(नरेन्द्र ढकाल ) झापा ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या एवम् सिमाना निर्धारण गरेर साझा धारणा बनाउन झापाका राजनीतिक दलहरु असफल भएका छन् ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले निरन्तर राजनीतिक दलहरुसंग परामर्श गरेपनि राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले जनकारी दिएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका कति बनाउने भन्ने विषयमा दलहरु बिच हालसम्म पनि एकमत नदेखिएको उनले बताए । स्थानीय तह पुनःसंरचनाको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभरि ५६५ स्थानीय संरचना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेअनुसार झापामा अधिकतम् १० वटा स्थानीय तह निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केही राजनीतिक दलहरुले १७ देखि २० वटा बनाउनु पर्ने बताए पनि कतिपय राजनीतिक दलले भने साविककै इलाका र गाविसलाई गाउँपालिका बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी ओझका अनुसार दलहरु बीच एकता नभएकाले उनीहरुको निर्णय र आयोगको निर्णय जस्ताको त्यस्तै पठाउने तयारी भइरहेको छ । आगामी एक साता भित्र दलहरु बिच सहमति भए या नभएपनि प्रतिवेदन पठाउने उनले जानकारी दिए । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचनालाई सहज र निर्विवाद बनाउनका लागि झापाका दलहरुले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि ठोस सहमति गर्न सकेका छैनन् । आयोगले ८ वटा मापदण्डको आधारमा झापामा बन्न सक्ने स्थानीय तह (गाउँपालिका÷नगरपालिका)को अधिकतम् संख्या १० वटा तोके पनि त्यो अव्यवहारिक भएको ठहर गरी दलहरुले मापदण्डको आधार पुनःमूल्यांकनसहित स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरेका छन् । झापामा हाल ८ नगरपालिका र ३३ गाविस रहेका छन् ।
विभिन्न समयमा भएका छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताले झापाको १७ वटा इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्नुपर्ने या १५देखि २० वटासम्म तह बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । आयोगले प्रशासनिक सुगमता, भौतिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या, भाषिक र जातीय सघनता लगायत ८ वटा मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने कार्य्विधि तय गरेको छ ।
दलहरु तथा सबै सरोकारवालाबीच सहमति, सहकार्य र एकताका साथ स्थानीय पुनःसंरचनाको काम अघि बढाउने र स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको कार्य गर्ने सम्बन्धमा कुनै असमझदारी तथा समस्या आए संवादबाटै शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत दलहरुले व्यक्त गरेका छन् । तर हालसम्म पनि दलहरुले साझा धारणा बनाउन नसकेको जनाइएको छ । स्थानीय तह, पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक झापाका स्थानीय विकास अधिकारी ओझाले झापामा समितिले गरिरहेको र गर्नुपर्ने काम बारे छलफलमा जानकारी गराएर सहज तथा निर्विवाद ढंगले झापाको स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका लागि दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभिएर साझा धारणा बनाउन आग्रह गरेपनि अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको बताए ।
यसैबीच स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन गठित जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय एक साता थप गरिएको ओझाले जानकारी दिएका छन् । आयोगले गत असार ८ गतेदेखि साउन मसान्तसम्ममा जिल्ला प्राविधिक सहयोेग समितिलाई स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न समय दिए पनि उक्त समय अपुग भएपछि आयोगले प्राविधिक समितिलाई १५ दिन म्याद थप गरेको थियो । थप गरिएको समयसीमा बुधबार सकिएसँगै जिल्लाबाट आयोगमा प्रतिवेदन आउने क्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
हालसम्म दार्चुला, डडेलधुरा, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, दाङ, बाजुरा, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा र सुर्खेतले प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले जनाएको छ । सरकारले गत चैत १ गते संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको थियोे ।
आयोगले जिल्लामा बन्नसक्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना निर्धारणलगायतक काम गर्ने गरी स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति गठन गरिएको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको प्रारम्भिक सङ्ख्या ५६५ मा साझा धारणा बन्न नसके पनि आयोगले आफ्नो काम नियमित रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसैबीच आयोगको निर्णय सच्याउन नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा नै आयोगलाई आग्रह गरिसकेको छ भने एमालले संख्या बढाउन नहुने अडान लिदै आएको छ । दलहरु नै राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपछि आयोगको काम प्रभावकारी हुनेमा आशंका ब्यक्त गरिएको राजनीतिक अगुवाहरुको भनाई छ ।
