![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/New-Project-12-3.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
ओखलढुंगा –पछिल्लो दस वर्षमा ओखलढुंगाबाट ३६ हजार ४ सय ७७ ले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आव २०६९/०७० देखि २०७९/०८० सम्मको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा श्रम स्वीकृति लिने पुरुषको संख्या ३३ हजार ७ सय ५७ (९२.५४ प्रतिशत) छ ।
श्रम स्वीकृति लिनेमा २ हजार ७ सय २० (७.४६ प्रतिशत) महिला छन् । यो तथ्यांकले श्रम गर्न सक्ने युवा बाहिरिएको देखिन्छ । रेमिट्यान्स, ज्ञान, सीप र अनुभव भने भित्रिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीले गाउँ युवाविहीन हुनु, जमिन बाँझो हुनु, ठगी र ऋणमा पर्नु, पारिवारिक विचलन आउनु, मृत्यु वा अंगभंग हुनु जस्ता समस्या देखिएका छन् । नेपाल सरकारको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाका आप्रवासन संयोजक जीवन श्रेष्ठले आप्रवासनका समस्या एवं तथ्यांकलाई जिल्लास्तरमा अभिलेख गर्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासनमा आप्रवासी सूचना कक्षको आवश्यकता रहेको बताए । ओखलढुंगामा आव २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म तीन वर्ष आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालनमा थियो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
उक्त आप्रवासी सूचना कक्ष चिशंखुगढी गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित थियो । स्थानीय तहले आर्थिक सहयोग रोकेपछि आप्रवासी सूचना कक्ष बन्द भएको हो । हाल आएर पुनः आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालनको तयारी भइरहेको आप्रवासन संयोजक श्रेष्ठले बताए । तीन वर्षसम्म आप्रवासन सूचना कक्ष सञ्चालन हुँदा आठैवटा स्थानीय तहका २ हजार ३ सय ४३ वटा परामर्श प्रदान गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
मृत्यु, बिरामी, ठगी, हराएको जस्ता २८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये १२ वटाको समाधान गरिएको र १६ वटा प्रक्रियामा छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै स्थानीय तहस्तरमै आप्रवासनका सवाललाई सम्बोधन गर्न सके मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा तथा त्यहाँबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने उल्लेख छ । रोजगारीमा जाने युवाको संख्या उत्तिकै भए पनि फर्किएपछि उनीहरू फेरि गाउँमै रोजगारमा लाग्न सक्ने अवस्था नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।