मन्त्रिमण्डलमा महिलाको संख्या ज्यादै न्यून भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका महिला नेताहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन्।
संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता भने अनुरुप कार्यकारी पदहरुमा पनि त्यो लागु गरिनु पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्।
तर ३१ जनाको हालको मन्त्रिपरिषदमा एक जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री मात्र महिला छन्।
गठनको शुरुवात देखि नै महिलाहरुको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा चौथो पटक मन्त्रीहरु थप हुँदा एक जना मात्र महिला मन्त्री छिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको आठ वटा मन्त्रालयमा एक जना पनि महिला मन्त्री नपठाएको भन्दै विरोध भएपछि राज्यमन्त्रीका रुपमा दुई जना महिला सहभागी गराइएको थियो।
विगतदेखि नै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वकालत गर्दै आएको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि संविधान अनुरुप महिला सहभागिता नहुनु दुखद भएको माओवादी केन्द्रको कार्यालय समिति सदस्य जयपुरी घर्तीले बताइन्।
उनले भनिन्, “अहिले यो एकदम कम भएको छ। यो राम्रो काम कुरा होइन। संविधानको मर्म अनुसार समावेशी समानुपातिक हिसाबले ३३ प्रतिशत अंशलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।”
विगतमा आफुलाई मन्त्री बनाउँदा पनि महिलाको संख्या न्यून भएको भन्दै शपथ नलिएको बताउने घर्तीले संविधानको व्यवस्था अनुरुप महिलाको सहभागिताका लागि दबाब दिने बताइन्।
नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य कमला पन्त महिलाहरु प्रति पार्टी नेतृत्व अझै उदासीन रहेको उदाहरणको रुपमा यो मन्त्रिपरिषद रहेको बताउँछिन्।
उनले भनिन्, “महिलाहरु धर्ना बस्न जाँदैनन्, दादागिरी गर्दैनन्, नेताहरुलाई थर्काउँदैनन् त्यसैले दिए पनि नदिए पनि हुन्छ भन्ने छ। संविधानमै ग्यारेन्टी नगरेसम्म नेतृत्वबाट कुनै कुरा पनि आउँदैन भन्ने थप महशुश भएको छ।”
शुक्रबार आफ्ना पार्टीका १३ जनालाई मन्त्रीमा सपथ ग्रहण गराएको नेपाली काँग्रेसले महिला सांसदहरु मध्ये पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलाई मात्र मन्त्री बनाएको छ।
केही दिनमै राज्यमन्त्री थप्ने योजनामा रहेको कांग्रेसले त्यसमार्फत महिलाहरुको संख्या बढाउने सोच बनाएको सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता प्रकाश शरण महतले बताए।
अझै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सहित चारवटा मन्त्रालयका लागि मन्त्री चयन गर्न बाँकी रहेको छ।
ती मन्त्रालयमा महिला सहभागिताको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनालले भने, “मन्त्रिमण्डललाई सन्तुलित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलेको छ। तर बाँकी रहेका मन्त्रालयमा महिलाहरु नै ल्याउने बारेमा अझै छलफल भएको छैन्। उहाँले सोची रहनु भएको होला।”
संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो सरकारमा दुई जना मात्र महिला मन्त्री रहनु र यस पटकको दोस्रो सरकारमा एक जना मात्रै पर्नुलाई महिला नेतृहरुले रुचाएका छैनन्।
उनीहरुले राज्यको कार्यकारी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व प्रतिशतलाई वाध्यकारी व्यवस्थाका रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
