बिर्तामोड- झापाका राजनीतिक दलहरुले बेमौसमी विपद्बाट पीडित बनेकालाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिन तथा रेलवे प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका काम थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संवाद समूह झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा शुक्रबार भएको बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरुले विपद् पीडित र रेलवे प्रभावितका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कात्तिक पहिलो साता देशभर वर्षासँगैको विपद्बाट झापासहित देशभरका पीडित किसान, जिउधन गुमाउने परिवारलाई तत्काल उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारसमक्ष राजनीतिक दलले माग अघि सारेका छन् । दलहरुले झापाका १५ वटै पालिकाहरुलाई मर्कामा परेका किसानहरुको वास्तविक क्षति संकलन गरी सर्वदलीय संयन्त्र समेत निर्माण गरेर पारदर्शी रुपमा राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक दलले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत प्रदेश १ मा पर्ने काँकरभिट्टा–इनरुवा एक सय छ किलोमिटर क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा लगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न, रोकिएको काम सुचारु गर्न राजनीतिक दलले तीनै तहका सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । समस्या समाधानका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष डेलिगेशन जाने निर्णय समेत गरेका छन् ।
त्यस्तै चाडपर्वको बेलामा मिठाई लगायतका खाद्य सामग्रीमा अखाद्य वस्तुको मिसावट बढेको पाइएकाले तत्काल अनुगमन, निरीक्षण र कारवाहीका लागि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दलहरुले आग्रह गरेका छन् ।
दलहरुले जिल्लामा उत्पन्न हुने चिया क्षेत्रको समस्याको दिगो समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
झापाका दलका नेताहरुले एकै ठाउँबाट दिपावली, छठ, नेपाल सम्वत्लगायतका चाडपर्वको एकमुष्ठ शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक मणिकुमार साम्पाङ विजय, नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सहइञ्चार्ज लोकबन्धु कन्दङ्वा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अनुतसिंह राजवंशी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष केशव ओझा, नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य नवराज खरेलले जिल्लाका समस्या समाधानमा दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समितिको तर्फबाट प्रदेश १ का महासचिव रञ्जित प्रसाईले दलका नेताहरुलाई विषयबारे प्रष्ट्याएका थिए । रेलवे परियोजनाबारे वर्तमान सरकारको धारणा प्रष्ट हुनुपर्ने, रेलवेमा पर्ने वास्तविक जग्गाको डिमार्केशनलगायत प्राविधिक काम पूरा गरी तत्काल चलनचल्तीको मूल्यको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र डिमार्केशन बाहिरका सबै जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने कुरा प्रभावितहरुले उठाएका छन् ।
रेवले प्रभावितका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने बैठकमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै विपदमा परेकाहरुलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सरोकारवालालाई तत्काल काम थाल्न उनीहरुले सुझाएका छन् । किसानलाई तीन तहका सरकार मिलेर शत्प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा दलका नेताहरुको जोड छ ।
बैठकमा संवाद समूहले हालसम्म गरेका कामको समीक्षासहित आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विभिन्न सवालका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
