![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
काठमाडौँ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजन (सात प्रदेश) का आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर फरक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
मन्त्रालयले प्रदेश नं १ अन्तर्गत झापाका लागि धान, प्रदेश नं २ बारामा माछा, प्रदेश नं ३ काभ्रेमा आलु, प्रदेश नं ४ कास्कीमा तरकारी, प्रदेश नं ५ दाङमा मकै, प्रदेश नं ६ जुम्लामा स्याउ, र प्रदेश नं ७ कैलालीमा गहुँको उत्पादनलाई विशेष महत्व दिने भएको हो ।
मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले राम्रो प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी आवभित्र कृषकका लागि पेन्सनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
सोही मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको ऋणका लागि सहुलियत उपलब्ध गराइएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले आगामी आवमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजना रहेको बताउदै पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर गराइने जानकारी दिनुभयो ।