काठमाडौं,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सुरु हुँदैछ । अधिवक्ता ओमपं्रकाश अर्यालले दायर गरेका चारवटासहित साटवटा रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाई हुन लागेको हो ।
अधिवक्ता अर्यालले लोकमानको नियुुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेकोले नियुक्ति नै गर्न नहुने, नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने, निलम्बनमा परिसकेपछि उनका सेवा सुविधा खोसिनुपर्ने, सर्वोच्चको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेकाले १५ दिन जेल राखिपाउँ भन्ने पाँचवटा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै म्याद तामेलीमा अवरोध गरेका बारे सर्वोच्च प्रशासनले वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा दायर गरेको अर्को रिट तथा लोकमानसिंह कार्की र पूर्वसचिव प्रमोद कार्कीले वारेस राख्ने अनुमति पाउँ भन्ने गरी सातवटा रिटमा एकसाथ सुनुवाई हुन लागेको हो । अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले वारेस राख्ने अनुमति नदिएकाले हरेक तारिखमा लोकमान आफै सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुपर्नेछ ।
मंसिर १६ गते नै पेशी तोकिएको भएपनि कार्कीका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले बिरामी भएको भन्दै पेशी सार्न निवेदन दिएपछि बिहीबारदेखि सुनुवाई हुन लागेको हो । न्यायाधीसहरु आनन्दमोहन भट्टराई, जगदिश शर्मा पौडेल र इश्वर खतिवडाको इजलासले अर्कोपटक पेशी सार्न नमिल्नेगरि बिहीबारदेखि सुनुवाई सुरु गर्ने आदेश दिएको थियो ।
कस कसले गर्नेछन् बहस
लोकमान विरुद्धमा वकालत गर्न झण्डै सयजना कानुन व्यवासायीले नाम लेखाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । जसमा अर्यालसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, श्रीहरि अर्याल, सतिशकृष्ण खरेल, रवी खनाल, रामप्रसाद गौंडेल र जापानमा प्राध्यापन गर्ने डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायत छन् ।
यस्तै लोकमानको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, पुर्व महान्यायाधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, बाबुराम कुँवर, र महादेव यादव पूर्व न्यायपरिषदका सदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले बहस गर्नेछन् । अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले पनि लोकमानका पक्षबाट बहस गर्ने तय भएकोमा उहाँले बहस नगर्ने जानकारी फेसबुकमार्फत गराउनुभएको छ ।
बहसका मुख्य विषय
सातवटा रिट भएपनि सुनुवाईमा मुख्य गरि लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्चको प्रमुख आयुक्त बन्ने योग्यता अर्थात (निजामती सेवामा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने) पुगे नपुगेको, उनी उच्च नैतिक चरित्रवान हुन् कि होइनन्, २०६२÷६३ सालको जनान्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भनेर किटानी भएका कार्कीलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, उनले सर्वोच्चको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेका हुन् कि होइनन् लगायतका विषयमा बहस केन्द्रित हुने कानुन व्यवासायीहरुले बताएका छन् ।
हुकुम प्रमाङ्गीका रुपमा सेवा सुरु गरेका लोकमानको विशिष्ट अनुभव १८ वर्ष मात्र भएपनि सर्वोच्चले नै यसअघि उनको २ वर्षे राजप्रासाद सेवाको अवधि पनि गणना हुने फैसला गर्दै २० वर्षे अनुभव पुगेको ठहर गरेको थियो ।
संसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्बन गरेपनि कार्कीको महाअभियोगमाथि कुनै छलफल गर्ने रुची नदेखाएपछि सवैका आँखा सर्वोच्चले के फैसला गर्ने हो भन्नेतर्फ चनाखो भएका छन् ।
दलका शीर्ष नेताहरु कार्कीमाथिको रिटमा सुनुवाई गर्नु नपर्ने आफ्नो पूर्ववर्ति फैैसलामा पुनरावलोकन गर्दै यो विषय फेरि उठाएको सर्वोच्चले नै लोकमानलाई अयोग्य वा उनको नियुक्ति गलत भएको फैसला गरिदिए संसदमा यसबारे छलफलै गर्नुनपर्ने भएकाले ‘टण्टै साफ’ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ ।
लक्ष्मण कार्की/उज्यालो ।
