झापा । सर्वसाधरणले खाद्यन्न लगायत औषधी र कृषीका सामग्री सहज ढंगले खरिद गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि झापामा ३५ दिन देखि जारी लकडाउन खुुकुलो पार्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णय १ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरको उपस्थितीमा भएको हो ।
संघिय सरकारको गृह मन्त्रालयले लकडाउनलाई थप कडा बनाउन निर्देशन दिएकै भोलि पल्ट झापामा लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय भएको हो । झापामा कोरोनाका दुई जना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा लकडाउनलाई कडा पारिनु पर्ने स्थानीय प्रशासनलाई सामाजिक संजालमा चर्को दवाद आईरहेको बेला लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णयले कोरोनाको जोखिम भित्रन सक्ने भन्दै सर्वसाधरण बेचैन बन्न थालेका छन् ।
झापाको चाराली स्थित नेपाली सेनाको श्री नयाँ श्रीनाथ गणमा भएको जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित बैठकले विहान ७ बजे देखि ११ बजे सम्म झापाका खाद्यन्न, कृषी र औषधी पसल खोलेर जनजीवन सहज बनाउने निर्णय भएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख बैठकमा सहभागी थिएनन् ।
शिवसताक्षी, दमक लगायतका केहि स्थानीय तहका प्रमुखले लकडाउन खुकुलो पार्ने विषयमा फरक मत राखेपनि बहुमतले खाद्यन्न र कृषीका पसल ४ घन्टा खुल्ला रहने निर्णय भएको हो । यस अघि झापामा दुई घन्टा खाद्यन्नका पसल खुल्ला हुने गरेका थिए । दमकले साताको दुई घन्टा मात्र खोल्ने निर्णय गरेको थियो भने शिवसताक्षी नगरले सातै दिन पसल बन्द गर्ने र बिना पासका सवारी साधनलाई नियन्त्रण लिने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लाका खाद्यन्न पसल खोल्ने निर्णयले सिमा क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । खाद्यन्नका पसल खोल्दा जोखिम बढ्ने भन्दै कतिपय सर्वसाधरणले कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलन यो निर्णयले मदत पुग्ने बताएका छन् । शिवसताक्षीका सामाजिक अभियन्ता सन्तोष थोप्राका अनुसार खाद्यन्नका संचालक संग पालिकाले समन्वय गरेर घर घरमै खाद्यन्न पुर्याउने व्यवस्था मिलाए जोखिम घट्न सक्छ । उनले भने, ‘संघीय सरकार लकडाउन कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई निर्देशन दिन्छ, स्थानीय सरकार पसल खोल्ने निर्णय गर्छ । यो निर्णयले लकडाउन कार्यन्वयनमा चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने ।
बैठकमा जिल्लाका महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माण, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि साँझ ६ बजेदखी विहान ६ बजे सम्म ढुवानी समय तोक्ने पनि निर्णय भएको छ । यस अघि विपन्नलाई वितरण गरेको राहत स्थानीय तहले अवैज्ञानिक र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर वितरण गरेको भन्दै संघिय सरकारको मापदण्डलाई टेकेर मात्र वितरण गर्नु पर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै दमकको आईओएमको कार्यलयका भवनलाई कोभिड १९ को प्रयोगशालाको रुपमा स्थापना गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
पालिकामा निर्माणका आयोजना निर्माण गर्दा प्रशासनले तोकेको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोम पोर्तेलले बताए । दैनिक सम्पर्कमा आउने कर्मचारी तथा कामदारको लागि कार्यस्थलमै क्वारेन्टाइन बनाएर राख्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, आयोजना तथा उद्योगको प्रवेश विन्दुमै साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, र स्थानीय प्रसाशनको मौखिक अनुमति लिनुपर्ने लगायतका मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने उनले बताए ।
कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएपछि झापामा सबै स्थानीय तहका प्रमुख सहितको पूर्ण बैठक झापामा यो पहिलो हो । यस अघि पटक पटक यस्ता बैठक आयोजना गरिए पनि अधिकांस पालिका प्रमुख उपस्थित नहुने गरेका थिए । बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयवहादुर राणा मगर, नेपाली सेनाका २१ नम्बर वाहिनी पति आसवहादुर तामाङ्ग (पि.एच.डि.), जिल्ला प्रहरी कार्यलय झापाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, नेकपा झापाका अध्यक्ष चिन्तन पाठक, नेपाली कांग्रेसका झापा सभापती उद्धव थापा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाका सभापती लोकराज ढकाल र प्रदेश अनुगमन समितिका सदस्य देवराज घिमिरेको सहभागीता थियो ।
बैठक जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन समन्व्य समितिका संयोजक सोम पोर्तेलको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
यस अघि झापामा सिमा नाकाबाट नेपालतर्फ आगमन हुन सक्ने नागरिकको व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्थापनको पूर्व अभ्यास गरिएको थियो । नाकाबाट नेपाल आएपछि कोरोना संक्रमित र असंक्रमित नागरिकको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सेनाले गर्ने तयारीका बारेमा पूर्व अभ्यास गरेका थिए । सोका लागि नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यलय अलर्टमा बस्नुपर्ने देखाएको थियो । साभार : वेलकम सताक्षीधाम
