प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमको तयारी तीव्र रूपमा थालिएको छ । आगामी २०७८ सालमा हुने जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आन्तरिक तयारी थालेको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का निर्देशक डुन्डीराज लामिछानेले कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी सुरक्षित रहँदै आगामी राष्ट्रिय जनगणना कार्यलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल तथा परामर्श भइरहेको जानकारी दिए । साथै जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको टेन्डर प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।
आगामी जनगणनामा कागजी प्रश्नावली, ट्याबलेटको प्रयोग तथा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा ई–सेन्सस प्रणालीबाट जनगणना गर्ने तयारी छ । ट्याबलेट विधि काठमाडौँ उपत्यकाका केही नगरपालिकामा प्रयोग गर्ने र विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासमा रहेका कर्मचारीको इन्टरनेटमार्फत जनगणना गरिने लामिछानेले जानकारी दिए । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
झन्डै ६० हजारलाई अस्थायी रोजगारी
राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा आँकडा सङ्कलन, विश्लेषणदेखि प्रशोधनको कार्यसम्म झन्डै ६० हजार जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जनगणनाका लागि फिल्डमा मात्रै करिब ४२ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । यस वर्ष शिक्षकको स्थानमा बेरोजगार युवायुवतीलाई गणकको रूपमा परिचालन गर्ने तयारी थालिएको छ । उनीहरुले १ महिना अस्थायी रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । जनगणनाका लागि प्रश्नावली निर्माण भईकन मन्त्रिपरिषदले पास गरेर नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ । प्रश्नावली छपाइका लागि टेन्डर प्रक्रियामा पनि गइसकेको उनले बताए ।
गणना पुस्तिका तथा सुपरिवेक्षण पुस्तिकाहरु अहिले छपाइका प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै कसरी जनगणना गर्ने भन्ने जानकारीयुक्त पुस्तक पनि छपाइको प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै अन्य गणना सामग्रीहरु छाता, झोला, टोपी लगायतका सामग्री पनि खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए ।
पूरै जनगणना सम्पन्न गर्न करिब ४ अरब रुपैयाँ लाग्ने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । यो खर्चमध्ये ९९ प्रतिशत नेपाल सरकार र १ प्रतिशत हाराहारीमा दातृ निकायको सहयोग रहने अनुमान गरिएको छ ।
अनलाइनबाट गणक र सुपरिवेक्षकको विज्ञापन खोलिने
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि अनलाइनमार्फत गणक र सुपरिवेक्षकको विज्ञापन खोलिने छ । अघिल्लो पटक जस्तो अगामी जनगणनमा शिक्षकलाई प्रयोग नगरिने भएको छ यद्यपि सुपरिवेक्षमकमा भने शिक्षकलाई राखिने भएको छ । गणकमा भने बेरोजगार रहेका युवायुवतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ ।
निर्देशक लामिछानेले भने– ‘हामी अनलाइन भर्ना प्रक्रिया खोल्छौँ, त्यसका लागि एक, दुई महिनाको समय दिन्छौँ । गणकहरुमा स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा हामी मान्छे लिन्छौँ । हामीले केन्द्रबाट, जिल्लाबाट पठाउने हैन, स्थानीय तहमै बसोबास गर्ने मान्छेलाई लिन्छौँ । अनलाइनमा आवेदन परेपछि सर्ट लिस्टमा राखेर जिल्लाले भर्ना गर्छ । गणकका लागि १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्छ । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ ।’
१ महिना अवधिका लागि गणक र २ महिना अवधिका लागि सुपरिवेक्षक लिने तयारी गरिएको छ । सुपरिवेक्षकले वैशाख २४ देखि जेठ १४ सम्म गणना फारम भर्ने काम गर्छन् । मुख्य गणना जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
प्रश्नावली ३ किसिमको, प्रश्न ४२ वटा
जनगणना कार्यमा ३ किसिमको प्रश्नावली बनाइएको छ । जसमा पहिलो प्रकारमा घर परिवारसम्बन्धी विवरण हुनेछ । दोस्रो मुख्य प्रश्नावली र तेस्रो सामुदायिक प्रश्नावली हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए ।
आँकडा सङ्कलनका क्रममा एउटा परिवारका लागि ८० वटा प्रश्न सोधिनेछ । यो प्रश्नको उत्तर लिनका लागि १५ देखि २० मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सामुदायिक प्रश्नवली वडा कार्यालयलाई लक्षित गरेर प्रश्न गरिने, वडामा स्वास्थ्य सुविधा कस्तो छ रु स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ रु विपदको जोखिमको अवस्था कस्तो छ रु वडामा सहरीकरणको अवस्था कस्तो छ रु लगायतका वडा कार्यालयलाई समेत प्रश्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो हुनेछ राष्ट्रिय जनगणना संयन्त्र
अघिल्लो पटक २०६८ सालमा जनगणना गर्दा देश सङ्घीय संरचनामा गएको थियो । सङ्घीय संचरनामा गएपछिको हुन लागेको यस पटकको जनगणनमा प्रदेश स्तरीय संरचनाको पनि विकास गरिएको छ ।
प्रदेशमा उपसचिव स्तरको प्रदेश जनगणना अधिकारी रहनेछन् । त्यसका लागि प्रदेश स्तरको जनगणना कार्यालय रहनेछ । जिल्ला जनगणना कार्यालयका रूपमा ८० वटा कार्यालय रहनेछन् । यस्तै ७ वटा प्रदेश कार्यालय रहनेछन् ।
यस्तै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ३ सय ४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयहरु रहन्छन् । यस्तै हरेक प्रदेशमा प्रदेश समन्वय समिति रहन्छन् । ती समितिको अध्यक्षमा प्रदेशमा मुख्य सचिव रहन्छन् ।
यस्तै जिल्ला जनगणना समन्वय समिति रहन्छ । जसको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने निर्देशक लामिछानेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति गठन गरिनेछ । यो समितिभन्दा मुनि पनि अर्को समिति रहनेछ, जसलाई वडा गणना सहजीकरण समिति भनेर नाम दिइएको छ । यो समिति वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ । जसमा वडा सदस्य तथा नागरिक समाजको प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । ६ हजारभन्दा बढी वडाहरुमा यस्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
अगामी चैत १ गतेदेखिबाट प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला जनगणना कार्यालय खुल्नेछ । यस्तै सात प्रदेशमा पनि कार्यालय खुल्नेछ । ७७ जिल्ला भए पनि जनसङ्ख्या धेरै भएका केही जिल्लामा थप कार्यालय गरेर ८० वटा जिल्ला कार्यालयहरु सञ्चालन हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ जिल्लामा भने ५ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय खोल्ने तयारी छ । यसरी प्रदेश र जिल्ला गरेर ८७ वटा कार्यालय खोलिनेछ । यस्तै स्थानीय तहमा भने २०७८ वैशाख १ गतेदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
यस्तो छ तालिमको कार्ययोजना
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि केन्द्रमा माघदेखि तामिलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको छ । तालिमकर्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ यी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । जसले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा पुगेर तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।
केन्द्रको तालिम सकेपछि प्रदेश स्तरको तालिम कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश स्तरको तालिमपछि जिल्ला स्तरको तालिम र त्यसपछि स्थानीय तहमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
केन्द्र र प्रदेशमा तालिमकर्ताका लागि तालिम हुन्छ भने जिल्ला र स्थानीय तहमा भने गणकका लागि तालिम कार्यक्रम हुने योजना बनाइएको छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा उत्पादन भएका प्रशिक्षकहरुबाट स्थानीय तहमा गणकहरुलाई तालिम दिइनेछ ।
नतिजा कहिलेतसम्म आउँछ ?
असारभर सङ्कलन गरेको फारम केन्द्रमा आइसक्नेछ । साउन–भदौबाट आँकडा प्रशोधनको काम सुरु हुनेछ । डाटा इन्ट्रीका लागि पहिले टेन्डर प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई दिने गरे पनि यो पटक भने करारबाट लिइने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए ।
उनले भने– ‘यो पटक कर्मचारी हामी आफैले लिएर काम गर्छौं । हामीले आँकडा सङ्कलन गरेको ६ महिनाभित्रमा डाटा इन्ट्री गरिसक्छौँ भने ९ महिनाभित्रमा नतिजा निकाल्छौँ । मुख्य मुख्य तथ्याङ्क विवरण ९ महिनाभित्रमा निकाल्छौँ । विगतमा करिब करिब २ वर्ष पनि लागेको थियो । बढीमा ९ महिना लगाउने त्यसभन्दा माथिको समय नलाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’
अघिल्लो जनगणनाभन्दा यो पटक यी कुरामा फरक हुनेछ
यो पटक सङ्घीय संरचनाका आधारमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । प्रदेश थपिएपछि जनगणनाको सङ्गठन संरचनामा पनि यो पटक फेरबदल हुँदैछ । यो पटक गरिने जनगणनामा पहिलो पटक शिक्षकहरुको ठाउँमा करारबाट कर्मचारी भर्ना गरिँदैछ । बेरोजगार युवाहरुले छोटो समयको रोजगारी पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणनाको १ सय वर्षको इतिहासमा शिक्षकलाई गणकबाट हटाएर प्रशिक्षकको भूमिका दिन खोजिएको निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । यस्तै पहिलो पटक सामुदायिक रूपमा पनि गणना कार्य थालनी गरिँदैछ । यसअघि घरपरिवारमा पुगेर आँकडा सङ्कलन गर्ने गरिएकोमा यो पटक वडा कार्यालयसँग पनि भौतिक संरचना, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, त्यसको आयस्रोत, विपदको अवस्था आदिका बारेमा सामुदायिक प्रश्नावली बनाएर आँकडा सङ्कलन गरिँदैछ ।
साथै आँकडा सङ्कलनका लागि नयाँ प्रविधिको पनि प्रयोग गरिँदैछ । केही सहरी क्षेत्रमा ट्याबलेटको प्रयोग गरिँदैछ भने विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा रहेका नेपालीहरुको इन्टरनेटमार्फत आँकडा सङ्कलन गरिँदैछ ।तथ्याङ्क प्रकाशन पनि विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले गर्ने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । यस पटक वडास्तरबाट पनि प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
उनले भने– ‘पहिला प्रतिवेदनहरु तल्लो तहका रूपमा आउँदैनथ्यो, यस पटकबाट हामीले वडा स्तरमा पनि निकाल्छौँ । पहिले नतिजा प्रकाशनमा मोनोग्राफ भनेर ठूलो किताब निकाल्थ्यौँ, यस पटक हामीले विषयगत रूपमा प्रतिवेदन निकाल्छौँ । त्यो विषयगत भनेको विभिन्न प्रकारका विषय हुन्छ जुन चाहिँ राज्यलाई नीति निर्माण गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले बनाइनेछ । शिक्षाको बारेमा अलग्गै प्रतिवेदन निकाल्छौँ, ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा अलग्गै प्रतिवेदन निकाल्छौँ । प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा छुट्टै प्रतिवेदन निकाल्छौँ ।’
विगतको भन्दा फरक ढङ्गले अभ्यास गर्दै फरक फरक विषयमा प्रतिवेदन निकाल्ने र ती सामग्री अनलाइनबाट समेत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
