सरकारले श्रम गन्तव्यस्थित रोजगारस्थलबाट नै श्रमिक आफैंले पुनः श्रम स्वीकृति लिनमिल्ने गरी अनलाइन सेवा सुरु गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले हाल श्रमिक उपस्थित नै भएर नेपालबाट दिँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थालाई सहज बनाइ युवाले काम गरिरहेको कार्यस्थलबाट नै लिन पाउने गरी अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने भएको हो । यो व्यवस्थासँगै पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन लिन लाखौं तिरेर नेपाल आउनु पर्ने झन्झट समाप्त हुने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले गत वर्षदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ९एफईईएमएस० मार्पmत भदौपछि नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकले विदेश स्थित नियोग, रोजगारदाता वा श्रमिक आफैंले पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिन सक्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिए । एफईईएमएस वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्दै आएका सरकारी तथा निजी संस्थाहरूलाई अनलाइनमार्पmत सूचना जोड्ने प्रणाली हो । यसमा राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर विभाग, बोर्ड, बिमा, मेनपावर, तालिम प्रदायक संस्था र नियोग लगायत १ दर्जन निकाय आबद्ध रहेका छन् ।
“अब श्रमिकले श्रम स्वीकृतिका लागि नियोग, रोजगारदाता वा श्रमिक जसले पनि निवेदन दिन सक्नेछन्,” महानिर्देशक दाहालले भने, “श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिकले तिर्नुपर्ने कल्याणकारी कोषको रकम, बिना शुल्क लगायतका पैसा बुझाउने व्यवस्था सहज बनाउन अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरिने छ ।” गन्तव्य देशबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेसँगै वार्षिक औषत २ लाख ५० हजार बिदामा आउने श्रमिकको आर्थिक व्ययभार घट्ने भएको छ । विदेशबाट नै श्रम स्वीकृति लिन सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवयरको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।
बिदामा आएका ७५ प्रतिशत कामदारले विदेश फर्कदा नेपालमा नै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । बिदामा आउने योजना बनाएका बाहेक श्रम स्वीकृतिकै लागि भनेर २ लाख ५० हजार कामदारमध्ये ५० हजारमात्र स्वदेश आउँदा प्रतिश्रमिक १ लाख रूपैयाँ खर्च राख्दा पनि ५ अर्ब रूपैयाँ बचत हुने देखिएको छ । २ वर्षभन्दा लामो समयपछि बिदामा आउने कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा मात्र २ लाख भन्दा बढी श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस मध्ये सबै भन्दा बढी कतार, युएई, मलेसिया, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत लगायतका देशका श्रमिकले धेरै पुनं श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।
सरकारले श्रम सम्झौता नवीकरण गरी विदेशमा नियमित काम गर्न चाहाने र श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएर स्वदेश आउन नसक्ने कामदारका लागि गन्तव्य देशमा सेवा दिने तयारी गरेको छ । यो तयारीसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि फजुल खर्च गरेर स्वदेश आउनुपर्ने लाखौं कामदार अर्बांै रूपैया बचत हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको आवश्यक प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ । श्रम स्वीकृतिको सेवा शुल्कका बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागले पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । सरकारले विदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवालाई कानुनी रूपमा उल्लेख गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐनको पछिल्लो संशोधनमा उल्लेख गरेको छ ।
कारोबारबाट साभार
