काठमाण्डौं ।
सत्तापक्षको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ।
कांग्रेस सांसदहरूले चर्को नाराबाजी गर्दै विरोध जनाए पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए।
उक्त विधेयक नाराबाजीका बीच छलफलबिना नै पारित भएको हो। सभामुखले छलफलमा भाग लिन समय दिए पनि कसैले भाग नलिएको घोषणा गरिएको थियो।
उल्लङ्घन
कांग्रेसका सांसदले नाराबाजी गरिरहेका बेला मर्यादापालकले उनीहरूलाई घेरा हालेर रोकेका थिए। केही बेर बसिदिन आफूले गरेको आग्रह कांग्रेस सांसदले नमानेपछि सभामुख महराले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
त्यसपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेल छेउबाट रोस्ट्रममा पुगेर विधेयक प्रस्तुत गरे। सत्तापक्षले पारित गरेको उक्त विधेयक सरकारले आफूसँग विगत गरेको सहमतिविपरीत रहेको भन्दै डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा छन्।
डा. केसीले विधेयकमा राखिएका प्रावधानले गत साउन १० गते वर्तमान सरकारसँग भएको सहमतिका मुख्य विषय उल्लङ्घन गरिएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले भने केसीका अधिकांश मागहरू समेटिएको दाबी गर्दै आएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सहमतिअनुसार विधेयक पारित गर्ने संसद्समक्ष राखेको धारणाविपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै केसीलाई साथ दिँदै आएको थियो।
हिट्लरको सम्झना
विधेयक पारित भए लगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विश्व राजनीतिमा एकजना तानाशाहको रूपमा चित्रित गरिने हिट्लरको सम्झना गरेका छन्।
उनले सीधै सरकार वा सभामुखलाई त्यसो भनेका छैनन्। तर कविताको सहाराले लिँदै उनले ट्विटरमार्फत् राखेको अभिव्यक्तिले त्यतैतिर सङ्केत गरेको बुझिने खालको छ।
आफ्नो विरोध निस्तेज भएपछि कांग्रेसका अन्य नेताहरूले सत्तापक्षले अधिनायकवाद देखाएको आरोप लगाएका छन्।
संसद् परिसरमा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, “विधेयक अधिनायकवादी शैलीमा पारित गरियो, हामीले संसद् र सडकमा विरोध जनाउँछौँ।”
हिजो मात्र सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘अधिनायकवाद भने पनि दुईतिहाइको दम्भ भने पनि, जे भने पनि विधेयक पारित हुने’ बताएका थिए।
कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले दुईतिहाइ बहुमतको बलमा कम्युनिस्टले कब्जा गर्ने विगतको चर्चालाई आजको कदमले पुष्टि गरेको बताए।
उनले सर्वदलीय बैठकमा सभामुखले छलफल गरेर मिलाएरै लग्ने आश्वासन दिएको तर त्यसविपरीत विधेयक पारित गराउन सरकारलाई सघाएको आरोप लगाए।
थापाले भने, “यसको प्रतिक्रिया र प्रतिउत्तर सरकारले आउने दिनमा थाहा पाउँछ, सभामुखलाई पनि महँगो पर्छ, सरकारलाई पनि महँगो पर्छ। कांग्रेसलाई जसले जिस्कायो त्यो सकिएको छ। इतिहास फेरि दोहोरिन्छ।”
तर विगतमा कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारका बेलामा पनि विपक्षीको विरोधका माझ संसद्का प्रक्रिया अघि बढाइएका उदाहरण छन्।
सामान्यतया नेपालकै संसदीय अवस्थामा पनि प्रतिपक्षी संसद् विरोधमा उभिए मात्र पनि बैठक अवरुद्ध भएको घोषणा गर्ने गरिएको थियो।
विरोधाभाषपूर्ण विगत
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले गरिरहेको यो अनशन १६औँ हो। यसअघि उनले करिब पाँच वर्षयताका सबैजसो सरकारका पालामा अनशन गरेका थिए।
सबै सरकारले सहमति गर्ने तर पूर्णरूपमा त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले अनशन गर्दै आएका हुन्। सत्ताधारी नेकपाका सांसद् योगेश भट्टराईले ‘डा. केसीमाथि राजनीति गर्ने दिन सकिएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले भने, “चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई लिएर डाक्टर केसीले जिन्दगीभर कहिल्यै पनि यस्तो कष्टकर आन्दोलन गरिरहनुपर्ने अवस्था हुनेछैन। त्यो सिर्जना हामीले गर्यौँ। उहाँलाई केही दुविधा छ भने हामी स्पष्ट गर्छौँ। अब गोविन्द केसीमाथि राजनीति गर्ने दिन सकियो।”
नेता भट्टराईले केसीसँगको सहमतिका अधिकांश माग पूरा गरेको बताउँदै आएका छन्। यस्तो परिस्थितिबीच कतिपय जानकारहरूले भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बेथिति रहेको र त्यसमा राजनीतिकर्मीहरू समेत संलग्न हुने गरेकाले सुधारको प्रक्रियामा उनीहरू अवसर अनुसार बोल्ने गरेको ठान्छन्।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले यसबीचमा भएका कतिपय सुधार डा. केसीकै कारण भएको बीबीसीलाई बताएका थिए। कार्कीले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रबारे गठित एउटा आयोगको नेतृत्व गरेका थिए।-बिबिसि नेपालीबाट
