काठमाडौं – नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आज दिल्ली जाँदै छन् । तीनदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले उच्चपदस्थ भारतीय अधिकारीरूसँग पनि छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा, व्यापार, पारवहनलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, कोभिडविरुद्धको खोपमा नेपाल–भारत सहकार्यको मोडालिटीबारे पनि छलफल हुनेछ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपालबाट भारत भ्रमणमा जान लागेका मन्त्री ज्ञवाली सबैभन्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटनअघि भारतबाट परराष्ट्रसचिव हर्षबर्धन शृंगला, सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणे, खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र सत्तारुढ भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश सुनाउने बताइएको छ। बैठकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालका साथै अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुनुहुनेछ। मन्त्री ज्ञवाली ३ माघमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
पूर्व प्रशासकको सुझाब
पूर्व प्रशासक र नागरिक अगुवाहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने खालका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन्।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय,पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, डाक्टरसोमलाल सुवेदी, सचिव कृष्ण ज्ञवाली, शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलगायत १५ जनाले विज्ञप्ति निकालेर दीर्घकालमा क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने सहमति वा समझदारी नगर्न आग्रह गरेका हुन्। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था भएकोले अहिले त्यस्ता सम्झौता गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ।
तरल राजनैतिक अवस्था रहेका बेला मुलुकको नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने गरेका थुप्रै दृष्टान्त रहेको बताउँदै त्यस्तो नगर्न भनिएको छ। अहिले भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ।
विज्ञप्तिमा उनीहरुले शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूचीलाई सम्बोधन गर्न भ्रमण गर्न सकिने समेत उल्लेख गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
