काठमाडौँ,
मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ( युपिआर) को मध्यावधि समीक्षामा नेपामा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
युपिआरको महिला सञ्जाल सचिवालय रहेको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) धनगढीमा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा नेपालको संविधान प्रगतिशील भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हुँदा नागरिकले समान रुपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण अझ बन्न नसकेको पाइएको छ ।
ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक सञ्जीता तिम्सेनाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा प्रगतिशील संविधान जारी भएको र सरकारले नौ ठूला महासन्धिमध्ये सातवटा महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख छ ।
महिला तथा बालिकामाथि भइरहेको हिंसा, जातीय विभेद, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाहरुको निर्माण हुन नसक्नु, समान काममा महिलालाई ज्यालामा गरिने विभेद, पूर्व बधुँवा मजदुरहरुको उर्वरा भूमिमा पहुँच नपुगेको पाइएको छ ।
हानीकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिला र बालिकामाथि बढ्दो हिंसाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसाबाट प्रभावितका लागि न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण तयार हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, बढ्दो दण्डहीनता र हिंसाका घटनामा हुने राजनीतिकरणको अन्त्य गरी हिंसा प्रभावित महिलाको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न, लैंगिक सवाल, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चितता गर्न, जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको सम्बोधन अझै हुन नसकेको ओरेकले जनाएको छ ।
परामर्श बैठकमा कैलाली जिल्लाका ६० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयलगायत मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समुदायको प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालको मध्यावधि समीक्षा सन् २०१८ को मे मा जेनेभामा सम्पन्न हुनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले सुझावको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदनमा रहेर छलफल हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रिय संघ मानवअधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।
