हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि जेठ २२ गते विश्व वातावरण दिवस मनाइँदैछ । जलवायु परिवर्तनको रूपमा देखा परेको संकटको सामना गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न उपायहरूबारे संसारभरि नै जनचेतना जगाउन संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा जुन ५ का दिन संसारले विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरेको हो । विश्वमा वातावरणसम्बन्धी सचेतना जगाउने साथै विश्वका प्रमुख तथा जटिल समस्या सुल्झाउने र यसका लागि विश्वव्यापि सहकार्य गर्ने गराउने उद्देश्यले सन् १९७२ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको आह्वानमा सन् १९७३ देखि हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिएको छ ।

सन् १९९२ मा दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा एक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक आधार “हरितगृह ग्यास” रहेको ठहर गर्दै हरितगृह ग्यासको व्यवस्थापनलाई राजनैतिक मुद्दा बनायो र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्ने संकल्प ग्रहण गर्यो ।
हरितगृह ग्यास भनेको पृथ्वीको वायुुमण्डलीय परतको एउटा हिस्सा हो । यो हिस्सामा कार्बन, मिथेनजस्ता ग्यासहरू छन् । ती ग्यासहरूले सूर्यबाट पृथ्वीतर्फ आउने तापलाई फिल्टर गर्ने गर्दछ र हानीकारक तत्वहरूलाई पृथ्वीमा आउनबाट रोक्दछ । यता पृथ्वीमा कलकारखाना तथा मानिसको अवाञ्छित कार्यकलापका कारण उत्सर्जित वायु प्रदूषणले हरितगृह ग्यासलाई प्रभावित पार्दछ, जसले गर्दा सूर्यका हानीकारक तत्वहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गरी जलवायु व्यवस्थालाई असन्तुलित तुल्याई अनेकन संकट पैदा गर्दछन् । यसैलाई जलवायु परिवर्तनको संकट भनिन्छ र त्यसैको समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाईमा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

रियो द जेनेरियो शिखर सम्मेलनको प्रतिबद्धता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् १९९५ मा United Nation Framework Convention on Climate Change गठन भयो । सन् १९९७ मा त्यससम्बन्धी एक अभिसन्धि भयो, जसले दुई किसिमले हरितगृह ग्यास घटाउने नीति अवलम्बन गर्यो । एक ‘घरेलु तरिका’ र अर्को लचिलो प्रविधि । घरेलु तरिकाअन्तर्गत विकसित देशहरूले विभिन्न कलकारखानाबाट हुने प्रदूषणको न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक प्रविधि र सीपको प्रयोग गर्नु पर्दछ भने लचिलो उपायअन्तर्गत Joint Implementation, Emission र Clean Development Mechanism (CDM) जस्ता प्रविधि छन् । खासगरी CDM ले विकासशील मुलुकहरूलाई Clean Energy प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दछ र Afforrestation एवं Reforestation जस्ता कार्यहरू गर्न सहयोग गर्दछ ।

वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूका बीचको अन्तक्र्रिया र अन्तर्सम्बन्ध बुझिन्छ । वातावरण भनेको हाम्रो वरिपरि पाइने सजीव तथा निर्जीव वस्तुहरूको समष्टिगत समूह हो । सुक्ष्म जीवाणुरवनस्पतिदेखि ठूला जीव जन्तुरवनस्पतिहरू, माटो ढुंगा, हावापानी, नदीनाला आदि वातावरणका उदाहरणहरू हुन् । वातावरणीय ह्रास र प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी सबै मानव लगायत जीवजन्तु, किरा फट्यांग्रा, बोटविरुवा वा वनस्पतिसमेतका लागि स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणीय हक प्रदान गर्नु वर्तमान चुनौती हो ।

एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको यो युगले वातावरणको विकराल समस्या लिएर आउँदैछ । खास गरेर विकसित मुलुकहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकासका साथै प्राकृतिक सम्पदाको अधीक उपयोगले गर्दा वातावरणीय प्रदूषण (वायु, ध्वनी, भू तथा जल प्रदूषण आदि) ओजोन तहको क्षयीकरण, हरितगृह प्रभाव, अम्लीय वर्षा, वायुमण्डलीय धुमिलता, खडेरी, भोकमरी, मरूभूमिकरण, जलवायु, मौसम परिवर्तनजस्ता गम्भीर वातावरणीय समस्याहरू टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ ।

हरियो वनस्पतिले वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड शोषण गर्दछ र वातावरण सन्तुलित पार्दछ । रुख विरुवामा ७४ प्रतिशत कार्बन जमिनमाथि र २६ प्रतिशत जमिनमुनि हुन्छ । रुखको विभिन्न भागमध्ये पातमा ३ प्रतिशत, हाँगामा ७ प्रतिशत, झाडी र पतकरमा १.५ प्रतिशत, जरामा १४ प्रतिशत र माटोमा प्रांगारिक कार्बन १० प्रतिशत हुन्छ तर यो वनको किसिम, माटो, रुखको बनावट र प्रजाति आदिमा भर पर्दछ । रुखको आयु लामो र ठूलो साइजको हुने हुनाले रुख र वन कार्बनको भण्डार हो । तर वनमा आगलागी भएमा, रोग लागेमा तथा काठ कुहिएमा बनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । समग्रमा प्रति इकाई क्षेत्रमा अन्नवाली भएको जग्गाभन्दा २० देखि १०० गुणा बढी वनले कार्बन सञ्चय गर्दछ र वायुमण्डलीय कार्बनको मात्रा घटाउन गहन भूमिका खेल्दछ । विश्वको वन जंगलले संसारको कार्बनमध्ये जमिनमाथिको ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत जमिनमुनि (माटो, जरा र पतकर) कार्बन सञ्चय गरेको छ ।

वन र मानिसको सम्बन्धको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको दिगो विकासमा वन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रही आएको छ । देशमा रोजगारीको सिर्जना, आय वृद्धि, स्थानीय समुदायको आधारभूत आवश्यकता जस्तै काठ, दाउरा, घासपात, गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको आपूर्तिका साथै कृषि, पशुपालन, पर्यटन र सिंचाइमा समेत वन क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक–सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहन गएको छ । सन् २०१५ को वनस्रोत सर्वेक्षणअनुसार वनले ढाकेको क्षेत्र कुल भू–भागको ३९।६ प्रतिशतबाट बढेर ४४।५ प्रतिशत पुगेको छ । विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा वन क्षेत्रले ढाकेको भूभागमा वृद्धि भएको छ भने झाडी बुट्यानले ढाकेका क्षेत्रहरू वन क्षेत्रमा रूपान्तरित हुनुका साथै वन क्षेत्रबाहिरको भू–भागमा समेत वनको वृद्धि भएको छ । नेपालको कुल भू–भागको ३४,१८६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहिआएको छ । यसले मुलुकको २३।३ प्रतिशत ९१४ ओटा निकुञ्ज एवम् आरक्ष र ६ ओटा संरक्षण क्षेत्र० भू–भाग ओगटेको छ । यसैगरी ११८ ओटा पारिस्थितिकीय प्रणाली क्षेत्रमध्ये ८० ओटा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् । साथै गैंडा, बाघ, अर्ना, कृष्णसार, हिँउचितुवा, कस्तुरी, रातो हाब्रे, गोही आदिको संरक्षणका लागि विशेष पहल र प्रयासहरू भइरहेका छन् । नेपाल जस्तो अधिकांश पहाडी भूभाग भएको मुलुकमा माटो र पानीको संरक्षण गरी दिगो विकास तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन तथा नदी प्रणालीमा आधारित भू–जलाधार संरक्षण एवम् व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र तथा कार्यभारलाई विस्तारित गरिदैछ भने वनस्पति संरक्षण तथा व्यवस्थापन र प्रसारका लागि समेत नयाँ सोच अघि सारिएको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समुदायमा आधारित वन तथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन ९सामुदायिक वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र, कबुलियती वन आदि० विश्वमै उदाहरणीय रहेको छ । समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वन क्षेत्रको हकमा निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको थप व्यवस्थापनको लागि टेवा पु¥याउन १२ ओटा समुदायमा आधारित मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

हाम्रो देश नेपालले २२ वटा भन्दा बढी वातावरणसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ । मुलुकको वर्तमान संविधानले विभिन्न धाराका २५ स्थानमा वातावरण भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाइन्छ । जस्तै सम्पत्तिको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति आदि । यसैगरी राज्य शक्तिको विभाजनको धारासँग सम्बन्धित सबै पाँचवटै अनुसूचीहरूमा वातावरण संरक्षण एवं वातावरण व्यवस्थापनका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् वातावरण सम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी सरकारका तीनवटै तहको काँधमा बोकाइएको छ ।
संविधानको धारा ३० ले नेपाली जनतालाई स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरेको छ । यस धारा अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्राप्त छ । प्रत्येक नागरिकलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक प्राप्त छ ।

यसैगरी राज्यको नीति अन्तर्गत धारा ५१(छ)मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति वर्णन गरिएको छ । राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने जस्तो नीति अख्तियार गरिएको छ । सम्भवतः संसारकै कान्छो मानिने हाम्रो संविधानले उपरोक्त नीतिहरू अख्तियार गरेर विश्व वातावरण संरक्षणको मानेमा समयले सुम्पेको दायित्वलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । वातावरण संरक्षणको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी हामीले बनाएको हाम्रो वर्तमान संविधानका कारण हाम्रा भावी पुस्ताले हामी अहिलेका पुस्तालाई निश्चय नै यश दिने छन् ।

१५ औं योजनाको आधारपत्रले वन, जैविक विविधता तथा जलाधारको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास कायम राख्दै वनजन्य उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास एवम् वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि एवम् न्यायोचित वितरण मार्फत अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नीतिगत रूपमा वन नीति, २०७१ र नेपाल वन क्षेत्र रणनीति, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा छन् । त्यस्तै दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीतिक प्रारूप, २०७२ जारी भई यिनीहरूको कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ । साथै संवत् २०७१–२०८० लाई ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने नारा तय गरी ‘वन दशक’ घोषणा गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेपालमा सामुदायिक वनको संरक्षणले गर्दा हैसियत बिग्रेका वनको सुधार भई प्रशंसनीय कार्य भएका छन् । तर अहिले सामुदायिक वन संरक्षण भए पनि चाहे अनुसार व्यवस्थापन भइरहेको छैन । किनभने भू–उपयोग, पुरुत्पादन, वन सम्बद्र्धन र रुख कटानीबीच सन्तुलन छैन । नेपालमा वनको औषत मौजदात वृद्धि प्रति हेक्टर १७८ घ.मी. रहेको छ । अव्यवस्थित वनको वार्षिक वृद्धि १ प्रतिशत हुने गरेको मानिएको छ, जस अनुसार प्रति हेक्टर १.७ घ.मी. मात्र वार्षिक वृद्धि हुन्छ तर नाजुक अवस्थाको वनमा वार्षिक वृद्धि पनि कम हुन्छ । अर्कोतिर नेपालमा वन विनासको दर १।४ प्रतिशत रहेको छ । करिब करिब ६८ प्रतिशत वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वा संरक्षित वनको रूपमा रहेको छ । यी वन व्यवस्थापन गर्ने योजनाको अभावमा दिन प्रतिदिन विनास भइरहेका छन् । वन विनास वा अतिक्रमणले गर्दा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ, जसले गर्दा नेपाल भू–उपयोग परिवर्तनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये उच्च ११ औं स्थानमा पर्दछ । नेपालको करीब ७० प्रतिशत हरितगृह ग्यासहरू वनक्षेत्रबाट उत्सर्जन हुन्छ । यो वनको क्षेत्रफल घट्ने र वनको अवस्था तथा गुणस्तरमा हुने ह्रासले गर्दा हुने गर्दछ । उपरोक्त स्थिति र अवस्थाले के निर्देशित गर्दछ भने हामीले वनको क्षेत्रफल बढाउनु र वनको अवस्था तथा गुणस्तरमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । वनको संरक्षण, संवद्र्धन, सदुपयोग र खाली स्थानमा वृक्षरोपण गरी वनको हैसियत कायम राख्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले वनको संरक्षणका साथसाथै भू–उपयोगसहितको वन व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

सन्तुलित वातावरण सम्पूर्ण प्राणी जगतका लागि अपरिहार्य हुन्छ । सन्तुलित वातावरणमा नै मानव लगायत सम्पूर्ण जीवजन्तु तथा जैविक विविधताको उपयुक्त ढंगले विकास हुन्छ । पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्नुको अलावा यसको उचित संरक्षण वा सम्वद्र्धनबाट नै प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ । पृथ्वीले धान्न सक्ने क्षमता निश्चित हद वा सीमासम्म मात्र रहेको हुन्छ । त्यस सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दा दैवी प्रकोप, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भोकमरी, मरूभूमिकरण जस्ता विकराल समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् । प्राकृतिक वातावरणको विनास भयो भने मानव तथा प्राणी जगतको अस्तित्व पनि हराउने हुनाले प्राकृतिक वातावरण, वन्यजन्तु, वनस्पति र मानवबीच सकारात्मक सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ ।