विराटनगर। आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वाथ्यको प्रबृद्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्व्यन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने प्रदेश सांसदहरुले एक्यबद्धता जनाएका छन ।
मानसिक स्वास्थ्यका लागि संगठन (कोशिस) र पहल नेटवर्कले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी प्रदेश १ सभाका सांसदहरुले आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको प्रर्बद्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्यन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने एक्यबद्धता जनाएका हुन ।
प्रदेश १ सभा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेपनि बजेट बिनियोजन नगर्दा मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको भन्दै चाँडो कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याबारे समाजमा अझै धेरै नकारात्मक धारणाहरु रहेकोले हटाउन सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो जनचेतना अभियान थाल्न ढिलाई गर्न हुदैन भनिन । उनले भनिन, ‘प्रदेश १ सरकारले अब टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुदैन चाँडै मानसिक स्वास्थ्य नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन थाल्नुपर्छ ।’,
प्रदेश १ सभा समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रर्बधन र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारले चाँडै अलग्गै विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले जनस्वाथ्य ऐनको चाँडौ नियमावली बनाएर जनचेतनामुलक अभियान थाल्न आग्रह गरिन ।
अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खडकाले बढदो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति वनाउन चासो नदिनु विडम्बना हो भने । उनले शसक्त्त आवाज उठाएर संघ , प्रदेश र पालिका तहका सबै सरकारहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भने , ‘बढदो संबेदनशिल समस्या भएपनि अझै सरकारले हामी सांसदहरुलाई समेत समस्या बताउन चाहेको छैन नीति त परैको कुरा भो ।’
प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सभापति सर्बध्वज साँवाले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारी र गैरसकारी सबै स्तरबाट छलफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सभामा आफुहरुले पनि कानुन निर्माण गर्न शसक्त्त भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गन्गाईले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकरालबनदै गइरहेकोले समयमै निदान गराउन सरकार चनाखो हुनुपर्छ भने ।
सांसद झलकबहादुर मगरले बढदो मानसिक समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति निर्माण गराउन प्रदेश सांसदहरुको दायित्व भएकोले प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए । उनले घरपरिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउन सके नाकारात्मक धारणाहरु हटाउन सहयोग पुग्ने बताए । सांसद सुयर्माराज राईले सरकारकै तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य बिधेयक ल्याएर पारित गराउन आफुहरुले भूमिका खेल्ने बतााए । सांसद विमल कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य महत्वपुर्ण भएर पनि उपेक्षामा पर्नु उदेकलाग्दो हो भन्दै सरकारले नीति निर्माणसँगै पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने , ‘तर त्यसकालागि सबै सरोकारवालाहरुले दबाब बढाउनुपर्छ ।’
सांसद सावित्रा रेग्मीले मानसिक रोग र स्वाथ्यबारे आफुले सांसदमा पटक पटक आवाज उठाइसकेको र अझै निरन्तर रुपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन ।सांसद काजिमान कागतेले दिनगुणा रात चौगुणाले बढदो आत्महत्या र मानसिक समस्या न्युकिरणका लागि प्रदेशमा बिशिष्टकृत अपस्ताल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।उनले भने ‘मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याबारे अझै पर्याप्त अध्यन अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन सरकारले चासो देओस ।,’
सांसद जयराम यादबले मानसिक स्वाथ्यको नीति बनाउन मात्र नभएर जनचेतना जगाउने कार्यमा पनि आफु सक्रृय भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।सासद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मानसिक स्वास्थ्यबारे सासंदहरुलाई सरकारले गहन रुपमा अभिमुखिकरण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन ।सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले आत्महत्या रोकथामबारे समाजमा खुलेर पर्याप्त छलफल बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारले नल्याएमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएपनि मानसिक स्वाथ्य नीतिबारे बिधेयक ल्याउन सकिने बताए ।
अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानले प्रदेश १ सरकारले दुई बर्षपहिले नीति कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य रोकथामका लागि नीति बनाउने र बिशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि बजेट विनियोजन गर्न चासो नदिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले प्रदेश निर्माण गरेको जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे दफा भएपनि प्रदेश सभाबाट हटाएर निर्माण भएको सुनाए । उनका अनुसार जनस्वाथ्य ऐनमा मानसिक स्वासथ्यबारे अध्यन अनुसन्धान गर्न सकिने व्यावस्था भएपनि अझैसम्म नियमावली नबनाउँदा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
मनोचिकित्सक डा प्रभात चालिसेले आत्महत्या र मानसिक समस्याबारे अझै समाजमा धेरै गलत धारणहरु रहेकोले त्यसलाई परिवर्नन गर्न सुझाव दिए । उनले संबेदनशिल भएपनि अझै उपेक्षामा परेको मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्रको प्रबृद्धनका लागि प्रदेश सरकारहरुले चाँडै नीति निर्माण गराउन आग्रह गरे । कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा बहुपक्षिय मानसिक स्वाथ्य रणनीति र कार्यायोजना बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
