[सुमन बराल ]
अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले बैशाख २० मा हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिइसकेको छ । आतंककारीहरुको समेत समर्थक र बिरोधी हुने संसारमा भ्रष्टचारी साबित भइनसकेका हिमाल मिडियाका प्रकाशक एवं पत्रकार दीक्षितको पक्ष र बिपक्षमा नागरिक स्तरमा बहस हुनु सामान्य हो तर सत्यतथ्य जनतामाझ पुर्याउने दायित्व बोकेको मिडियाले पुर्बाग्रही ढगंले संपादकिय लेख्नु वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु गैरजीम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो । अहिले सामान्य नागरिक, अधिकारकर्मी र बौद्धिक जगत पनि अत्यन्त बिभाजित छन र आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रयास गरि रहेका छन ।
देशबिदेशका केहि पत्रकार, मिडिया, बौद्धिक जगत अनि गैरसरकारी संस्थाहरुले अनुसन्धानको बिरोध गरेर तत्काल रिहाइको माग गर्नु, पुर्बराष्टपति डा रामवरण यादबले भेट्नुलगायतका घटनाले भ्रष्टचारमा अनुसन्धानरत दीक्षितको पहुाच स्पष्ट पार्छ । तर देश बिदेशमा राम्रो पहुाच भएका र एनजीओ सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहेकै आधारमा कसैलाई पनि प्रचलित कानुन भन्दा भिन्न तरिकाले ब्यवहार गरिनु हुदैन किनकि कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन ।
संविधान अनुसार साझा यातायातको अध्यक्ष दीक्षितमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न वा गराउन पाउाछ । तर आयोग आफैले पनि बिधिसम्मत तरिकाले अनुसन्धान अघि बढाएर कानुनी शासनको सम्मान भने गर्नै पर्छ । साझा यातायातको कार्यकालभन्दा अघि र पछि दीक्षितले विदेशी बौकमा रकम राखेको वा सम्पत्ति किनबेच गरेको लगायतका आर्थिक गतिबिधी अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुशन्धान विभागलगायतका सम्बन्धित निकायले अनुशन्धान अघि बढाउनु पर्छ । अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीले छानबिन अघि बढाएनन भने अख्तियारले उनीहरु माथि पनि अनुशन्धान थाल्नु पर्छ ।
सम्पत्ति विवरणबारे थप अनुशन्धान गर्न आयोगले बोलाउदा उपस्थित नहुने निबेदन दिने, छानबिनमा सहयोग गर्नुको सट्टा अनुसन्धाननै रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने अनि क्षेत्राआधिकारको प्रश्न उठाइ अख्तियारलाई नटर्ने कुराले दीक्षितलाई फाइदा पुर्याउदैन । यो कानुनी बाटो पनि होइन र यसले दीक्षित माथि थप आशंका जन्मााउछ । अख्तियारले नभइ अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने भएकाले दीक्षितले आफु निर्दोष रहेको प्रमाण पेश गरेर अख्तियारको अनुशन्धानमा सहयोग गर्नु पर्छ । कानुन अनुसार कुनै पनि आरोपीले बकिलसाग परामर्स गर्नेलगायतका सुबिधा पाउने मानब अधिकारको हनन दीक्षितको सवालमा पनि हुनु हुदैन ।
नबिराउनु नडराउनु भनेजस्तै कुनै पनि इमान्दार ब्यक्ति राज्यले गर्ने अनुसन्धानबाट तसिर्नु हुदैन । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, संस्थाको सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्ति सरह बेचबिखन गरेको, स्वदेशी तथा बिदेशी बौकमा रकम जम्मा गरेको, विदेशमा सम्पत्ति किनबेच गरेको, अरुको जग्गा कीर्ते गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेकोलगायतका आरोप प्रमाणका आधारमा सजिलै खण्डन गर्न सकिने प्रकृतिका छन । जबरजस्तीकरणी, लागुऔषध कारोबार, हातहतियार बेचबिखनलगायतका फसाउन सजिलो हुने आरोप उनीलाई लागाइएको छैन ।
लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन हुन्न भनेर तीव्र लबिगं गरेकाले पुरानो रिस फेर्न अख्तियार अग्रसर भएको भन्ने तर्क गरेर समय खर्चिनु भन्दा आफु निर्दोष रहेको प्रमाण जुटाउन तिर ध्यान केन्द्रित गर्नु दीक्षितका लागि बढी हितकर हुन्छ । समाचार सुत्रहरु अनुसार उनको पक्षमा ४० जना वकिलहरु बहस गर्न तयार छन । अख्तियारले लगाएको आरोपहरु सत्य भएको अदालतबाट पुस्टि भएको खण्डमा उनीले अन्य नागरिकलेजस्तै कानुन बमोजिम सजाय भोग्नै पर्छ तर दीक्षितमाथि अन्याय भएको रहेछ भने सम्माननिय अदालतले सोहि बमोजिम फैसला गर्ने छ । अख्तियारले ब्यक्तिगत पुर्वाग्रह सााधेर बद्नाम गर्न वा फसाउन प्रयास गरेको रहेछ भने साझा यातायातलाई नयाा जीवन दिन ठुलो भुमिका खेलेका दीक्षितको कद झन बढेर जाने छ ।
दीक्षितले विभिन्न अन्तराष्टिय संस्थाहरुबाट करोडौ सहयोग लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि र कहाा खर्च गरेको प्रष्ट नभएको आरोप पनि लगाइएको छ । यी बिषयबारे पनि निष्पक्ष छानबिन हुन अत्यन्त आवश्यक छ । स्वतन्त्र मिडिया र वाक स्वतन्त्रताका नाममा शक्तिकेन्द्रहरुको पैसा खाएर नेपालको भौगोलिक अखण्डता बिरुद्ध गतिबिधि गर्ने, धर्म परिबर्तनको ब्यापारलाई पक्षपोषण गर्ने, गोपनिय सुचना बेच्ने अनि जातियता र क्षेत्रियताको बिषबृक्ष रोप्ने अन्य केहि मिडियामाथि पनि सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुशन्धान थाल्नु पर्छ । सहयोगका नाममा लिइएको पैसा कसरि प्रयोग गरियो भनेर मिडिया र अन्य संस्थाहरुले सरकारलाई जानकारी नगराउने हो भने राष्टिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने कृयाकलाप जारी रहन्छ । कुनै पनि उत्तरदायी नागरिक र मिडियालाई देशको हित बिपरित गतिबिधि गर्ने छुट हुदैन ।
कानुनअनुसार देश बिदेशमा कुनै पेशा वा ब्यवसाय गरेर धनी बनेका सबै भ्रष्टचारी होइनन । दीक्षितलाई ब्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकार छ तर कर तिर्ने , बिदेशमा पैसा पठाउदा वा राख्दा अथवा सम्पत्ति खरिद गर्दा नेपालको राष्ट बौकलाई जानकारी गराउने, बिदेशी संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोगको प्रयोजन राज्यलाई बताउने लगायतका नियमको पालना भने उनले पनि गर्नै पर्छ । कानुन पालना गरेर धन आर्जन गरेका हुन वा होइनन र आर्जन अनुसार राज्यलाई आयकर तिरेका छन वा छैनन भन्ने कुराले उनी दोषी वा निर्दोष छन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यो देशमा ४० लाख भन्दा धेरै नेपालीले रगत पसिना बेच्नु परेको, आधारभुत आवश्यकताबाट समेत नागरिक बञ्चित भएको, भुकम्प पिडितले पर्याप्त राहत नपाएको तर चामल गोदाममा कुहिएर खाल्डोमा पुर्नु परेकोलगायतका बिषयमा चुइक्क नबोल्ने केहि कथित अधिकारबादी संगठन र मिडिया भ्रष्टचारको आरोपमा अनुशन्धानरत ब्यक्तिको पक्षमा तत्काल रिहाइको माग गर्दै छन । निष्पक्ष न्यायिक सुनवाइको माग गर्नु पर्ने कतिपय भ्रष्टचार बिरुद्धका अभियान्ता, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार र मानब अधिकारबादीहरु दीक्षित माथि भएको छानबिनलाई लोकतन्त्र र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको प्रहारको रुपमा चित्रण गरि रहेका छन । यस्तो लज्जास्पद गैर जिम्मेवारपन कुनै पनि देशका लागि अत्यन्त घातक हुन्छ ।
१७ हजार नागरिकले ज्यान जानुका साथै सयौ बेपत्ता एवं घाइते हुने गरि भएको १० बर्षे द्धन्दका तत्कालिन राज्य र बिद्रोही माओवादी उत्तिकै दोषी छन तर ती दुबै पक्षधर आज पनि शासानसत्ता नजिक छन । झापा अन्दोलनमा जमिन्दार र शोषकका नाममा हत्या सृखला गर्नेहरुको नेतृत्वकर्ता मध्येका एक केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन । जनआन्दोलन दमनमा दोषी ठहराइएका तत्कालिन गृहमन्त्री कमल थापा अहिले उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्टमन्त्री छन । तसर्थ जनआन्दोलन हुदा मुख्य सचिव भएकै आधारमा लोकमान सिंह कार्कीलाई अयोग्य वा दोषी मानिनु न्यायोचित होइन । तर कार्कीले स्रोत सहित आफ्नो सम्पत्ति सार्बजनिक गरेनन भने उनी दीक्षित लगायत केहिलाई रिसिबिका आधारमा मात्र दु:ख दिन चाहन्छन भन्ने आरोपलाई थप मलजल हुनेछ ।
कुनै पनि आरोपी कानुन अनुसार छानबिन गर्दा निर्दोष साबित भएमा राज्यका निकाय माथि मानहानीको मुद्धा लगाउने हो भने भबिष्यमा कुनै पनि अनुशन्धान गर्न सम्भब हुदैन । राजनितीज्ञ, पत्रकार व्यवसायीलगायत पहुचवाला कसैमाथि पनि राज्यका निकायले आवश्यक भ्रष्टचार लगायतका अपराधिक घटना बारे अनुशन्धान गर्न नपाउने र नेपाली जनताले पनि भ्रष्टचारीहरुलाई बारम्बार चुनाबमा जिताइरहने हो भने अख्तियार, सुरक्षा प्रहरी र न्यायलय पनि खारेज गर्नु पर्छ । अनुशन्धानमा सहयोग नगर्नेलाई राज्यका निकायले नियम अनुसार हिरासतमा राख्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्चले कुनै पनि प्रभाबशाली ब्यक्तिमाथि राज्यका निकायले कहिले पनि छानबिन गर्न नपाउने कुरा संविधानमानै लेख्न परमआदेश दिनु पर्छ । के हामी त्यो दिसा तर्फ उन्मुख हुदैछौ ?
कानुनको अघि सबै नागरिक समान भएकाले प्रभावका आवरणमा कोही पनि अनुशन्धानबाट भाग्न नमिल्ने र सबैलाई समान व्यवहार गरिने कुरा अख्तियारले बारम्बार दोहोर्याउने गरेको छ । पदको दुरुपयोग गरि सम्पति पर्याप्त भएकाहरुबाट हुने ठुला भ्रष्टचार देशको निम्ति अत्यन्त घातक हुन्छ । ब्यवहारमा पनि अख्तियारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्य सचिब, सचिवलगायत सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्नै पर्छ । कार्कीले ठुला माछा भनिएका शिर्ष नेताहरुमाथि छानबिन गर्न सकेनन भने नैतिकताका आधारमा तत्काल राजिनामा दिनु पर्छ । आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति दिलाउन सक्ने दलहरुले उक्त पद खोस्न पनि सक्छन तर त्यसपछि भ्रष्टचारको पक्षपोषण गर्ने दललाई आगामी चुनाबमा दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताले लिने छन । तसर्थ अख्तियारले सुरक्षा निकायमा हुने भ्रष्टचार, सुडान घोटला र जनसेनाको तलब बितरणलगायतका घटना पनि छानबिन गरेर भ्रष्टचारको जरैसम्म पुग्ने साहस कार्कीले देखाउनु पर्छ ।
नेपालमा कैयौ समस्या छन तर बिकासको मुख्य बाधक भने भ्रष्टचारनै हो अनि सबै भ्रष्टचारको जननी राजनिती हो । राजनितीलाई ब्यवसाय बनाउने र आफ्नो दल समेत चन्दाको भरमा चलाउने अक्षम र भ्रष्ट राजनितिज्ञहरुलाई जनताले नहराएसम्म भ्रष्टचार घट्दैन । भ्रष्टचारीलाई अबिर लगाउने नभइ बहिस्कार गरेर कानुनी कारबाहीको माग गर्ने संस्कार नबनेसम्म कुनै पनि देशमा भ्रष्टचार उन्मुलन हुन सक्दैन । तसर्थ भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न जनताले इमान्दारीता र क्षमता भएका नेताहरुलाई जिताउनु पर्छ र हाम्रोलाई नभइ राम्रोलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित हुनु पर्छ ।
भ्रष्टचारबारे अनुशन्धान गर्दा अख्तियार प्रमुख माथि माहाअभियोग लगाउने धम्कि दिने नभइ भ्रष्टचार र कर छली गर्नेको सबै सम्पति जफत गरि लोक कल्याणकारी काममा उपयोग गर्ने दलहरुको जन्म एक दिन नेपाली जनताले गराएरै छाड्छन । केहि समयका लागि सबै मानिसलाई र केहि मानिसलाई सधै मुर्ख बनाउन सकिएला तर सधै सबैलाई मुर्ख बनाउन सकिदैन भन्ने अब्राहाम लिंकनको भनाइ हो । सबै नेपाली जनतालाई सधै भरि भ्रष्ट र अक्षमहरुले मुर्ख बनाउन सक्ने छैनन । आशा गरौ नेपाली जनताको चेतनास्तर बढेर निकट भबिष्यमा कुनै ब्यवस्था हटाउन रगत बगाएको नभइ देश बिकासका लागि पसिना बगाएका इमान्दार शाषकहरु शाषन सत्तामा पुग्ने छन ।
