काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिएसँगै सरकारले फेरि काठमाडौं उपत्यकामा आवतजावतमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
दसैं नजिकिएसँगै काठमाडौं छाड्ने र भित्रिनेको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्ने भएकाले सरकार पुन काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्न लागेको हो। यस विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको काठमाडौं उपत्यकाको सन्दर्भमा के भनेर राय मागेका थिए । मन्त्रीहरुले कोरोना नियन्त्रणका लागि काठमाडौं आवतजावतमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रीहरुले सुझाव दिए पनि कुनै निर्णय भने नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसबारेमा सीसीएमसीले प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेछ । तर सीसीएमसीका तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव नआएकाले निर्णय नभएको उनको भनाइ थियो ।
देशभर जति सक्रिय संक्रमित छन् त्यसको आधाभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो एक महिनायता दिनहुँ देशभर भेटिने संक्रमितको आधाभन्दा बढी काठमाडौंमा भेटिने गरेको छ।
सोमबार ४ हजार ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा उपत्यकामा मात्रै २ हजार २ सय ७३ जना संक्रमित फेला परेका थिए ।
यसरी तिब्र गतिमा कोरोना फैलिएको उपत्यकाबाट बाहिर जाने ब्यक्तिका कारण गाउँ जोखिममा पर्ने र अन्य ठाउँबाट काठमाडौं आउने ब्यक्तिका कारण थप जोखिम बढ्ने भन्दै सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।
हाल काठमाडौं आउने र जानेक्रम निर्वाध रुपमा चलेको छ । असोज एक गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन चल्न थालेसँगै पछिल्लो २६ दिनमा ७ लाखभन्दा धेरै ब्यक्ति विभिन्न नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश गरेका छन् भने यतिकै संख्या काठमाडौंबाट बाहिरिएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
यस्तै सरकारले भीडभाड बढी हुने सरकारी कार्यालय कात्तिक १ गतेबाट बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। मालपोत, नापी, यातायातलगायतका कार्यालयमा थेगिनसक्ने भीड बढेपछि सरकारले ती कार्यालय बन्द गर्ने तयारी गरेको हो ।
यो विषयमा पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनले भने– बैठकमा कात्तिक १ गतेबाट भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको थियो । तर त्यसबारेमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन् ।
बजार क्षेत्र, सडकमा हुने धर्ना, नाराबाजी, जुलुस आदिले पनि सङ्क्रमण फैलाउन मद्दत गरेको सरकारको निष्कर्ष छ ।