अमित खम्बू / अर्जुनधारा।
स्थानीय सरकारसँग भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार स्थानीय बिरीङ नदीबाट नदीजन्य सागग्रीहरु उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै सम्बन्धित ठेकेदारहरु आन्दोलित भएका छन् ।
उनीहरुले प्रथम चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्दै नदीजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्पूर्ण सवारी साधनहरुलाई नदीमा प्रवेश निषेध गर्ने तथा ढुवानीमा संलग्न सवारी साधनहरुबाट निकासी कर नलिने विहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बताइएको हो ।
सम्झौता अनुसारको कार्य गर्न अनुमती पाएकोमा स्थानीयहरुको विरोधका कारण उत्खनन् बन्द भएको र सम्बन्धित निकायले उत्खनन् खुलाउन पहल नगरेपछी लगानी डुब्ने हुँदा बाध्य भई आन्दोलन गर्नुपरेको एसयूएस कन्सट्रक्सनका सञ्चालक उत्सव ढकालले बताए । नदीको विषयमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएको उनले सम्बन्धित निकायले पहल नगर्ने हो भने आफूहरुको लगानी फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी अर्का लगानीकर्ता मित्र गोम्देनले उत्खनन् बन्द भएको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि आफूहरुको सुनुवाई नभएको बताए । वडाको योजना सञ्चालन गर्ने नाममा वडाध्यक्षले नै नियम मिचेर निषेधित क्षेत्रबाट नदीजन्य सामग्रीहरु उत्खनन्को सिफारिस दिने गरेकोप्रति सम्बन्धित निकाय मौन रहेको उनले आरोप लगाए । उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्–“स्थानीय मजदुरहरुले निषेधीत क्षेत्रमा समेत जथाभावी उत्खनन् गरिरहेको छ,‘तर आफूहरुले तोकिदिएको स्थानमा मापदण्ड अनुसार उत्खनन् गर्छौ भन्दा अवरोध हुने ?”
ठेक्का पाएको ४ महिना बित्दा समेत सम्बन्धित निकायले उत्खनन्को लागि वातावरण नबनाउनु दुःखद भएको लगानीकर्ता विजय सेन्दाङले बताए । स्थानीयहरुको विरोधको कारण बन्द भएको उत्खनन् खुलाउन नगरपालिका तयार नहुने हो भने आफूहरुको लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न नगरपालिकालाई उनले आवहन गरेका छन् । “दुवै कार्यको पहल नगर्ने हो भने आन्दोलन अनिश्चतकालिनसम्म रहनेछ”–उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को लागि गत असोज ८ गते नगरपालिकाले क्नस्ट्रकसनलाई दुई करोड एकसठ्ठी लाख १० हजार पाँच सय एक रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । कन्सट्रक्सनले गत माघ ९ गतेदेखि उत्खनन् कार्य शुरु गरेको थियो ।
उत्खनन् गरेको भोलिपल्ट नै अर्जुनधारा–१ को वडा कार्यालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा उत्खनन्को कारण खानेपानीको मूहान सुकेको, सिञ्चाईंको लागि पानी नउठेको भन्दै तालाबन्दी गरेपछी उत्खनन् कार्य बन्द भएको थियो ।
यसैबीच, नगरपालिकाकोतर्फबाट अनुगमन र प्रबद्र्धनको कार्य भई ठेकेदारहरुलाई उत्खनन्को लागि अख्तियारी प्रत्यायोजन गरी सकिएको अवस्थामा निम्तिएको समस्या समाधान गर्न शुक्रबार(आज) बोर्डको बैठक बोलाइएको स्थानीय सरकार प्रमुख हरिकुमार रानाले बताए । “समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न बोर्डमा अनुगमनबाट प्राप्त भएको रायहरुसहित गम्भिर छलफल गरि योजना तयार गर्छौं”– उनले भने ।
नगर अनुगमन उपसमितिकी संयोजक उपप्रमुख कमला खतिवडा आचार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय विपद् व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दलका प्रमुख, सरोकारवाला संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरुलगायतको संयुक्त नेतृत्वमा बुधबार नदीजन्य सामग्री उत्खनन् स्थलको अनुगमन गरेको थियो ।
