काठमाडौँ — सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी कडा प्रावधान राखेर अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ । भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले युवालाई विदेश पुर्याउने गरेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमन कर्मचारीको सेटिङमा विमानस्थलबाट भिजिट भिसाकै आवरणमा मानव तस्करी बढेको सरकारको निष्कर्ष छ । भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि राहदानी र भिसासहित १ हजार अमेरिकी डलर साथमा राख्नुपर्ने, फिर्ता हुने हवाई टिकटका साथै घुम्न जाने देशमा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान रहेकामा अब त्यस्ता व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँको बिमा र न्यूनतम एसएसलीसरहको शैक्षिक योग्यता वा अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
खाडी मुलुकमा मात्रै भिजिट भिसामा गएर अवैध रूपमा बस्ने ५० हजारभन्दा बढी महिला रहेको अनुमान छ । कार्यविधि संशोधनपछि भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परे बिमा रकमबाटै उद्धार, उपचार र अन्य बन्दोबस्तीमा खर्च गर्न सहज हुनेछ ।
अध्यागमन कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा बनाएर छिट्टै गृह मन्त्रालयमा पठाइने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले बताए । अहिलेको कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएका भिजिट भिसा वाहकलाई किटान गरेरै कारबाही गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान छैन । तर यसरी जानेको हकमा अध्यागमन अधिकृतलाई शंका लागे कागजातमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ ।
भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करले रकम असुलेर नेपाली युवालाई विदेश पठाउने गरेको र त्यसमा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले विमानस्थलस्थित १४ जना अध्यागमन अधिकृतलाई एकै पटक सरुवा गरेर छानबिन थालेको छ ।
