काठमाडौँ — राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरिएको छ । अध्यादेशको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार बिहान सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदन दर्ताका क्रममा छ ।
निवेदनमा ‘संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर हुनुपर्ने’ माग छ । नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै अर्यालले निवेदनमा अध्यादेशले त्यो संरचनाको मूल्यमान्यतालाई भत्काएकाले संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । संसद् अधिवेशन रोकेर, त्यसलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको भन्दै उनले निवेदनमा गत वैशाख ८ गते नै फिर्ता भएको अध्यादेश अहिले फेरि जारी गर्नु गलत हुने उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानमाथिकै जालसाजी भन्दै उनले निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यहरूको कामसमेत असंवैधानिक दाबी गरी त्यसको बदरको माग गरेका छन् । अनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट मंगलबार जारी भएको सूचनासमेत बदरको माग राखेका छन् । निवेदनमा बैठकमा उपस्थित नहुन भनी सबै पदाधिकारीको नाममा अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । साथै, बैठकले कुनै निर्णय गरे त्यसको बदरको माग पनि गरिएको छ ।
अर्यालले निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र परिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । त्यस्तै परिषद्का सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेतालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यो निवेदन दर्ता भए सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनसमेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई ‘नैतिक संकट’ हुने देखिन्छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७७ मार्फत संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ किनभने हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।
बैठकमा पेस भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ सदस्यहरूले निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ । राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशप्रति सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरु, अन्य राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूले नै विरोध जनाएका छन् ।
