कानुन दिवसमा सबै न्यायप्रेमी नेपालीहरूलाई स्वागत छ । विक्रम सम्वत् २००९ बैशाख २६ मा प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा ‘कानुन दिवस’ मनाइन्छ ।
नेपाल राणा शासकको हुकुमी आदेशका भरमा मुलुक चल्दै आएको थियो । अर्थात् राणाकालभरि मुलुकमा कानुनी राज थिएन । २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै मुलुक कानुनी राजमा प्रवेश गरेको हो ।
अझ प्रधान न्यायालय ऐन कार्यान्वयन आएपछि मात्र कानुनी राजको बाटोमा पदार्पण नेपाल भएको हो । त्यो ऐनसँगै अदालतका आदेश, फैसलाहरू अकाट्य रुपमा मान्य हुने विधिवत् व्यवस्था भएको हो । त्यति मात्र होइन कि अदालतको फैसला वा आदेश नमान्नेलाई ‘अदालतको अबहेलना’ सम्बन्धी सजाय हुने व्यवस्था समेत राखियो । त्यो प्रधानन्यायालय सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै राणाकालमा १९९७ मा जारी प्रधान न्यायालयसम्बन्धी सनद खारेज गरिएको थियो ।
यहाँ उल्लेख गर्नै पर्छ कि यो वर्षको कानुन दिवसका दिन न्यायका हरेक दलानहरू सुनसान छन् । कोरोना भाइरस सन्त्रास अनि मृत्युको लर्कोहरूबीच फेरि विश्व नै त्रासमा छ ।
कोराना भाइरस भित्रिनुअघि बैशाख २६ का दिन सर्वोच्च अदालतकै अग्रसरतामा ‘कानुन दिवस’ मनाइन्थ्यो । अघिल्लो वर्ष कोराना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा थियो । यो पनि ‘निषेधाज्ञा’ नियमित छ ।
सिर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता हुन्छ । यतिखेर अन्य प्रकृतिका रिट वा मुद्दा दर्ता हुँदैनन्, सुनुवाईका निम्ति इलजास बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्ता रिटमा पनि पक्ष/विपक्षबाट एक जना मात्र कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा भीडभाडसहित ‘कानुन दिवस’ मनाउन सकिने स्थिति छैन ।
भारतमा ठूलै कोलाहल मचिरहेको छ भने नेपालका पनि समस्त अस्पताल अनि शैयाहरू भरिन थालिसके । कोभिड–१९ को यो त्रासबीच यो वर्षको ‘कानुन दिवस’ले सबैका लागि न्यायको पैरवी गरिरहेको छ ।
नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवम् नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई आजको दिनमा सबैतिरवाट जोड दिने गरिन्छ ।
हुन त, नेपालको संवैधानिक र न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेला बेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बनेको इतिहास समेत बोक्नेमा नेपाल पर्छ । जुन दृश्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अमिल्दो थियो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित २०६९ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाऊ भन्दै राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको थियो ।
२०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योलग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित यसरी एउटै व्यक्ति दुई प्रमुख अंगको प्रमुख भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसको विरोध जनाएको थियो । जेहोस्, सार्वभौम नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पर्दापण सँगै न्यायालयमाथिका यी आरोप, घटना अनि परिघटनाको सार–संक्षेपलाई बिट मार्दै इतिहास कोट्याउन चाह्यौ, नेपाली न्यायिक इतिहासको ।
नेपाली न्यायको इतिहास मल्लकालीन न्याय व्यवस्था, राम शाहका पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उखान हुँदै मुलुकी ऐन अनि संविधानका चरणहरू हुँदै यहाँ आइपुगेका हौं । इतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका अनि व्यपस्थापिका तीनवटै अगंहरू राणा शासकका हातमा थियो । उनीहरूको बोली कानुन हुन्थ्यो, उनीहरूको आदेशमै सजाय तोकिन्थ्यो पनि । लिखित सनदभन्दा माथि राणा शासकका बोली हुन्थ्यो ।
फागुन ७ मा क्रान्ति सफल भएपछि संविधान, कानुन र वैधानिक अदालती प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरेको हो । वि.सं. २००९ मा प्रथम र ऐतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । यो नै आजको दिनसम्म आइपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान विन्दू थियो ।
यो दिनलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाट अन्यायमा परेका जनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायालयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका परिवारजनहरूका तस्बिर बोकेर आँसुका ढिक खसाइरहेका आँखादेखि दशकौदेखि अदालतमा अड्किएका मुद्दाको कागजात लिएर हिँडेका सेवाग्राहीका पैतालासम्म यो वर्षको कानुन दिवसले दायराहरू छिचोल्दै पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘सतीले सरापेको देश’ भन्दै अन्यायलाई व्याख्या गर्ने अनि नेपालमा यस्तै त हो नि भनेर अन्यायलाई सामान्य रुपले लिने चलन यस पालाको कानुन दिवसबाट क्रमशः घट्दै जाओस् । पशुपतिनाथको पावन भूमिमा न्यायको प्रभावकारिता कायम रहोस् । व्यक्ति हैन विधि, पद्धति र प्रक्रियाबद्ध शासन होस् । अनि कानून सबैलाई सरोबर होस् ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राज्य सञ्चालनमा मुख्यतः तीनवटा अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिकालाई मानिन्छ । यी तीन अंग शक्तिको जाँच र सन्तुलन गर्दै एकले अर्कामाथि निगरानी बढाउँदै र कानुन विपरित उभिएको खण्डमा एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्छन् । संसदले कानुन बनाउँछ । सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । त्यो कानुन तलमाथि भएको खण्डमा सदर(बदर गर्ने अधिकार अदालतले राख्छ । अर्थात्, संसदले बनाएको व्याख्या गर्ने अधिकार र त्यसअनुरुप सजायँ दिलाउने दायित्व अदालतको हो ।
२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । अदालतले असंवैधानिक ठहरसहित प्रधानमन्त्रीकै निर्णय उल्टाएको थियो । अदालती आदेश सँगै प्रतिनिधि सभाले पुनर्जीवन पायो । अर्थात्, शक्तिशाली कार्यकारिणीको निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदिन सक्छ । त्यही प्रतिनिधि सभाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूलाई ‘महाभियोग’ लगाउन सक्छ । त्यसकारण पनि तीनै अंग संविधान र कानुनतः बलिया मानिन्छन् । तिनले अधिकार दुरुपयोग गरेकोमा स्वयं पनि सजायका भागीदार बन्छन् ।
अझ न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधिको शासन स्थापित गर्नु हो । हजुरबुबाको पालाको मुद्दा नातीले पनि खेडिरहेको दृश्यले चाहिँ कदापि कानुनी राजलाई मलजल गर्दैन । त्यस्ता मुद्दा सुनुवाई वर्षौसम्म नहुँदा निश्चित रुपमै पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।
अनि घर–खेत बेचेर अदालती कारबाहीको पैसो तिर्नपर्ने उदाहरण समाजमा ब्याप्त छ । दुःखदायी दृश्यहरू हेर्दा त निमुखाहरूले न्याय नपाएको, टाठाबाठाले बांगो बनाएको अनुभूति बढ्दैछ । कालो कोटभित्रका सेता भावनाहरू पारदर्शी होउन् । कानुनका लामा अनि समान हातहरू सबैको शीरउपर होउन्, कानुन किनबेचमा नपरुन् ।
अनि नेपालको कानुन दैवले जानुन्, कानुनका नौ सिङ भन्ने थेगोहरू निरर्थक हुन सकून् ।
