काठमाडौं:
कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरी झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा चलाइएका नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसहितका पदाधिकारीको मुद्दा १० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा थन्किएको छ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएपछि २०६३ साल असोज ११ मा मुद्दाका प्रतिवादीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऋण प्रवाहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बैंक पदाधिकारी र ऋणीसहित ८५ व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा २०६३ यता पटकपटक सुनुवाइ भए पनि अझै टुंगो लागेको छैन । योसहित ७६ थान भ्रष्टाचारका मुद्दा एक दशकदेखि सर्वोच्चमा थन्किएका छन् ।
दस वर्षयता दर्ता भएका भ्रष्टाचारका मुद्दामात्र दुई हजारभन्दा बढी छन् । यस्तै निजी गुठीलाई राजगुठी बनाएको आरोपसहित गुठी संस्थानका प्रशासकविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावेदनमा पनि २०६३ साल जेठ १२ देखि सुनुवाइको टुंगो लागेको छैन ।
जग्गासम्बन्धी एक विवादमा मालपोत कार्यालयको गैरकानुनी निर्णय उल्ट्याउन मागसहित सर्लाहीका राजनारायण यादवले दिएको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा समेत निर्णय हुन सकेको छ ।
२०६२ असार २२ मा यादव सर्वोच्च पुगेका थिए । अर्का सेवाग्राही मीनबहादुर विश्वकर्माले टिम्बर कर्पोरेसनको एक निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै दायर गरेको अर्को रिटले पनि १० वर्ष नाघेको छ । सेवाग्राही मुद्दाको पालो कुर्दै सर्वोच्च आउँदै फर्किंदै गरिरहेका छन् । सर्वोच्चमा १० वर्ष पुराना यस्ता ९० थान मुद्दाको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यस्तै पाँच वर्ष काटेका मुद्दा दुई हजार एक सयको संख्यामा छन् भने दुई वर्ष काटेका मुद्दाको संख्या नौ हजार पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको बहालीपछि पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । क्यालेन्डर प्रणाली लागू गरेर मुद्दालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लैजाने उनको प्रतिबद्धतासमेत थियो ।
न्यायलाई छिटोछरितो गर्ने नाममा हरेक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा विभिन्न अध्ययन समिति बनेर प्रतिवेदन पनि बनेका छन् । पहिलो एजेन्डा नै छिटो र पहुँचयोग्य न्याय हुने गरेको छ । तर, सर्वोच्चकै मुद्दा प्रक्रियामा चाँडो न्यायको अनुभूति हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
सर्वोच्चका अधिकारी भने कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्छन्. अन्नपूर्णबाट
