प्रधानमन्त्री सँगको छलफलमा शीर्ष नेताहरू ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दल घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा मोटामोटी सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार र बिहीबार भएका छलफलपछि मन्त्रालयको भागबण्डामा मोटामोटी सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
सरकार विस्तार लगायत विषयमा छलफल गर्न ओली बिहीबार अपरान्ह बालुवाटार गएका थिए । बुधबार साँझ भने प्रचण्ड नै बालकोट पुगेका थिए ।
सत्ता साझेदार सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले जम्मा ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ । उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको एमालेले रक्षासहित, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । एमालेका ३ जना मन्त्री अहिले विनाविभागीय छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात बाहेक थप ४ मन्त्रालय पाउने भएको छ । प्रचण्ड सरकारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय लिने भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शहरी विकास र श्रम गरी थप ३ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतको दावी छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिइसकेका छन् । रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दावी गरेपनि त्यो पाउने सम्भावना कम रहेको स्रोतले बतायो ।
उपप्रधान र ऊर्जासहित लिङ्देन सरकारमा जाने
सरकारलाई शुरुमै समर्थन गरेको राप्रपा उपप्रधान र ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने भएको छन् । तीन मन्त्रालयसहित राप्रपा सरकारका सहभागी हुने लगभग तय भएको हो । सुरुमा सरकारबाहिरबाट समर्थन गर्ने बताएको राप्रपाले पछि सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पार्टी सरकारमा सहभागी हुने तयारी रहेको राप्रपा स्रोतले बतायो ।
जसपालाई दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री तथा लोसपालाई एक मन्त्रालय दिन माओवादी र एमाले सहमत भएका छन् । जसपाले कृषि मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस सरकारमा आउन तयार भए उसलाई पनि रोजेको एक मन्त्रालय दिने सकिनेबारे ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको छ । ‘एक मन्त्री र राज्य मन्त्रीसहित नेकपा एस सरकारमा सहभागी गराउन दुवै नेता सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ माओवादी स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर नेपाली कांग्रेस बाहेकका सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको स्रोतले बतायो । सरकारको नेतृत्वको हैसियतले सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गर्न ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दल सरकारमा आए एमाले र माओवादीको भागमा परेका एक एक मन्त्रालय घटाएर भएपनि समेट्नेबारे दुई नेताबीच कुराकानी भएको माओवादी स्रोतले बतायो ।
शुक्रवार सम्भव नभए ढिलोमा माघ २ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे नेताहरुबीच छलफल भएको छ । माघ ५ गते हुने सभामुख निर्वाचनका लागि माघ ३ गतेदेखि प्रक्रिया सुरु हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस ११ गते शपथ गरेका थिए । उनले पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । सरकारका न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको थियो । साभार: लोकान्तर
