विनोद सापकोटा/सुरेन्द्र भण्डारी
बिर्तामोड ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार मौलिक हकको रूपमा संविधान मै सुनिश्चित छ । शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भएपनि झापाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अहिले मनपरी शुल्क लिएर अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा सचिव खगराज बरालका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा विद्यार्थी वा अभिभावकबाट शुल्क असुल्न पाइँदैन । तर, जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी शिक्षाको नाममा मनपरी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । कानून विपरित विद्यार्थी वा अभिभाबकबाट शुल्क असुलेको पाइए त्यस्ता विद्यालयलाई कारवाही गर्ने मन्त्रालयका सचिव बरालले बताएका छन् ।
झापामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँंग लिएको शुल्कमा एकरुपता छैन । जिल्लामै नाम कहलिएका सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालय सरह नै अंग्रेजी माध्यममा पठन–पाठन गराउने नाममा शुल्क असुल गरिरहँदा समेत नियमनकारी निकाय र सरोकारवालाहरु बेखवर जस्तै छन् ।
जिल्लाको शिवसताक्षी नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि ७५ हजार, कक्षा ६ देखि ८ कक्षासम्म एक लाख रुपैयाँ र कक्षा ९ र १० लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चका नाममा दिने गरेको छ । नगरका शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र दाहालले भने –‘सामुदायिक विद्यालयलाई दामासाहीले रकम प्रदान गरिन्छ ।’ तर, विद्यार्थी अभिभावकहरुबाट शिक्षाको नाममा शुल्क लिन पाइँदैन– दाहालले भने –‘ विद्यार्थीबाट अनावश्यक रुपैयाँ लिएको पाइए नियमन गरिनेछ ।’
शिवसताक्षी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय रमणीय आदर्श माध्यमिक विद्यालयले कक्षा नर्सरीदेखि नै कक्षा १० सम्म चर्को शुल्क लिँदै आएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । सो विद्यालयले नर्सरी, एलकेजी र युकेजी अर्थात प्री प्राइमरीमा वार्षिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँ विद्यालयले असुल गर्ने गरेको छ । नजिकैको धु्रवतारा आवासीय मावि संस्थागत विद्यालय हो । सो विद्यालयमा नर्सरी कक्षाको शुल्क १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा ७ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालयको तुलनामा आधा भएपनि त्यो चर्को भएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय रमणीय आदर्श माध्यमिक विद्यालयले कक्षा १ र २ मा आठ हजार, कक्षा ३ र ४ मा आठ हजार ५ सय , ५ मा नौ हजार, ६ मा नौ हजार पाँचसय लिँदै आएको छ । त्यस्तै कक्षा सातमा ११ हजार, आठ मा १२ हजार ५ सय, ९ मा १४ हजार र कक्षा १० मा १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । तर, विद्यालयले यो रकमलाई शुल्क नभनी चन्दाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ सरकारको यो वर्षको नारा भएपनि झापाका सवैजसो सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी शिक्षाका नाममा कक्षा नर्सरीदेखि नै मनपरी शुल्क असुली रहेका छन् ।
प्राचार्य कालीप्रसाद रिजालले भने –‘नेपाल सरकारबाट आएका अनुदान बाहेकको खर्च अभिभावकले व्यहोर्ने बताएपछि विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन अध्यापन गरिएको हो ।’ अभिभावकको निर्णयलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गरेपछि शुल्क निर्धारण गरेको उनले बताए । ‘हामीले कुनै विद्यार्थीबाट पनि शुल्क लिएका छैनांै, अभिभावकबाट भने चन्दा लिएको हो’ –उनले भने– ‘अभिभावकको माग अंग्रेजी शिक्षा भएकाले निजी श्रोतबाट तलव खुवाउने गरी शिक्षक राखिएको छ त्यसैका लागि अभिभावकसँंग चन्दा स्वरुप रकम लिइएको हो ।’
राष्ट्रिय रमणीय आदर्श मावि त उदाहरण मात्रै हो । नजिकैको बाल निकुञ्ज माविले पनि अभिभावकबाट विना रसिद रकम असुल्दै आएको छ । यी दुवै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन हुन्छ । तर, शुल्कमा भने एकरुपता छैन ।
बाल निकुञ्ज माविले लिने शुल्कको रसिद अभिभावकको हातमा पर्दैन । एक अभिभावक भन्छन्– रजिष्टरमा नाम र कक्षा लेखाएर रकम लिन्छन्् । शिवसताक्षी नगरपालिका भित्र १२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुँदै आएको छ । पाठ्यपुस्तक पनि विद्यार्थी आफैंले खरिद गर्नु पर्छ । सरकारले पाठ्यपुस्तक सहित माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गरेपनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन ।
त्यसो त नगरकै ६ नम्वर वडामा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालयले अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क चन्दा नलिई अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराइरहेको छ । ११ नम्वरको मैनाचरी, ८ नम्वर वडाको सरस्वतीले पनि अभिभावकबाट शुल्क लिएका छैनन् । ती विद्यालय मध्ये ६ नम्वर वडाको सरस्वतीले विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयको खाजा रकम कट्टा गरेपनि मेचीनगरपालिका –१४ को वाल सुवोधिनी आधारभूत विद्यालयले न खाजाको पैसा असुल्छ न त अंग्रेजी माध्यममा पढाउने नाममा शुल्क नै असुल्छ ।
प्रधानाध्यापक विश्व थापाले भने–‘ मेचीनगरपालिका वडा कार्यालय, विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले दिएको स्वघोषित रकमले विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ ।
वाल सुवोधिनीको आम्दानीको अर्को स्रोत विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वको जन्मोत्सव, तिथि श्राद्ध, विवाह उत्सवमा छुट्याएको रकम पनि हो । प्रधानाध्यापक थापाले भने –‘पश्चिमा संस्कृतिको जन्मोत्सव शैलीलाई यहाँका अभिभावकले रुचाउँदैनन्, विद्यालयलाई चन्दा दिएर उनीहरुले आफ्नो जन्मोत्सव, तिथि श्राद्ध, विवाह लगायतका उत्सव मनाउने गरेका छन’ –थापाले भने–‘हाम्रो आम्दानीको मुख्य श्रोत यही हो ।’
राज्यको नीति नियम एकातिर व्यवहार अर्कातिर हुँदा कतिपय अभिभावकले चाहेर पनि आप्mना नानी विद्यालय पठाउन सकिरहेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम विभिन्न नारा दिँदै गरिएको छ । तिनै कार्यक्रमका प्रभावले अभिभावकले आफ्ना नानी सामुदायिक विद्यालयमा पठाए पनि शुल्कका कारण बीचमै छाड्ने गरेका छन् । भर्ना कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षाको नारा दिएको हुन्छ तर, कुनै न कुनै बहानामा विद्यालयले शुल्क असुलिरहेका छन् ।
शिवसताक्षी नगरका शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र दाहालले चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई नियमन गर्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय रमणीय आदर्श माविमा अभिभावक मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको शुल्क चर्को भएको अतिविपन्न अभिभावकको गुनासो छ । हामी नियमन गर्ने तयारीमा छौं– उनले भने ।’ सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइँदैन तर चन्दा सहयोग भनेर लिन पाइने उनको तर्क छ ।
अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन अध्यापन गराउने अधिकांश विद्यालयले निजी श्रोतका शिक्षक नियुक्ति गरेका छन् । शिक्षकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि अभिभावकबाट चन्दा सहयोग संकलन गर्नुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए ।
तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा सचिव खगराज बरालले कुनै पनि बिधामा अध्ययन अध्यापन गराएपनि सामुदायिक विद्यालयले शुल्क, चन्दा, सहयोग असुल गरे त्यो गैह्रकानूनी ठहर्ने बताए । उनले भने– झापामा मात्र होइन मुलुकभर यो समस्या गुनासाका रुपमा मन्त्रालयमा आएका छन् अव सरकारले झापाबाटै नियमन शुरु गर्छ ।
