दिल कुमार लावती
नेपालको इतिहासमा चर्चित रहेको १८३१ साउन २२ गतेको लिम्बुवान र शाह वंशी पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको सम्झौता नै सबैभन्दा चर्चित इतिहास हो । तर ब्राम्हण इतिहासकारहरुले नेपाल राज्यको अन्तिम रुप रेखा कोरिरहँदा लिम्बुवानसँग भएको सन्धी सम्झौताहरुलाई तोडमोड गरेपछि लिम्बुवान र नेपाल बिच भएको सन्धी सम्झौताहरु ओझेल परेको सबैमा सर्वविदितै छ । यस विद्यमान परिस्थितिलाई नेपालका केही इतिहासकारहरु र बेलायती इतिहासकार हड्सनले कम्तीमा पनि आज भन्दा २५० बर्ष अघि लिम्बुवान राज्य थियो । त्यसलाई नेपाल एकीकरणको क्रममा शाह वंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले १७औं पटकसम्म खुनी हमला गर्दा पनि युद्ध जित्न नसकेपछि अन्तत् अनेक षडयन्त्रका बाबजुद लिम्बुवानका सेनापति काङ्सोरेलाई अरुण र सभाखोलाको दोभानमा भएको युद्धमा चलाखीपूर्ण ढंगले मारेपछि लिम्बुवानले बाध्य भएर शाह राजाहरुसँग नेपाल एकीकरणको नाममा सन्धि गरेका थिए । लिम्बुवानलाई लाल मोहर दिएका थिए त्यो सन्धीलाई ‘नुन पानी’को सन्धी पनि भनिन्छ ।
गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२९ साउन महिनामा नै लिम्बुवान राज्यलाई आक्रमण गर्ने षडयन्त्र शुरु गरेका थिए । अन्तत् पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ वैशाख २५ गते गोर्खाली सेना रघु राना र लिम्बुवानी सेनापति बिच मल्ल युद्ध भयो । १७ पटक सम्म लडेका बहादुर लिम्बुवानी सेनाहरुलाई गोरखाी सेनाहरुले षडयन्त्रपूर्ण ढंगले आफ्ना सेनापति काङ्सोरेको हत्या गरेपछि अन्तत् लिम्बुवानले वि.सं. १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली सेना र लिम्बुवानी सेनाबिच ऐतिहासिक सन्धी भएको थियो । यस पश्चात अंग्रेजहरुसँग गोर्खाली सेनाहरुले लामो युद्ध लडेका थिए त्यसमा लिम्बुवानी सेनाहरुले बहादुरका साथ युद्ध लडेको इतिहास छ । अन्ततः गोर्खाली सेना (नेपाल) र अंग्रेजहरु बिच वि.सं. १८३७ मा सुगौली सन्धि भयो । लिम्बुवानलाई तीन भागमा विभाजन गरेः १. सिक्किम(सुखिम) २. लिम्बुवान ३. दार्जिलिङ्(तजेलुङ्) यि तिन भूभाग मध्ये लिम्बुवान बाहेक दुई राज्यहरु अंग्रेजहरुले लगेको इतिहास छ । हालः सिक्किम र दार्जिलिङ् नेपालीहरुको ठूलो बसोबास छ त्यसमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ ।
वि.सं. १८४३ सालमा शाह वंशीय राजा रणबहादुर शाहको पालादेखि लिम्बुवान राज्यमा तिरो लगाईयो । त्यहिबाट लिम्बुवानमा शाह वंशहरुको षडयन्त्र शुरु भएको मानिन्छ । तत् पश्चात राणाहरुको पालामा चन्द्रशम्शेरले लिम्बुहरुको मुन्धुम र धर्मग्रन्थहरु चैनपुरमा भेलापारेर जलाएको इतिहास छ । वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बुवानमा बस्ने सम्पूर्ण लिम्बुहरुको राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बुवानको राजकिय अधिकार सबै खोसेर कर्मचारी सरह बनाए । वि.सं. १९५२ को माघ महिनामा ताप्लेजुङ् हाङपाङका बाजहाङ आङबुहाङलाई राणा शासनको विरोध गरेकोमा फुङलिङ बजार नजिक पात्लेको रुखमा झुण्डाएर मारियो । वि.सं. २०१७ सालमा शाह राजा महेन्द्रले फौजी कारवाही गर्दै लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमालाई तहस् नहस् पारेर मेची र कोशी अञ्चल बनाई पहाडमा इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ्, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटा, समथर जमिन मधेशमा झापा, मोरङ् र सुनसरी गरि नौ वटा जिल्लामा विभाजन गरेको देखिन्छ । सो भन्दा अगाडि लिम्बुवानलाई “दश लिम्बुवान सत्र थुम” भनेर चिनिन्थ्यो । तत् पश्चात वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुवानको सम्पूर्ण अधिकार खोसियो । लिम्बुवानको किपट व्यवस्थालाई भूमिसुधार ऐन लागू गरेपछि नेपाल सरकारले नापी गरि मालपोत लागू गरेसँगै लिम्बुवानको सम्पूर्ण राजकाज समाप्त भएको देखिन्छ ।
लिम्बुवानको यो लामो ऐतिहासिक काल खण्डलाई हेर्दा सेन मकवान कालमा १ सय ६३ बर्ष, आधुनिक नेपाल अन्तर्गत १ सय ९० बर्ष स्वायत्तता उभोग गरेको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा यहि कुरालाई आत्मासाथ गर्दै लिम्बुवानले
वि.सं. २०६२ साल देखि पुनः विभिन्न राजनैतिक संगठन स्थापना गरेर जोडदारका साथ लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनलाइ उठान गरिरहेका छन् । हुनत लिम्बुवानका पुराना नेता वीर नेम्बाङ्ले वि.सं. २०३६ सालमै लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नामक संगठन खोलेर लिम्बुवान आन्दोलन शुरु गरेका थिए तर राज्यले उसलाई देश निकाल गरेपछि भारतमा लामो बर्ष बिताएका थिए २०४६ साल पछि उनी पुनः नेपालमै बसेर आफ्नो अधिकारको लडाई निरन्तर लडेतापनि लिम्बुवानी जनताहरुले सोचे अनुरुप साथ दिएको देखिन्दैन । तर २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै नेपालमा संघीयताको ढोका खोलियो । त्यसपछि अधिकार प्राप्तिको लागि विभिन्न लिम्बुवान जन्य संगठनहरु लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको लागि लडिरेहका छन् । वि.सं. २०६४ सालमा लिम्बुवान प्राप्तिको लागि १८ दिनसम्म आम हड्ताल भयो । सो बेला राज कुमार आङ्देम्बे माङ्तोक आधुनिक लिम्बुवानका प्रथम शहिद बने । प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा तत्कालीन शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र लिम्बुवान बिच वि.सं. २०६४ फाल्गुन १८ गते सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैगरी चैत्र ५ गते भएको अर्को सहमतिमा पनि ऐतिहासिक आधारमा ‘लिम्बुवान’ संस्थागत गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले गरेको हुँदा नेपालमा अब बन्ने संघीय राज्य र लेखिने संविधानमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य लेखिनु पर्छ भन्ने वर्तमान लिम्बुवान पक्षधरहरुको माग रहेको छ ।
यस अर्थमा वि.सं. १८३१ साउन २२ लिम्बुवान स्वायत्त राज्य माग गर्नेहरुको लागि एउटा बलियो आधार हो । यो जातीय राज्य हुन सक्दैन । यो त ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्थापना हुने राज्य हो । तर वर्तमान अवस्थामा लिम्बुवान पक्षधरले गरिरहेको आन्दोलन वि.सं. १८३१ भन्दा अगाडि शासन गरेको लिम्बुवान राज्य जस्तो होइन् । अब यस्तो सम्भव पनि नभएको वर्तमान लिम्बुवान पक्षका नेता नेतृत्वहरुको तर्क छ । हाल लिम्बुवानको माग भनेको इतिहास, पहिचान र अधिकार सहितको आधुनिक राज्य हो । लिम्बुवानबासीको साझा राज्य हो, अरुण पूर्वको नौ जिल्लामा बस्ने सम्पूर्ण जातजाति भाषाभाषी सबै लिम्बुवान राज्यको सम्पत्ति भएको हुँदा इतिहासलाई हेरेर वर्तमानमा टेकेर भविष्यको संघीय राज्य भनेको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हो । तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको आफ्नो जातीय संगठन लिम्बुवान स्वशासित संघले भने विगतमा वि.सं. १८३१ साउन २२ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउने गरेको प्रति हालैमात्र पाँच पार्टी एकता पश्चात बनेको संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले आफ्नो असहमति जनाएका छन् । उनले यो सन्धीलाई कालो दिनको रुपमा नहेर लिम्बुवानको सुनौलो अवसर हो भनेका छन् । कालो दिन भनेको त लिम्बुवानसँग सम्पूर्ण अधिकार खोसिएको दिन हुन सक्छ तर शाह वंश र लिम्बुवान बिच सन्धी हुँदा अधिकार खोस्ने कुनै कुरा सन्धीमा उल्लेख छैन । सम्पूर्ण अधिकार लिम्बुवानी जनताहरुलाई नै दिने भन्ने भएको हुँदा अब बन्ने संविधान र संघीय राज्यमा लिम्बुवान सुनिश्चित हुनु पर्छ भन्ने लिम्बुवानी जनताहरुको माग भएकोले वि.सं. १८३१ साउन २२ र लिम्बुवानको ऐतिहासिक सम्बन्ध प्रगाढ रुपमा रहेको पाइन्छ ।
