बाटो, कुलो, सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । जसमा सरकारको स्वामित्व हुन्छ । तर रामेछाप जिल्लामा यस्ता सडकहरु छन् जहाँ सरकारी लगानी भए पनि सरकारको कुनै स्वामित्व छैन । अनि सडक व्यक्तिगत रुपमा किनबेच हुन्छ । त्यो पनि लाखौं रुपैयाँमा ।
रामेछाप जिल्लामा निर्माण भएका प्रमुख सडक बाहेक अन्य सडकहरुको लगत कट्टा नगर्दा सर्वसाधारणले जग्गासँगै सडक क्षेत्रकोजग्ग पनि किनबेच गरिरहेका छन् । जग्गा खरिदकतर्ताले सडकमा गाभिएको जग्गाकोसमेत मूल्य, राजस्व र एकीकृत कर तिर्नुपरेको छ ।
जिल्लामा निर्माण भएका सार्वजनिक सडकले ओगटेको जग्गा व्यक्तिको नामबाट कट्ठा गरी सडकको नक्सांकन नहुँदा लाखौं मूल्यमा सडक किनबेच हुने गरेको हो । मालपोतले जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकेको मूल्यांकनको आधारमा नगरपालिकाहरूले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेका छन् ।
त्यस्तो कर जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा निर्धारण हुन्छ । तर जग्गा किनबेच गर्दा त्यस्ता जग्गा भएर जाने सडक पनि व्यक्तिकै नाममा हुने हुँदा जग्गा किनबेच गर्दा सडकको समेत मुल्य र राजश्वय नागरिकहरुले तिर्नुपरेको अधिवक्ता पाण्डव प्रसाईं बताउँछन् ।
रामेछाप जिल्लाका ६४ वटै वडामा सडक पुगेका छन् । त्यतिमात्र हैन टोलटोलमा समेत सडक पुगेको छ । ती सडकले काटेका जग्गा कुनै पनि सडकका नाममा छैन । यस्ता जग्गा नापी कार्यालयसँग समवन्वय गरी स्थानीय सरकारले छुट्याउनुपर्ने हो । तर नापी कार्यालय यति धेरै सडकको जग्गा छुट्याउने जनशक्ति नभएको भन्दै पन्छिदै आएको छ ।
