काठमाडौँ — नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल अब १ लाख ४८ हजार ६ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर हुने प्रस्ताव गरेको छ । विभागले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमि समेटेर तयार पारिएको क्षेत्रफलको प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
नापी विभाग स्रोतका अनुसार प्रोजेक्सन सिस्टमबाट मुलुकको क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्दा ८ सय २५ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर बढी आएको हो । विभागले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा अतिक्रमित भूमिको छुट्टै क्षेत्रफल कति हो भन्नेबारे भने उल्लेख गरिएको छैन । ‘नेपालको क्षेत्रफल पहिले नै त्रुटिपूर्ण रहेछ, पुनर्मापन गर्दा समग्रमा बढी आयो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यसको मतलब बढेको ८ सय २५।६७ वर्गकिलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको हो भन्ने अर्थ लाग्दैन ।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै छ । भारतबाट अतिक्रमणमा परेको भूमिबाहेक नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर थियो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक २०३२ सालमा नक्सा जारी गर्दा यो क्षेत्रफल पनि सँगै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सरकारले गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा अबको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको थिएन । त्यतिखेरै नापी विभागलाई पत्र लेखेर नयाँ क्षेत्रफलको जानकारी जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो । विभागले केही दिनअघि मात्रै सबै नापनक्साको प्राविधिक काम सकेर प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
विभागले पठाएको क्षेत्रफलबारे मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको नापनक्सा समितिले छलफल गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ । ‘अहिले विभागबाट थप क्षेत्रफलसहितको नेपालको नक्साबारे टिप्पणी उठेर आएको छ, अब एकरदुई दिनमा नाप नक्सा समितिको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘आधिकारिक क्षेत्रफल मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै सार्वजनिक हुनेछ ।’
ल्याम्बर्ट, कोनिक कन्फर्मल र स्फेरोइड एभरेस्ट १८३० प्रोजेक्सन सिस्टम तथा जीआईएस सफ्टवेयरका माध्यमबाट अतिक्रमित भूमिसहित नेपालको नक्सा मापन गरिएको नापी विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ‘समग्रमा हेर्दा पुरानै नक्सामा पनि हामीले जति क्षेत्रफल छ भनेर पढेका थियौं त्योभन्दा धेरै रहेको पाइयो, अब नक्साजस्तै क्षेत्रफल पनि बढेर आउनेछ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ५ गते अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा अतिक्रमित भूमिको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयलाई संसद्मा रहेका सबै दलले साथ दिएपछि सर्वसम्मतिले निसान छाप संशोधन भएको थियो । राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत नयाँ नक्सा चलनमा ल्याइसकिएको छ ।
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर भारतले कालापानी क्षेत्रमा काली नदीको नक्कली मुहान बनाई त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो । कालापानीमा २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धको बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प राखिएको छ । त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । पोहोर कात्तिकमा नक्साका लागि जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले गत फागुन ११ गते छुटेका भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको धारा ४ को उपधारा ९२० (क)मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र ९ख० मा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र मानिने व्यवस्था छ । नक्साको नयाँ क्षेत्रफल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए संविधानको यही धाराअनुसार क्षेत्रफल पनि अद्यावधिक गरिनेछ ।
