संचालनका लागि वाइफाई या थ्री जी सेवा अनिवार्य लिनुपर्ने हुन सक्छ। अपराधी घटना योजनाबद्ध र छिटो हुने हुँदा वाइफाई र थ्रिजीको सेवा नभएको स्थानमा पनि यो प्रभावकारी नहुने देखिन्छ।
प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधि प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउनु आवश्यक रहेको डिआइजी रिजालको भनाइ छ।-थाहाखबरबाट
