पर्वत – कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले प्लाष्टिकका माला, फूल गुच्छाको उत्पादन आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ।
महानगरपालिका उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा सोमबार पोखराका १२ वटा पसलमा अनुगमन गरी प्लाष्टिकका फूल बिक्रीमा रोक लगाएको हो। महानगरले गत वर्ष पनि अनुगमन गरेर बिक्री नगर्न अनुरोध गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका–९ मा रहेको जयमा पूजा सामग्री भण्डारलाई १० हजार जरिवाना र ९० हजार ४६० रुपैयाँ बराबरको फूलका माला जफत गरिएको छ। त्यस्तै पोखरा पोखरा महानगरपालिका–३ को माता मनकामना पूजा सामग्री भण्डारलाई पाँच हजार जरिवाना र सात हजार बराबरको फूलका माला जफत गरेको सहकारी उद्योग शाखाका अधिकृत ऋषिराम सापकोटाले जानकारी दिए।
पोखरा–३ कै किरण ट्रेड लिङ्कलाई पाँच हजार जरिवाना सहित आठ हजार ५०० बराबरको फूलको माला जफत गरिएको छ भने महेन्द्रपुलमा रहेको सुधा साहुको पूजा सामग्री भण्डारलाई पाँच हजार जरिवाना र तीन हजार मूल्य बराबरको फूलको माला जफत गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका–३ को खाल्सा गिफ्ट हाउसलाई पाँच हजार जरिवाना गरेको अधिकृत सापकोटाले बताए।
वडा नं। ९ स्थित नमो शिवाय पूजा सामग्री भण्डारलाई पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ भने पोखरा–१ बगरमा रहेको स्वीट एन्ड चाट रेष्टुुरेन्टलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। स्वीट हाउसमा राखिएका रसबरीमा झिँगा, पुरानो चास्नी र फोहोर रहेकाले नष्ट गरी जरिवाना गरिएको हो। अन्य पाँच पसललाई सचेत गराउनुको साथै आगामी दिनमा प्लाष्टिक जन्य फूलगुच्छा, माला बिक्री वितरण र भण्डार नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
अनुगमनमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुरुङ, महानगर आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत मुकुन्दराज पौडेल, सहकारी तथा उद्योग शाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय प्रतिनिधि विपिन पुरी, महानगर वन तथा वातावरण विज्ञ सन्तोष भट्टराई, महानगर खाद्य निरीक्षक स्मिता पौडेल, महानगर सहकारी उद्योग शाखा अधिकृत ऋषिराम सापकोटा लगायत सहभागी थिए।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ साउन १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि प्लाष्टिक जन्य फूलका गुच्छा उत्पादन आयात, बिक्री वितरण वा भण्डार गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको निर्णयविपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा ४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
पोखरा महानगरपाालकाकी उपप्रमुख गुरुङले प्लाष्टिकजन्य सामग्रीले वातावरणमा असर पर्ने भएकाले अनुगमन गरिएको बताइन्। उनले अघिल्लो वर्ष व्यवसायीले गुनासो गरेपछि अहिले आफैँले हटाएको बताइन्। गत वर्ष सचेत गराइएका केही व्यापारीलाई जरिवानासहित फूलका माला जफत गरेको र यसलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ।
