काठमाडौँ – सरकारले दिएको १५ दिने म्याद सकिए पनि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले तेस्रो पटक दिएको समयसीमा आइतबार सकिँदै छ । मन्त्रालयले यसअघि गत चैत र दसैंअघि पनि शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेपछि मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन चर्कंदै गएको छ भने सरकारले कलेजहरूविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा कलेज प्रशासनले छलफलसम्म नगरेको गुनासो विद्यार्थीले गरेका छन् । ‘बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नभन्दा आन्दोलन दबाउन सञ्चालकहरू लागिपरेका छन्,’ नेसनल मेडिकल कलेजका एक छात्रले भने, ‘रकम फिर्ताका लागि छलफलसम्म भएको छैन ।’
शिक्षा मन्त्रालयले १५ दिनभित्र रकम फिर्ता नभए विद्यार्थीलाई जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन र प्रशासनलाई कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । कारबाहीका लागि उसले गृह मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले प्रमाणसहित विद्यार्थीले प्रशासनमा उजुरी दिन सक्ने बताए । ‘मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद विश्वविद्यालयसँग जोडिएको छ, शिक्षा मन्त्रालयले नै टुंगो लगाओस् भनेर कलेजहरूलाई मौका दिइएको हो,’ उनले भने, ‘अन्तिम मौका दिँदा पनि टुंगो लाग्दैन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरी लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
उनले जुनसुकै विद्यार्थीले ठगीको प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्ने बताए । ‘कुन–कुन कलेजले के–कति बदमासी गरेका छन्, शिक्षा मन्त्रालयसँग पुनः विवरण माग्दै पत्राचार गरेका छौं,’ शर्माले भने, ‘विवरण आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क लिने कलेजका सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका नातेदारको सम्पत्तिमाथि समेत छानबिन सुरु गरेको छ ।
कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा १० महिना, चितवनमा भदौ ५ देखि, युनिर्भसल र नेसनल मेडिकल कलेजमा दुई महिनादेखि आन्दोलन जारी छ । कलेज सञ्चालकले आन्दोलनप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनीहरूले शुल्क फिर्ता गर्नुपरे आगामी वर्षको भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले आन्दोलित विद्यार्थीलाई दमन गर्दै आएका छन् । अन्सारीसहित उच्च तहका कर्मचारी र सिनिअर विद्यार्थीले ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको विद्यार्थीले बताए । नेसनलमा विद्यार्थीलाई होस्टल प्रवेशमा रोक लगाउने र कुटपिटसमेत हुने गरेको छ । अन्सारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूनिकट छन् । सत्ताको संरक्षणमा उनले कलेजमा अवैध शुल्क उठाउने गरेको विद्यार्थीको आरोप छ । गण्डकी र युनिर्भसल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल र नोबेल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई प्रतिपक्षी कांग्रेसनिकट नेताले संरक्षण गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
चितवन मेडिकल कलेजले शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । ०७५ सालयताको शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तर विद्यार्थीले माग थपेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको अध्यक्ष हरिशचन्द्र न्यौपानेले जनाए । ‘०७५ पछिको बढी शुल्क समायोजन गर्ने भनिएको हो, विद्यार्थीले ०७२ देखि नै फिर्ता माग्न थालेका छन्,’ उनले भने ।
आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
