चारपाने । नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको बारेमा विभिन्न जनचेतना कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएपनि नेपालमा अझै स्वास्थ्य प्रति धेरै नागरिकहरू सचेत हुन नसकेको तथ्यले देखाएको छ ।
आज बिर्तामोड–२ चारपानेमा सुरु भएको दुई दिवसीय सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी मूल्य मान्यता र व्यवहार रूपान्तरण बारे प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहजकर्ता तुलसा देवी अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालमा ३३ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरूले मात्र आधुनिक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ ।
झापा जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कानुनले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गराउँदै गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउने पर्ने विधि र प्रक्रिया बारेमा प्रशिक्षण केन्द्रिय रहेको थियो ।
स्वास्थ्य कार्यालय झापाको आयोजनामा आयोजित प्रशिक्षणमा परिवार नियोजनको परिपूरित माग २१ प्रतिशत, नेपालमा केवल ४३ प्रतिशत आधुनिक गर्भनिरोधको साधन अपनाइने गरेको, ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतनको कानुनी मान्यता प्राप्त, ४८ प्रतिशत महिलालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्ने थाहा रहेको, त्यसमा पढ लेख नगरेका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरू रहेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ ।
सन् २०१४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुने गरेको र त्यस्ता गर्भ मध्ये आधाजस्तो गर्भ अनिश्चत हुने गरेको छ ।
अनिश्चित गर्भको ६२ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको छ भने ती मध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् । सन् २००९ को तथ्याङ्कमा नेपालमा कुल मातृ मृत्यु मध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारण हुने गरेको छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता
नेपाल संविधान २०७२, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, दिगो विकास लक्ष सन् २०३० रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा (३५) स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
धरा ३८ ९२० महिलाको हक स् प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने छ । धारा ५१ को ९३० प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने रहेको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी व्यवस्था
गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत पत्र प्राप्त चिकित्सकको राय भए त्यस्ता महिलाको मन्जुरी बमोजिम २८ हप्ता सम्मको गर्भ पतन गर्न सकिने छ ।
चुनौतीहरू
सुरक्षित गर्भपतन सेवा जम्मा १२.२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएको, ४१ प्रतिशत महिलालाई मात्र नेपालमा गर्भपतनको कानुनी मान्यता प्राप्त हुनु, गर्भपतन प्रति वाञ्छना, तालिम प्राप्त नभएका वा सुचकृत नभएका स्वास्थ्यकर्मीबाट अवैधानिक रुपमा सेवा दिनुका साथै असुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रयोग गरिनु, नीतिगत कुराहरूले सेवाको निरन्तरतामा बाधा जस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वस्थ अधिकार ऐनले गर्भपतन सम्बन्ध कसुर तथा सजाय हरूलाई मुलुकी अपराध संहितामा तोकिएको व्यवस्था, सुरक्षित गर्भपतन नीति २०६० अनुसार गर्भवती महिलाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य जोखिम भएमा वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मिने जोखिम रहनु जस्ता विषयहरू रहेको छ ।
अबको प्रयास
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा भएका नीतिगत त्रुटीलाई सच्याउनको लागि पहल र पैरवी, निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवाको निरन्तरता, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने तथा प्रदायकहरूको क्षमतामा विकास गर्ने, सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सूचना, शिक्षा सामग्री बनाई सही जानकारी दिने, रुढीवादी लाञ्छनालाई घटाउन प्रयास गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहकार्य गर्ने ।
