३० भदौ, काठमाडौं । अहिले पनि उपचार नपाएर वा खर्च नभएर मृत्यु भएको खबरले बेला-बेला सबैलाई रुवाउँछ । सरकारले गम्भिर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
तर, जानकारीको अभावमा वास्तविक पीडितले लाभ लिन सकेका छैनन् । बरु हुनेखाने र टाठाबाठाले नै पहुँचको प्रयोग गरेर उपचार खर्च लिने गरेको बेला-बेला सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसदमार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न आठ प्रकारका रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
तर, कुन-कुन रोगमा कति शुल्क छुट हो वा कुन अस्पतालमा गए निःशुल्क उपचार पाइन्छ ? यसका लागि के आवश्यक पर्छ जस्ता कुरा भनिएको छैन ।
कुन-कुन हुन् आठ रोग ?
सरकारले निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने भनेर घोषणा गरेको आठ रोगमा मुटु रोग, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया पर्छन् । जसको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार उपचार खर्च अभावमा कुनै पनि नागरिकले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने मनसायका अनुसार यो व्यवस्था गरिएको हो
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार उपचार खर्च अभावमा कुनै पनि नागरिकले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने मनसायका अनुसार यो व्यवस्था गरिएको हो
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार उपचार खर्च अभावमा कुनै पनि नागरिकले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने मनसायका अनुसार यो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघिका सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएका थिए, जसलाई अहिले अझ विस्तार गरिएको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७० सालदेखि ०७२/७३ सम्म झण्डै २८ हजार ६ सय ७ जनाले यो सेवा लिइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग विपन्न इकाईका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ करिब १० हजार ८२८ जनाले विभिन्न अस्पताल मार्फत यो सेवा लिइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ७ हजार ७४९ जनाले र आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १० हजार ३२० जनाले यो सेवा लिइसकेका छन् ।
के-के आवश्यक पर्छ सुविधा लिन ?
सरकारले खासगरी विपन्न वर्गका मानिसका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने अवधारणा ल्याएको हो । र, यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग विपन्न इकाईले जनाएको छ । तीन महिना, ६ महिना वा नौ महिना खानै नपाउने तथा न्युन आयस्रोत भएका व्यक्तिका आधारमा विपन्न वर्ग भए-नभएको तय गरिनेछ । यद्यपि हुनेखानेले नै विपन्न बनेर यो सेवा नलिएका भने होइनन् ।
मापदण्ड यस प्रकार छन्ः
· अनिवार्य ‘विपन्न वर्ग’ हुनपर्छ ।
· सम्बन्धित वडा तथा गाउँ विकास समिति -गाविस)मा ‘विपन्न भएकाले आर्थिक सहयोग पाउँ’ भनी गाविसमा एउटा निवेदन दिनुपर्छ ।
· उक्त निवेदनको आधारमा गाविसले जिल्लामा उक्त रोग निदानका लागि सिफारिस गरिदिन्छ ।
सोही सिफारिसका आधारमा जिल्ला विकास कार्यालयमा विपन्न वर्गका लागि बनाइएको समितिले उक्त रोगको निदानका लागि कागज बनाइदिन्छ । त्यसका लागि व्यक्तिले निवेदनसहित दुई वटा फोटो तथा नागरिकताको फोटो कपी, चिकित्सकले दिएको रिपोर्ट तथा गाविसले दिएको सिफारिस पत्र जिल्लामा पेश गर्नुपर्छ ।
उक्त पत्रकै आधामा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, समाजसेवी, उपचारमा संलग्न चिकित्सक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, अस्पताल प्रमुख लगायतका व्यक्तिको उपस्थितमा बसेको बैठकले ‘उक्त व्यक्ति विपन्न वर्गको हो’ भनेर प्रमाणित गरेपछि उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पताललाई सिफारिस गर्छ ।
सिफारिसका लागि व्यक्तिले आफ्नो पायक पर्ने अस्पतालको नामसहित उपचार लिन चाहेको रोगको विवरण खुलाउनुपर्छ । त्यसकै आधारमा बैठकले माइनुटिङ गरी सम्बन्धि अस्पताललाई पत्र लेख्दछ ।
त्यसरी पत्र लेख्दा विरामीले सिधै सो अस्पतालबाट तोकिएको रकम बराबरको सेवा लिन सक्नेछन् ।
कुन अस्पतालमा कुन रोगको उपचार ?
सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको रोगको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालहरु समेत तोकिएको छ ।
क्यान्सर रोगको उपचार हुने अस्पतालहरु
· क्यान्सर केयर अस्पताल, जाउलाखेल
· भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर
· भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, चितवन
· कान्ति बाल अस्पताल, काठमाडौं
प्रसुति गृह, (महिलालाई हुने क्यान्सर रोग सम्बन्धि उपचारका लागि)
· वीर अस्पताल, काठमाडौं
· त्रि.वि.वि टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्ज
· पाटन अस्पताल, ललितपुर
· वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
· सिभिल अस्पताल, नयाँ बानेश्वर
मिर्गौला रोगको उपचार हुने अस्पतालहरु
· वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
· वीर अस्पताल, काठमाडौं
· त्रि.वि.वि टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्ज
· पाटन अस्पताल, ललितपुर
मुटु रोगको उपचार हुने अस्पतालहरुः
· वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
· वीर अस्पताल, काठमाडौं
· त्रि.वि.वि टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्ज
· पाटन अस्पताल, ललितपुर
· शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बाँसबारी
· मनमोहन कार्डियाक अस्पताल, काठमाडौं ।
सिकलसेल रोगको उपचार हुने अस्पतालहरू
· नवलपरासी जिल्ला अस्पताल
· बुटवल अञ्चल अस्पताल, बुटवल
· कपिलबस्तु अञ्चल अस्पताल
· घोराही उपक्षेत्रीय अस्पताल, दाङ
· भेरी अञ्चल अस्पताल, बाँके
· धनगढी अञ्चल अस्पताल, कैलाली
· गुलरिया जिल्ला अस्पताल, वर्दिया
· महाकाली अञ्चल अस्पताल, महेन्द्रनगर
हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी (टाउको र मेरुदण्डको समस्या)
· वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
· वीर अस्पताल, काठमाडौं
· त्रि.वि.वि टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्ज
· पाटन अस्पताल, ललितपुर
अन्य जुनसुकै अस्पतालबाट उपचार गर्न सकिन्छ । तर उपचारका क्रममा कुनै न कुनै रुपमा तोकिएको अस्पतालबाट उपचार गराएको हुनै पर्छ ।
पार्किन्सन्स, अल्जाइमर
· वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
· वीर अस्पताल, काठमाडौं
· त्रि.वि.वि टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्ज
· पाटन अस्पताल, ललितपुर
सरकारले घोषणा गर्दा आठ प्रकारको रोगलाई निःशुल्क भनेको छ । तर, उपचारका क्रममा लाग्ने सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्ने होइन
यदि पायक पर्ने अस्पतालमा शैया नपाएमा वा विभिन्न कारणवस त्यहाँ भर्ना हुन नपााएमा स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत अर्को उपचार सुविधा भएको अस्पतालमा सिफारिस गराउन सकिन्छ ।
सरकारले घोषणा गर्दा आठ प्रकारको रोगलाई निःशुल्क भनेको छ । तर, उपचारका क्रममा लाग्ने सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्ने होइन
यसरी सिफारिस गरिएका अस्पतालमा विरामीले उपचार लिए वापत उक्त अस्पतालले विभागमा माग सोध भर्ना गरी उपचारमा खर्च भएको शुल्क उठाउने गर्छ । त्यस्ता अस्पतालले प्रत्येक महिना अस्पतालमा भर्ना भएका वा उपचार लिएका विरामीको संख्याका आधारमा विभागसित रकम उठाउने गर्दै आएको छ ।
त्यसका लागि विभागले अर्थ, गृह र स्वास्थ्य सचिव, विभागका निर्देशक, लगायतका पदाधकारीसित बैठक बसेर रकम निर्धारण गरी मात्र अस्पतालले माग गरेको रकम दिने गर्दछ ।
त्यसबाहेक कतिपय विरामीलाई आवश्यकता अनुसार अचानक उपचार गराउनु परेको खण्डमा सो अस्पतालमा गरेको उपचारको आर्थिक विवरण लिएर विभागमा गएको खण्डमा विभागले अन्य अस्पताललाई सिफारिस समेत गर्दै आएको छ ।
यदि विपन्न बर्गमा पर्ने तर, उपचारका क्रममा त्यसका लागि अवश्यक पर्ने कागज पत्र र सिफारिस नभएमा आफू बिपन्नमा पर्ने कुरा सम्वन्धित अस्पताललाई समयमै जानकारी गराउनुपर्छ । र, अस्पतालले डिस्चार्ज गर्नु अघि नै आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन समय दिइनेछ । यस्तो समय समान्यतया ५ दिनसम्मको दिने प्रचलन छ ।
सबै उपचार निःशुल्क हो ?
सरकारले घोषणा गर्दा आठ प्रकारको रोगलाई निःशुल्क भनेको छ । तर, उपचारका क्रममा लाग्ने सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्ने होइन ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तरगतको विपन्न इकाईका जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाराम न्यौपानेका अनुसार आठ प्रकारकै रोगमा सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार निःशुल्क गर्ने हो ।
बाँकी रकम भने विरामी र उनका परिवारले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । यद्यपि उपचार खर्च नै व्यहोर्न नसक्नेहरुको हकमा ५ लाखसम्म सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यसका लागि यसअघि अपनाएको प्रक्रिया पर्याप्त हुँदैन ।
एक लाख भन्दा माथिको उपचारको हकमा विभागले संसद तथा मन्त्रालयमा थप उपचार खर्चका लागि सिफारिस गर्छ । र, त्यहाँबाट स्वीकृत भएमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर उपचार खर्च दिने प्रचलन छ ।
डाइलोसिस भने आजीवन निःशुल्क
सरकारले पछिल्लो समय मिर्गौला रोगबाट पीडित भएकाहरुलाई हप्तामा दुई पटक निःशुल्क डाइलोसिस सुविधा दिँदै आएको थियो । अब भने यो सातामा तीनपटक नै बनाइएको छ ।
जस अन्तर्गत दुवै मिर्गौला फेल भएका मानिसहरुले दुई वर्षमा झण्डै २०८ साइकल (पटक) डाइलोसिस गराउन पाउँथे । यो भनेको झण्डै आठ लाख बीस हजार बराबरको उपचार शुल्क हो । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो सेवा आजीवन निःशुल्क बनाएको छ र अब दुवै मिर्गौला फेल भएका विरामीले तोकिएको कुनै पनि अस्पतालबाट आजीवन यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
तर, त्यो सम्पन्न परिवारका लागि नभई विपन्न वर्गका लागिमात्र भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा, विपन्न इकाईका जनस्वास्थ्य अधिकृत न्यौपाने बताएका छन् ।
अनलाईन खवरबाट साभार
