भारतको मणिपुरमा घटेको हिंसाको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको छ। उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा गत महिना भएको जातीय हिंसाको छानबिन गर्न भारतको संघिय सरकारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
आयोगको अध्यक्षता गौहाटी उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लाम्बाले गर्नेछन्। भारत सरकारले मणिपुर राज्यमा मे ३ र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न कमिसन अफ इन्क्वायरी एक्ट अन्तर्गत जाँच आयोगलाई भनेको छ । आयोगले आफ्नो पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र यथाशीघ्र केन्द्रीय (संघीय) सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतका संघीय गृहमन्त्री अमित शाह हालै चार दिने भ्रमणका लागि मणिपुर पुगेका छन्। उनले त्यहाँका स्थानीय नेता तथा अधिकारकर्मीलाई भेटेका छन्। उनले राज्यमा सामान्य स्थिति स्थापनाका लागि सुरक्षा बैठक पनि सञ्चालन गरेका छन्।
गैरआदिवासी मेइटिस समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा गत महिना आदिवासी विरोध प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएको थियो। जातीय झडपमा परी ९८ जनाको मृत्यु भएको छ। ३०० जना घाइते भएका छन् भने करिब एक हजार ७०० घर जलेका छन्।
