सरकारी कामको सिलसिलामा द्वन्द्व वा कुनै प्रकोपमा परेर मृत्यु हुने कर्मचारीको परिवारलाई सरकारले १० लाख नगद दिने सहमति भएको छ । यद्यपि सरकारी कामको खटिएको बेलामा बाहेक अन्य जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई पाँच लाख नगद दिने सहमति राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे भएको छलफलमा यो सहमति जुटेको हो । विधेयकमा भएको सहमतिको बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले खटाएको कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्व, दुर्घटना वा प्रकोपमा परी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण पाउने कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट १० लाख थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने छ ।’
यसअघि यस्तो व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमा थियो । तर, अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमै यो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।
बहु विवाह गरेमा पेन्सन नपाउने
विधेयकमा बहु विवाह गर्ने कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा नपाउने सहमति पनि भएको छ । विधेयकमा विधुर पति वा पत्नीलेसमेत पेन्सन पाउने व्यवस्थासमेत छ । निजामती कर्मचारीको पेन्सन पाइरहेको विधुर पति वा विधुवा पत्नीको मृत्यु भएमा वा निजले अर्को बिहे गरेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीको छोराछोरीलाई २१ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म पेन्सन रकम सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
