वीरगञ्ज ।पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको सडकमा कारको ठक्करबाट पाटे बाघ मरेपछि हिरासतमा रहेका कार चालक ६ लाख ५० रुपैयाँ धरौटी बुझाएर साधरण तारेखमा रिहा भएका छन् । बारा जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेशपछि कार चालक सर्लाही बलरा नगरपालिका–३ का ५३ वर्षीय अजय मिश्र रिहा भएका हुन् ।
जिल्ला अदालत बाराले ६ लाख ५० हजार धरौटी मागेर पुर्पक्षका लागि तारेखमा छोडेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रमेश यादवले जानकारी दिए । माघ ५ गते बारा अदालतले मिश्रलाई धरौटी बापतको रकम लिई तारेखमा छाड्न निकुञ्ज प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो ।
निकुञ्ज प्रशासनले बारा जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । घटना भएकै दिन उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । रेञ्जर दिपक तिवारीलाई अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पुस १८ गते शनिबार बिहान ७ बजे हेटौंडाबाट सर्लाहीतर्फ जाँदै गरेको बा १६ च ८११ नम्बरको कारले आधाभार जंगल क्षेत्रमा पोथी पाटेबाघलाई ठक्कर दिएको थियो ।
सडक पार गर्न उफ्रिएको बाघको टाउकोमा कारले ठक्कर दिएपछि बाघको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । युनाइनेट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) समेत रहेका कार चालक मिश्र आफैंले प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराएका थिए ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै भएर पथलैयादेखि हेटौंडा जाने सडकमार्ग छ । जसले गर्दा वर्षेनी जंगली जनावरहरु गाडीको ठक्करबाट मर्ने गरेका छन् । नेपालमा बाघ, गैंडा, जंगली हात्ती, सालक, ब्वाँसो, हाब्रे अर्ना लगायत २६ जातका स्तनधारी, डाँफे मुनाल लगायत ९ जातका चरा, घर्सने प्रजातिमा अजिंगर, घडियाल गोही र सुन गोहरीलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने विरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था छ । ऐनमा गैरकानुनी तरिकाले गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाई मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद–बिक्री गर्न वा हस्तान्तरण गरी लिनदिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गैंडाको खाग वा कस्तुरीको वीना, हिउँ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, खरिद–बिक्रि गर्ने वा ओसारपसार गर्न नपाईने उल्लेख छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
