सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ देखि लागू हुने गरी २८ जिल्लामा ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै स्वरोजगार बनाउन सरकारले ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम प्रक्रिया २०७६’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि उद्यम तथा कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरुले कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम सरकारले दिनेछ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा उद्यम गर्ने युवाहरुलाई सरकारले अनुदान दिनेछ । १८ बर्षदेखि ४५ बर्ष उमेर समुहका युवाले यो कार्यक्रम सहभागी हुन सक्नेछन् ।
आफ्नै स्वामित्वको जग्गा वा कम्तीमा ५ बर्षका लागि लिज सम्झौता भएर उद्यम गर्ने युवाले सरकारी अनुदान पाउने छन् । ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि’ का आधारमा युवा कृषकलाइ अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने कृषि तथा पशुपन्छीं विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर के।सीले बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतमा एक निर्देशक समिति रहनेछ । ३ जना विज्ञ सहभागी गराइने समितिले कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा आइपर्ने समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिनेछ ।
अनुदानग्राहीले कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाइले ३० दिनको म्याद दिइ सुचना प्रकाशित गरेपछि आवश्यक कागजात सहित आवेदन दिन सक्नेछन् । अनुदानग्राहीले आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन ।
उत्पादनमुखी व्यवसायका लागि आवेदकले बाली, पशुधन तथा मत्स्य बीमा गरेको हुनु पर्नेछ । तर, तोकिएको व्यवसायमा बीमाको प्रावधान नभएको हकमा भने बीमा अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदन भनिएको छ । आवेदकले होडिङबोर्डसहित व्यवासयको नाम, प्रकृति, कुल लागत, अनुदान लगायतका देखिनेगरी राख्नुपर्नेछ ।
यसरी दिनुहोस आवेदन :
कार्यविधि अनुसार कार्यक्रममा सहभागि हुन चाहनेले अनलाइन फर्म भर्न सम्भव नभएमा विभागमा वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा समेत निवेदन दिन सक्नेछन्। कृषकले दिएको निवेदन स्थानीय निकाय वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा पास भई स्थलगत अध्ययन समेत हुनेछ। त्यसपछि पुँजीका लागि निवेदन केन्द्रमा आउने छ।
७ वटै प्रदेश कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । जसअनुसार प्रदेश १ को सुनसरी, झापा, भोजपुर र ताप्लेजुङ, प्रदेश २ को रौतहट, सर्लाही र बारा, प्रदेश ३ को धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र काठमाडौं उपत्यका र गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ, पर्वत, गोरखा र पूर्व नवलपरासी, प्रदेश ५ को गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु र पूर्व रूकुम, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र पश्चिम रूकुम र सुदुर पश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र कैलालीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
