![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/suzuki-parbotsav.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/04/New-Project-52-19.jpg)
निजगढ नगरपालिकाले स्थानीय तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग राखेको छलफल रेल विभाग इन्जिनियर सुमोद पोखरेलले रेलमार्गको एलाइनमेन्ट तेस्रो पटक हेरफेर गरिएको जानकारी दिएका हुन् । पूर्व पश्चिम तथा वीरगन्ज–काठमाडौँ जोड्ने गरी निमार्णको क्रममा रहेको रेलमार्गको क्रसिङ पोईन्ट बाराको निजगढमा रहने उनले जनाएका छन् ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/manav-Finel.gif)
करिब ९४५ किलोमिटर लम्बाई रहेको पूर्व– पश्चिम र १३६ किलोमिटर दुरीमा रहेको वीरगन्ज काठमाडौँ रेलमार्गको स्टेसन भने निजगढमा रहने छ । फरक फरक स्टेसन बनाउँदा यात्रुलाई समस्या पर्ने भएकोले दुवै स्टेसनको जक्सन एकै ठाउँमा पर्नेगरी एलाईमेन्ट निमार्ण गरिएको विभागका प्रमुख इन्जिनियर पोखरेलले बताएका छन् । पूर्व – पश्चिम रेलमार्गको तेस्रो पटक तयार गरिएको एलाईनमेन्टमा २५ देखि ३० किलोमिटर दुरी समेत घट्ने रेल विभागले जनाएको छ ।
‘अहिले मेची–महाकाली रेलमार्गको सबै सर्वे भएर डिपिआर बुझाइसकेको छ, त्यसमध्ये रौतहटको चोचा जङ्गलबाट नवलपरासीको अमरापुरीसम्म सर्वे हुने क्रममा छ, त्यसमध्ये सय किलोमिटर सर्वे सकिएर रिपोट तयार हुने क्रममा छ’रेल विभागका इन्जिनियर पोखरेलले भने ‘चोचाबाट निजगढसम्मको ३६ किलोमिटर मात्रै सर्वे गर्न बाँकी छ, बर्दिबासदेखि रौतहटसम्म पोलहरू काम भइरहेको छ, करिब ७० किलोमिटरको ९० प्रतिशत काम यो आर्थिक वर्षभित्रमा सकिन्छ ।’ पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्वेक्षण र डिपिआरको काम नेपाल–भारत सहयोग अन्तर्गत भारतले गरिरहेको रेल विभागले जनाएको छ ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/birta.gif)
‘नेपाल भारत सहयोग अन्तर्गत छुट्टै ५ वटा नाकाहरूको निमार्णको काम भारतले गरिरहेको छ, जयनगरबाट बर्दिबास आउने, पटनाबाट विराटनगर आउने, बाँकी ३ वटाको सर्वे डिजाइन तयार भएको छ, अर्को काठमाडौँ– वीरगन्जको डिपिआर हस्तान्तरणको चरणमा छ’ इन्जिनियर पोखरेलले भने । डिपिआर तयार नभएसम्म लागत सहभागिताको विषयमा भारत सरकारको कति प्रतिशत र नेपाल सरकारको कति भन्ने टुंगो भई नसकेको रेल विभागले जनाएको छ । अहिले ईआईए बाहेक सम्पूर्ण काम भारतको अनुदान सहयोगमा भइरहेको छ ।