कर्णाली र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा स्तरोन्नति एवं विस्तार गर्ने भनिएको सुर्खेत विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गर्ने भनिएको ३० बिघा जमीन र त्यहाँ निर्माण भएका घरको लगत सङ्कलन कार्य नै अगाडि बढ्न नसक्दा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्योलमा परेको हो ।
स्थानीयवासीले प्राविधिक कर्मचारीलाई फिल्डमा गएर काम गर्न नदिएपछि निर्माण कार्य स्थगन भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले जानकारी दिए । “स्थानीय नागरिक सरोकार समिति आएर लागत कार्य शुरु गर्न खोज्दा फिल्डमै अवरोध भयो,” कार्यालय प्रमुख पन्थीले भने, “प्राविधिकलाई काम गर्न अवरोध भएपछि अहिले विमानस्थलको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।” प्रविधिलाई नै बल प्रयोग हुने अवस्था आएकाले काम रोकिएको उनले बताए ।
उनले भने, “एकातिर स्थानीयवासीले सकेसम्म विमानस्थलको काम नभइदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ विकास विरोधी पनि नभएको बताउछन् । पिलगत सङ्कलन स्थगनले थप काम हुनसकेको छैन ।” मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय, उच्चस्तरका व्यक्ति सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन गरी विमानस्थल निर्माणमा आइपरेका बाधा फुकाउनका लागि आउने समस्याको सहजीकरण गर्ने गरेको निर्णयअनुसार काममा आएको वातावरण सहज बनाइदिन भनेर सरोकार समितिले दिएको निवेदन त्यतै पठाएको उनले जनाए ।
उनका अनुसार विमानस्थल पूर्व पश्चिम थोरै फैलिने छ । उत्तरमा १८० मिटरका हिसाबले ५१० मिटरसम्म ९० मिटरमा ६० मिटर चौडाइमा विस्तार हुनेछ । दक्षिणतर्फ फेन्सिङ लाइनबाट ४०० मिटर लम्बाइ र चौडाइ ४० देखि ६० मिटरमा फैलिने गरी चारै दिशाको जमीनको क्षेत्रफल तोकिए पनि मिडियाले आ–आफ्नै ढङ्गले लेखिदिँदा झन समस्या आएको प्रमुख पन्थीको भनाइ थियो ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले विमानस्थल विस्तार भन्दा विकल्प खोज्नु पर्ने बताए । “सुर्खेत विमानस्थलको न दिगोपन छ, न त प्राविधिक दृष्टिकोणले यसलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ” संयोजक आचार्यले भने ।
आर्थिक लागत र यसबाट विस्थापित हुनेको व्यवस्थापनको चुनौतीले पनि विमानस्थलको विकल्प खोज्नु अझ बढी फाइदा छ । उनले मुआब्जा घटी बढी के हुने भन्नेतर्फ नागरिकको सरोकार नरहेको बताउँदै विमानस्थल विस्तारबाट नगरपालिकाभित्रका १० र १२ वडाका समुदायका ९२३ घर, विद्यालय, सहकारीलगायतका सार्वजनिक संस्था विस्थापित हुने भएकाले तिनको व्यवस्थापन तथा मुआब्जामै रु २० अर्ब खर्च लाग्ने भएकाले सरकारलाई विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको जनाए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले यो समस्याको समाधानको अधिकार क्षेत्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको रहेको बरु आफ्नो तर्फबाट समन्वय गरिरहेको जनाए । मुआब्जालगायतका विविध पक्षमा आउने समस्याका विषयमा प्रशासनले काम गर्ने प्रजिअ रेग्मीको भनाइ थियो । यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकाले विमानस्थलको विकल्प खोज्नु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयसहित कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन कार्यालय काठमाडौँलाई विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले विमानस्थल निर्माणको विकल्पका बारेमा सरोकारवालासँग गर्ने छलफल गर्ने र त्यही अनुरुप अघि बढ्ने बताए । विकासमा अवरोध आउने र बजेट फ्रिज जाने सवालमा सबै सरोकारवालालाई संवेदनशील हुन प्रवक्ता केसीले आग्रह गरेका छन् । यही गएको असोज १५ गतेका दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच ५०/५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी रु अर्बको लागतमा विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने समझदारी भएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको विकल्प खोज्ने निर्णय र प्रभावित क्षेत्रका समुदायको विरोधले हाल विमानस्थल निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ ।
