विराटनगर –कोसी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का बजेट ल्याएको छ ।
क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याइएको छ ।
चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता दुई अर्ब, खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख छ ।
ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड खर्च बेहोरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौजदातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कोसी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र कोसी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश विहीबार जारी गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि चालु बजेट अधिवेशन बुधबार राति अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सभाहलमा बिहीबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
स्रोत छर्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने, ठूला तथा रणनीतिक आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने, पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउने र कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियमित अनुगमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्रोत सुनिश्चितता बिना वहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता नदिने, सरकारी भवनबाहेकलाई वहुवर्षीय सहमति नदिने र मेसिनरी, सवारी सधान खरिदलाई बजेट नदिइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाए ।
यसैगरी सरकारले परामर्श सेवा दिन र आवश्यकबाहेक कर्मचारी भर्ती नगर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
ससर्त अनुदान प्रगतिको आधारमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जनअनुसार वित्तीय समानीकरणतर्फ स्थानीय तहलाई एक अर्ब, ससर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड २८ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सवारी साधान करको बाँडफाटबाट स्थानीय तहमा ९० करोड हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
सकारले उन्तत बीउको आपूर्ति गरी बीउ उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य पोषणमा जागरुकता बढाउने, रैथाने बाली खेतीमा जोड दिइने, मकै खेती विस्तार गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
‘उत्पादन साथमा नगद हात’मा नारा चिया उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम दिन चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । दूध उत्पादनमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान निरन्तरता दिन ११ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले दुई अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ सरकारले ठूला भवन र संरचना निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गरिने जनाइएको छ । जलमार्ग, झोलुङ्गे पुल, सडक निर्माण, रंगशाला, खेलमैदान तथा साना सहर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ ११ अर्ब ४१ करोड २६ लाख विनियोजन भएको छ ।
खानेपानी सिंचाईलाई पाँच अर्ब ४३ करोड
‘सबै खेतबारीमा पानी कोसी प्रदेश कृषि उपजको खानी’ नारा लिँदै सिंचाईतर्फ दुई अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
धरान उपमहानगरको खानेपानीको वेल निर्माण गर्न चार करोड, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जातर्फ पाँच अर्ब ४३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने, बस बिसौनीहरू थप व्यवस्थित गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको ढिलासुस्ती हटाउने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सवारी सधान सञ्चालन गर्न राइड सेयरिङ जारी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । वीपी प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने र ताप्लेजुङ, धरान, धनकुटा जस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य पहुँच बढाउन २९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
वहुक्षेत्रीय पोषण, अस्पतालमा गर्भवती महिलालाई सबै उपचार सेवा दिने, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम निरन्तर गर्ने । समग्र स्वास्थ्यतर्फ तीन अर्ब सात करोड २७ लाख विनियोजन भएको छ ।
सामाजिक विकासमा एक अर्ब ७९ करोड
सामाजिक विकासतर्फ एक अर्ब ७९ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । वन तथा वातावरणीय विकासको लागि एक अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
एकीकृत विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गने, विपद्मा परेकाहरुको तत्काल उद्धार तथा राहतको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा करको दर र दायरा परिवर्तन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्यले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास रुपमान्तरणका कार्यक्रम छनोट गरिने जनाइएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि प्रमुख विपक्षी दलले घोषणा कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् ।
