काठमाडौँ — भारतीय पक्षले नेपालका सीमावर्ती ६ सय ६८ ठाउँको जमिन भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ । पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म १५ जिल्लाका हजारौं हेक्टर नेपालीभूमि भारतीयले भोगचलन गरेको पाइएको हो । यस्ता भोगचलनले कतिपय नदी तथा खोलाले धारै परिवर्तन गरेका छन् । नेपाली पक्षले पनि २ सय ७४ ठाउँमा भारतीय भूभागमा खेतीपाती गर्ने गरेको देखिएको छ ।
स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रूपन्देही, बर्दिया र कञ्चनपुर गरी १५ जिल्लाका जमिन भारतीयको भोगचलनमा छ । इलाममा १४ ठाउँ, झापामा ४०, मोरङमा १८, सुनसरीमा २४, सप्तरीमा ११, सिरहामा २९, धनुषामा ३९, महोत्तरीमा २५, सर्लाहीमा १ सय २, रौतहटमा ६, बारामा ११, पर्सामा ३ सय २६, रूपन्देही, बाँके र दार्चुलामा १र१, बर्दियामा ९ र कञ्चनपुरमा ११ स्थान गरी ६ सय ६८ ठाउँमा भारतीयको बलमिचाइँ छ । यसैगरी चितवन, दार्चुला र पश्चिम नवलपरासीमा १र१ गरी ३ ठाउँ, कपिलवस्तुमा ३, कञ्चनपुरमा ७ र कैलालीका २ गरी १५ स्थानमा भारतीय अतिक्रमण छ ।
दार्चुलाको कालापानी र पश्चिम नवलपरासीको सुस्तासहित ६ जिल्लाका १५ स्थानमा नेपालीभूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । यी जिल्लामा भारतीयले नेपालमा आएर र नेपाली भारतमा गएर भोगचलन गरिरहेको जग्गाजमिनलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै देशको सहमतिमा समस्या समाधान गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म यसको टुंगो लागेको छैन । नेपालीभूमिमा भोगचलन र निर्बाध अड्डा जमाएर बसेका भारतीय नागरिक नाका बन्द हुँदा वा कडाइ गरिँदा आक्रमण र दुर्व्यवहारमा उत्रिएका थिए ।
यसबाहेक सुस्ता र कालापानीसहित ६ जिल्लाका १५ स्थानको नेपालीभूमि भारतले अतिक्रमण गरी सुरक्षा फौज राख्दै आएको छ । बर्सात्मा यही भूमिमा आएर भारतले अनधिकृत रूपमा संरचना बनाएर पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्दा हरेक वर्ष बाढी र डुबानको समस्या खेप्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र दुई देशबीच भएका सहमतिअनुसार दुवै देशको स्वीकृतिबेगर एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउनै पाइँदैन । बनाउनै परे अर्को देशको स्वीकृति र अनुमति अनिवार्य हुन्छ । तर भारतले त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
नेपालबाट भारतीय भूभागमा गएर खेतीपातीरभोगचलन भएकोमा प्रदेश १ का इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका ४३ स्थान, प्रदेश २ का ८ जिल्लामा २ सय ११ स्थान, लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा १ र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा १९ ठाउँ छन् । कतिपय ठाउँमा सीमा होल्डिङसम्बन्धी विवाद स्थानीयस्तरबाट समाधान हुन सक्ने भएकाले क्रसबोर्डर अकुपेसनलाई अन्तिम रूप दिँदा संख्यामा केही थपघट हुन सक्ने स्रोतले बतायो । सीमास्तम्भ निरीक्षण तथा सुरक्षा गर्न सम्बन्धित नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भारतबाट डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेड र दुवै देशका नापीका उपमहानिर्देशक तहका अधिकारीले नेतृत्व गर्ने सर्भे अफिसियल्स कमिटीबाट पनि तलका विवाद सुल्झाउन सक्छ ।
भारतीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा कतै सरकारीरसार्वजनिक र कतै सीमा क्षेत्रका नागरिकको पनि पर्छ । कोरोना महामारीका कारण नाका बन्द हुँदा नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका भारतीयले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारण र नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि पटक–पटक दुर्व्यवहार र आक्रमणसमेत गरेका थिए । नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को यकिन विवरण र सुस्तारकालापानीबाहेकका स्थानको सीमा विवाद टुंगो लगाउन दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले ७ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताए । यसको टुंगो नलागेसम्म यसअघि हुँदै आएको क्रस बोर्डर अकुपेसनलाई यथास्थितिमा भोगचलन गर्न दिइने पनि सहमति भएको उनले बताए ।
‘लामो समयदेखि सीमावर्ती धेरै ठाउँका नेपाली भूभागमा भारतीयले खेतीपातीरभोगचलन गरेका छन्, केही स्थानमा नेपाली पनि पारिपट्टि गएर खेतीपाती र बसोबास गरेको पाइयो,’ निर्देशक ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सीमा विवाद र समस्या टुंगो लगाउने अनि दुवै देशको जमिन कसले कहाँ–कति भोगचलन गरिरहेका छन् भन्ने यकिन विवरण संकलन भइरहेको छ, कोरोना महामारीले पछिल्लो एक वर्ष फिल्डमा काम नै हुन पाएन, दुवै देशले जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी सुझावसहितको संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने भन्नेछ ।’ नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अनुसार दुवै देशका संयन्त्रबाट टुंगो लगाइएका ‘स्ट्रिप म्याप’ र यससँग जोडिएका सीमांकनलाई तत्काल दुवै देशले स्वीकार गरेर क्रस बोर्डर होल्डिङरअकुपेसनमा परेको आफ्नोतर्फको जमिनमा काँडेतार लगाउनुपर्ने बताए ।
२०४५ सालमा भारत ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ को अवधारणाअनुसार सीमा समस्या समाधान गर्न सहमत भएको थियो । ‘यो सिद्धान्तलाई दुवै देशले स्वीकार गरिसकेपछि त्यसअनुसार रेखांकन गरिएका सीमा रेखाबाट दशगजा छाडेर पिलर स्थापना गर्ने र त्यसको सुरक्षामा नेपालले काँडे तारबार लगाउनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘नेपालले सुस्ता र कालापानी विवाद पनि एकैचोटि टुंगोमा पुर्याएर स्ट्रिप म्याप सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो, तर मेरो विचारमा टुंगो लागेका विषयमा हस्ताक्षर गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त हो ।’ फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल भनेको सीमा क्षेत्रका नदीनालामा आएका बाढी, पहिरो, डुबान, मानव निर्मित भौतिक संरचना वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट नदीको धार परिवर्तन भए पनि देशको सीमा यकिन गरिएको पूर्ववत् बिन्दुमा स्थापना हुने एक पिलरबाट अर्को पिलरसम्म सीधा डोरी नाप्दा जमिन जता पर्छ, त्यो उसैको भूभाग भन्ने हो । यो सिद्धान्त स्वीकार गर्ने हो भने नदीको धार परिवर्तनबाट निम्तिने सीमा विवाद समस्या पनि सहजै समाधान हुन सक्छ ।
भारतसँगको सीमा कायम गर्ने ८ हजार ५ सय ५३ वटा पिलर छन् । त्यसमध्ये ठूला पिलरको संख्या ९ सय १६, मझौला २ हजार ४ सय ८१ र साना सीमास्तम्भ ५ हजार १ सय ५६ वटा छन् । त्यसमध्ये २ हजार २ सय १६ वटा पिलर हराएका छन् । पिलर हराएका ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण र बलमिचाइँ बढी छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालको संयोजकत्वमा नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो । समितिले नेपाली सीमा क्षेत्रको प्रभावकारी सुरक्षा, व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षाका लागि डेडिकेटेड फोर्स स्थापनाको सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
२०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । तर त्यसअनुसार सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक संरचना र प्रविधिको विकासमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सीमा विवाद समाधानमा भारतको उल्झन पनि सधैं दोहोरिने गरेको छ । गएको माघ पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको औपचारिक भ्रमणमा पनि भारत सीमा विवादसँग जोडिएका समस्याबारे औपचारिक प्रवेश नै गरेन । भारतसँग नेपालको सिमाना करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइ छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट हालै अवकाश पाएका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाका अनुसार भारतसँग नेपालको पूर्वी सीमा करिब २ सय ३५।२ किमि, दक्षिणी सीमा करिब १ हजार ३ सय ७०।२४ किमि र पश्चिमी सिमाना करिब २ सय ७० किमि लम्बाइमा छ ।
तर खुला सिमाना व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन । जसले गर्दा नेपालीभूमिमा भारतीय प्रवेश गरी जग्गा हडप्ने र खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सशस्त्रका ५ सय बीओपी तैनाथ गरेर एक बीओपीबाट अर्कोमा पुग्ने दूरी २ देखि ३ किमि बनाउने सरकारको योजना छ । सोहीअनुसार अहिलेसम्म भारततर्फ २ सय ८ स्थानमा बीओपी स्थापना भइसकेको छ । सरकारले भारतबाट अतिक्रमित नेपालीभूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर गत वर्ष राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ । यी नेपालीभूमिलाई भारतले पनि अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । यही विषयले दुई देशबीचको सम्बन्ध एक वर्षयता निकै तिक्ततापूर्ण रह्यो ।
पछिल्लो पटक तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार स्वरूप भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा आएका ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको गत माघ पहिलो साता ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक’ मा भाग लिन भएको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुधारोन्मुख भए पनि सीमा विवाद समाधानमा ठोस पहल भएको छैन । सन् २०१४ को जुलाईमा संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानीबाहेक ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सहित सीमा विवाद र अतिक्रमणको विषय सुल्झाउने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ ९बीओजी० लाई जिम्मा दिएको थियो ।
नेपालबाट नापी विभागका महानिर्देशक र भारतबाट सर्भे अफ इन्डियाका ज्वाइन्ट सेक्रेटरी सम्मिलित यो कमिटीले कार्यादेश पाए पनि नियमित बैठक र संयुक्त प्राविधिक टोलीले तोकिएको समयमा काम नगर्दा समस्या उस्तै छ । यो ग्रुपलाई नेपाल र भारतमा एकअर्का देशका नागरिक कति आएर जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् भन्ने विवरण निकाल्ने कार्यादेश दिइएको थियो । सुस्ता र कालापानीबाहेकका क्षेत्रको सीमा विवाद टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन बनाउन यसले जिम्मेवारी पाएको थियो ।
नापी विभागका निर्देशक ढकालले दुवै देशले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेकाले कहाँ कति भारतीय र नेपालीले एकअर्का देशमा गएर जग्गा भोगचलन गरिरहेको भन्नेबारे उल्लेख गर्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारसमक्ष बुझाउने हो, त्यसकै लागि अहिले काम भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘सुस्ता र कालापानीबाहेकका करिब–करिब अधिकांश स्थानको सीमांकनको टुंगो लागिसकेको छ ।’ तर यसको टुंगो लाईवरी सन् २०२३ भित्र काम सक्ने भनिएको थियो । तोकिएको समय अब २ वर्ष मात्रै बाँकी छ ।
पूर्वसचिव उपाध्यायले जतिसक्दो छिटो फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलअनुसार भएका नापनक्सासम्बन्धी कामको टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताए । ‘नेपालले आफ्नो सिमानालाई अब काँडेतारले घेरेर सुरक्षित राख्नुपर्छ, हाम्रा लागि यो अपरिहार्य भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘भारतका लागि यो अप्रिय हुन सक्छ, काँडेतार नलगाउन दबाब दिन सक्छ, तर हाम्रा लागि यो नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ, अब सीमा व्यवस्थापन र नियमन तथा सुरक्षालाई हामीले कडाइका साथ लिनुपर्छ ।’ कतिपय ठाउँमा सरकारले सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाउन नसक्दा भारतीय अतिक्रमण र अनधिकृत रूपमा नेपाली जग्गा भोगचलन हुने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाएका कारण केही हदसम्म सीमा अपराध र सीमा अतिक्रमणका गतिविधिमा कमी आए पनि पहिलेदेखि नै भएका अतिक्रमणको सम्बोधन भएको छैन । ७ वर्षअघि सहसचिव स्तरीय बीओजी गठन अघि सन् १९८० देखि २००७ सम्म सीमासम्बन्धी विषयमा काम गर्न ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी’ थियो । तर सीमा विवादबारे यो कमिटीले खासै काम गरेन । सीमा विषयमा बसेका बैठकमा पनि भारतले विवादित विषयको टुंगो लगाउनभन्दा पछि धकेल्नेमा केन्द्रित बनेको थियो ।
दुई देशबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार सीमा विवाद छिटो टुंगोमा लगाउने र पिलरको सीमास्तम्भको अवस्था दुरुस्त राख्ने भनिएको थियो । सोही अनुसार दुवै देशको संयुक्त संयन्त्रले अन्तिम रूप दिने गरी ठूला नदीमा भारतले र साना नदीमा दुवै देशले खर्च व्यहोर्ने गरी पिलर स्थापना गर्ने, जोर नम्बरका भारतले र बिजोर नम्बरमा नेपालले मर्मतसम्भार गर्ने उल्लेख थियो । बिजोर नम्बरका पिलर मर्मत तथा पुनःस्थापनाको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ ।
-कान्तिपुरबाट
