काठमाडौं ।
सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनामा बृद्धि गरेको दण्ड शुल्कको विरुद्ध यातायात ब्यवसायी र मजदुर आवद्ध ८ वटा संगठनहरुले संयूक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी ब्यवसायी महासंघ, ढुवानी ब्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी यातायात मजदुर संघले शुक्रवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर देशब्यापी चक्का जामसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा जेठ १० गते देशब्यापी माईकिङ तथा प्रचार प्रसार, ११ गते देशब्यापी कोणसभा, १२ माईकिङ गर्ने ,१३ गते देशब्यापी चक्का जाम गर्ने र आन्दोलनको अवधीभर कारवाहीको लागि लिईने कागजात फिर्ता लिन नजाने लगायतका रहेका छन्।
आठ संस्था सम्मिलित संयूक्त आन्दोलन मुलसमितिले ६ बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा थप जरिवाना बृद्धि सम्बन्धी संशोधित सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ र १६४ खारेज गर्नु पर्ने, सरकारसँग विगतमा गरिएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सार्क क्षेत्रका चार देशमा समान हैसियतमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, समय सापेक्ष विमा नीति निर्माण गर्नु पर्ने, ढुवानी ऐन निर्माण गर्नु पर्ने, यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु पर्ने रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयूक्त आन्दोलन मुल समितिका संयोजक डोलनाथ खनालले सडकको भौगोलिक अवस्था,सवारी चाप, ब्यवस्थित बसपार्क, बस पकट, सडक बक्ति, पार्किङ र सवारी आयात नीति लगायतको ब्यवस्थापन नै नगरी आर्थिक रकमलाई मात्र प्राथमिकतामा दिई भौतिक पूर्वाधारको विकास नै नगरी दण्ड जरिवाना शुल्क मात्रै बढाएर ट्राफिक उल्लघनका घटना नियन्त्रणमा आउन नसक्ने दावी गर्दै बृद्धि गरिएको जरिवाना शुल्बाट ट्राफिक प्रहरीले १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने प्रलोभनमा यातायातलाई सहज बनाउने भन्दा पनि जरिवानामा मात्रै बढी केन्द्रीत हुने गरेको आरोप लगाए।
उनले यातायात मजदुरहरुले अनावश्यक सास्ती खेप्नु परिरहेको गुनासो गर्दै सरोकारवालाहरुको सहभागिता विनाको नीति निर्माण कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने माग गरे ।
नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आफूको माग पुरा नभए आगामि जेठ १४ गते पुनः बैठक बसेर अनिश्चितकालिन यातायात बन्दसहितको थप शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए।
