राज्यको तीन खम्बे अर्थनीति को प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पूर्याएको योगदानको मूल्याँकन र सही उपयोग गर्ने भनी नीतिगत कुरा भए पनी सरकार परिबर्तन संग़ै सधै जसो अर्थनीतिलाई राजनीतिकरण गरेर हरेक पटक जनताको रगत पसीनाबाट संचालित ब्याबसायमा निरन्तर प्रहार गर्ने गरिएको छ । राज्यको विभिन्न निकायले नीतिगत र कानुनी अधिकार र अख़्तियारीको दुरुपयोग गरी निजी क्षेत्रको लगानीमाथी निगरानी र नियंत्रणको नाम मा गरेका दादागिरी र ब्याबसाय सिलबंदीले राज्यको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई कती पनी फफाईदा गर्दैन भन्ने बुझ्न अब ढीला भईसकेको छ । खुला अर्थतन्त्रको जाप मात्र गरेर निजी क्षेत्रको माध्यमबाट राज्यको आर्थिक उन्नयन हूदैन ।
आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई हुबहु कार्यान्वयन पनी हुन जरूरी छ ?
हीजो को बिर्तामोडमा भएको साह कपड़ा पसलको सिलबन्दीले राज्यको तर्फ़बाट ब्यावसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण छरलंग भएको छ । कोरोनाले थलिएका व्यापारी व्यावसायीलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा अनेकन वहानावाजी गरेर दुख्ख दिने गरी भएका यस्ता कर्मले समग्र राष्ट्रले क्षति बहोरनु पर्छ । सक्छौ भने राज्यलाइ सुक्को कर नतिरी चिप्ले कार मा दगुर्ने परजिबि लाई सिल गर। एउटा सटरबाट परिवार र राज्यलाई पाल्ने व्यावारीको पसल सिल गरेर कति करोड जम्मा गर्ने ? भन्ने सवाल आम जनमानसमा उठेको छ ।
राज्यका नियामक निकायले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु र ब्याबसायीले समेत आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्छ तर अनाहक र दुःख दिने मनासयले कसैले पनी आफ्नो ज़िम्मेवारी बहन गर्नु हूँदैन । हिजो बिर्तामोडको विषयमा राज्यको तर्फबाट नियत राखेर असन्दर्भिक कार्बाही किन गरीयो ब्याबसायीले जान्न पाऊँनु पर्छ ।
असल र समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणमा सबै जनसमुदायको समान र रचनात्मक सहभागिता आवश्यक हुनछ । यसको विपरीत कानूनलाई हातमा लिएर कसैले कसैको हक छिन्ने काम गर्नु अपाच्य नै हुन जाँछ । तसर्थ ब्याबसायीले कनूनत आफ्नो दायित्व स्वरूप कर तिर्ने र राज्य, नियामक निकायले तेस्को रेकर्ड राख्ने काम गरौं । यदि कानून सम्मत नचलेका भए तेस्को पनी कानूनी उपचार खोजौ तर अख्तियारी गलत प्रयोग गरी ब्यावसायीको हुरमत लिने काम बन्द गरीयोस । लेखक मैनाली बिर्तामोड उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव पनि हुन् ।
