काठमाडौं । अब प्रत्येक प्रदेशमा विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाका लागि छुट्टा–छुट्टै कम्पनी खुल्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको शत प्रतिशत सेयर रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा वितरण कम्पनी खोल्न लागिएको हो । यसका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । यस वर्षभित्रै ती कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । अब सात वटै प्रदेशमा विद्युत् वितरणको जिम्मा प्राधिकरणअन्तरगतका तीनै कम्पनीले लिनेछन् । हाल प्राधिकरणअन्तरगत रहेका वितरण केन्द्रहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विद्युत् वितरणको काम गर्छन् । यसको अनुगमन र मूल्यांकनको काम प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयबाट गरिन्छ । अब भने कम्पनीबाटै वितरणको काम हेर्ने गरी संगठनात्मक संरचना बनाइने घिसिङले बताए ।
‘वितरण कम्पनी बनाएपछि प्राधिकरणको सेवा प्रवाह अझै चुस्त–दरुस्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई पनि विद्युत् सेवामा अपनत्व महसुस हुन्छ । यसका लागि राज्यले गर्ने लगानी पनि सेयरका रुपमा प्राधिकरणभित्रै आउँछ ।’
संघीय संरचनाअनुसार वितरण कम्पनी बनाए पछि प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिन पाउने घिसिङको कथन छ । ‘प्रदेशमा वितरण कम्पनीहरु पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बन्ने भएकाले नागरिकले पनि संघीयताको महसुस गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरमै बन्ने आयोजनासँग ती कम्पनीले विद्युत् खरिद सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । ’वितरण कम्पनीहरु स्थापना गर्न तयारी अघि बढेकाले अब केही सयममै नतिजा प्राप्त हुने घिसिङले बताए ।
संघीय संरचनामा प्राधिकरण
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना कार्यालय पनि सोहीअनुसार समायोजन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले यसै वर्ष वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र वितरण केन्द्रहरुलाई समायोजन गरेको हो ।
क्षेत्रीय कार्यालयहरुको नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक कार्यालय नामाकरण गरिएको छ । ७ वटै प्रदेशमा वितरण तथा ग्राहक सेवाका प्रादेशिक कार्यालय रहने छन् । यसअघि क्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा रहेका हैटौंडा र नेपालगञ्जलाई प्रदेश ३ र ५ को डिभिजन कार्यालयमा परिणत गरिएको छ । यसअघि प्रदेश नम्बर ३ मा काठमाडौं तथा हेटौंडा र प्रदेश ५ मा बुटवल तथा नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय कार्यालय थिए ।
