मुलुकभरमा हालसम्म मिटरब्याज सम्बन्धी २३ हजार ८ सय ५२ उजुरी परेको छ । सातै प्रदेशका कुल ७७ वटा जिल्लामध्ये मधेसको आठ जिल्लामा १८ हजार ३५६ र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी नौ वटा जिल्लामा मात्रै २० हजार २४५ उजुरी दर्ता भएको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार तीमध्ये साउन ३० गतेसम्म ३ हजार २६४ उजुरी फर्स्यौट भइसकेको छ । मधेस प्रदेशमा दर्ता भएका १८ हजार ३५६ वटा उजुरीमध्ये हालसम्म २ हजार ५५९ वटा उजुरी फर्स्यौट भएको छ । मधेशको ८ वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी बारामा दर्ता भएको छ भने फर्स्यौट पनि बारामै धेरै भएको छ । बारामा ५१० र सर्लाहीमा ५०३ वटा उजुरी सहमतिमा फर्स्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ८३६ उजुरी दर्ता भएकोमा १६४ वटा उजुरी मेलमिलापबाट फर्स्यौट भएको छ । बागमती प्रदेशमा ८९६ वटा दर्ता भएकोमा मेलमिलापबाट ५७ वटा उजुरी फर्स्यौट भएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा २३५ उजुरी दर्ता भएकोमा ५२ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार २४५ मध्ये २६९ वटा उजुरी सहमतिको प्रक्रियाबाट फर्स्यौट भएको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ३५६ उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये सहमतिको आधारमा हालसम्म ७८ वटा उजुरी फर्स्यौट भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा २६८ उजुरी दर्ता भएकोमा जम्मा ५२ वटा उजुरी मेलमिलापबाट फर्स्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तयार पारेको फर्स्यौट विवरण अनुसार हालसम्म साहुबाट १०५ बिगाहा १० कट्ठा १७ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ । त्यस्तै साहुले ऋणीहरुसँग २ अर्ब ४२ करोड २९ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी भनी माग गरेकोमा आयोगले त्यस उपर अनुसन्धान गर्दा माग गरेको रकम ऋणको तुलनामा दोब्बर पाइएको छ ।
आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार मिटरब्याज पीडित र साहुबीच १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेन लिखत कारोबार भएको देखिन्छ । यसरी साहुहरुले लिखत कारोबार भन्दा १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी माग गरेको आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
उजुरीको आधारमा आयोगले तोकेको पदाधिकारीले पीडित र साहुहरुबीच ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमति गराएको छ । साहुले ऋणीसँग असुल उपर हुन बाँकी २ करोड ४२ लख २९ लाख माग गरेकोमा १ अर्ब ४४ करोड २९ लाख ३६ हजार ३१ रुपैयाँमा आयोगले दुवै पक्षलाई मेलमिलापबाट घटाएर सहमति गराएको छ ।
सरकारको २०७९ चैत्र २० गतेको निर्णयले अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन भएको थियो । आयोग गठन भएपछि अनुचित लेनदेनलाई मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरेर २०८० वैशाख २० मा अध्यादेश जारी भई साउन १२ मा सरकारले ऐन जारी ग¥यो । आयोग गठन भएपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गत वैशाख १७ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितहरुबाट उजुरी लिइएको थियो । उक्त अवधिमा पीडितहरुबाट लिइएको निवेदन मेलमिलापबाट पीडित, जनप्रतिनिधि सहजकर्ता लगायतको रोहबरमा छलफल गराएर फर्स्यौट गर्ने गरिएको छ ।
पीडित र साहुहरुबीच सहमति जुटाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृत समेत सम्मिलित कार्यदल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठन गरिएको छ ।
अनुचित लेनदेनलाई सरकारले अपराध घोषणा गरेपछि साहुहरु धमाधम सहमतिमा आउने गरेका छन् । कारोबारको आधारमा ऋणीलाई शारीरिक, मानसिक हानी वा शोषण गरेमा र धम्की दिएमा, हैरानी पारेमा समेत अनुचित लेनदेन गरेको पुष्टि हुने भएपछि उनीहरु कारबाहीबाट बच्न सहमतिको बाटो खोज्ने गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले बताए ।
ऋणीलाइ धम्क्याउने अटेर गर्ने साहुहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर कारबाहीसमेत चलाउने गरिएको उनले प्रस्ट पारे । अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले बनाएको कानुनमा अनुचित लेनदेन गरेको ठहरेमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्मको सजाय व्यवस्था छ । रातोपाटीबाट सभार
