पाकिस्तानको संसद्ले देशमा बढ्दो बलात्कारका घटना रोक्न कठोर कानुन पारित गरेको छ। यो कानुनअनुसार बलात्कारका दोषीलाई औषधि खुवाएर नपुंसक बनाइनेछ।
यो कानुनको उद्देश्य बलात्कारका दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो सजाय दिने र कडा सजाय दिनु रहेको छ। पाकिस्तानमा महिला र बालिकामाथि बलात्कारका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएपछि कडा कानुन लागु गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो।
इमरान खानको मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष नोभेम्बरमा बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने अध्यादेशलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले पनि यो अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो ऐन आएपछि देशभर विशेष अदालत स्थापना हुनेछ र त्यसमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गरिनेछ। अदालतले चार महिनाभित्र सुनुवाइ पूरा गरिसक्नुपर्नेछ। पहिलो पटक वा पटकपटक जबरजस्ती करणी गर्नेलाई नपुंसक बनाइनेछ। यसका लागि दोषीको सहमति लिइनेछ।
घटनाको प्रतिवेदन आएको ६ घण्टाभित्र बलात्कारविरोधी सेलले पीडितलाई छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। अभियुक्तले पीडितलाई सोधपुछ गर्न पाउने छैनन्। अभियुक्तका तर्फबाट उपस्थित वकिल र न्यायाधीशले मात्र पीडितलाई प्रश्न गर्न र जवाफ दिन सक्नेछन्।
अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको अवस्थामा त्यस्तो काम गर्ने प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै पनि हुनसक्छ। पीडितको परिचय खुलाइने छैन र परिचय खुलाउने व्यक्तिलाई कारबाही गरिनेछ। यौन दुर्व्यवहारका अपराधीको डाटाबेस पनि तयार गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले हालै देशमा बढ्दो बलात्कारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउने घोषणा गरेका थिए।
